फोहोर प्रशोधन गरेर जैविक मल उत्पादन गर्न, वातावरण जोगाउन र नागरिकलाई स्वच्छ सरसफाइ सेवा दिन निर्माण गरिएको करोडौँको संरचना अहिले आफैँ उपयोगविहीन बन्ने जोखिममा छ । मेसिन छन्, प्रयोगशाला छ, ट्याङ्कर छ, तर न फोहोर पर्याप्त संकलन हुन्छ, न प्रशोधन प्रभावकारी छ, न मल उत्पादनबाट आम्दानी ।
झापाको मेचीनगर–१२, धाइजनस्थित चारआली मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापन प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा भ्याटसहित ९ करोड १८ लाख ८८ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ १० पैसा खर्च भएको छ । एशियाली विकास बैंक तथा बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको अनुदानमा निर्मित परियोजनामा ८५ प्रतिशत अनुदान र १५ प्रतिशत स्थानीय तह तथा उपभोक्ताको लागत साझेदारी छ । स्थानीय तहबाट मात्रै १ करोड ३७ लाख ८३ हजार ३ सय ३८ रुपैयाँ ४६ पैसा लगानी भएको छ ।

२०७६ असोज ५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको भनिएको केन्द्रले मेचीनगरका चार वडा, बिर्तामोड नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका ३६ हजार ५ सय ८२ घरधुरीका १ लाख ४२ हजार ८ सय ४८ नागरिकलाई सेवा दिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि केन्द्रले पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सकेको छैन । संकलन प्रणाली कमजोर छ, ट्याङ्कर बिग्रिएर थन्किएको छ र व्यवस्थापन प्रभावकारी छैन । तीन स्थानीय तहका हजारौँ नागरिकलाई सेवा दिने योजना कागजमै सीमित देखिन्छ ।

अझ विडम्बना, केन्द्रमा स्थापना गरिएको पानी, माटो र गोबर परीक्षण प्रयोगशाला दक्ष जनशक्ति तथा प्राविधिक व्यवस्थापनको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । किसानले माटो परीक्षण गराउन सक्ने, पानीको गुणस्तर जाँच्न सकिने र अन्य पालिकालाई समेत सेवा दिन सकिने सम्भावना बोकेको प्रयोगशाला निष्क्रिय छ । अनुसन्धान हुनुपर्ने ठाउँ सुनसान छ, उपकरण उपयोगविहीन छन् ।

विकासको नमुना यही हो त ? प्रयोगशाला बनाउने, उपकरण किन्ने, तर जनशक्ति नराख्ने ! भवन तयार पार्ने, तर सेवा सञ्चालनको योजना नबनाउने !
तीन स्थानीय तहको लगानी रहेको परियोजनामा आवश्यक समन्वय, सञ्चालनको स्पष्ट जिम्मेवारी र नियमित बजेट व्यवस्थापन कमजोर देखिएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा निर्णय गरेर लगानी गरिएको परियोजनाबारे पछिल्लो नेतृत्वलाई पर्याप्त जानकारी नहुनु र सञ्चालनको जिम्मेवारी स्पष्ट नतोक्नुले केन्द्रको भविष्य अन्योलमा पारेको छ ।

अर्कोतर्फ, निजी ट्याङ्करले संकलन गरेको फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा ल्याउनुको सट्टा खुला ठाउँमा विसर्जन गर्ने गरेको गुनासो छ । केन्द्रको आफ्नै ट्याङ्कर बिग्रिएपछि संकलनसमेत प्रभावित भएको छ । फोहोर संकलन नै कमजोर भएपछि प्रशोधन र मल उत्पादनको सम्भावना कसरी साकार हुन्छ ?

सार्वजनिक बजेट खर्च गर्दा हस्ताक्षर गर्ने जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायले त्यसको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ कि पर्दैन ? विकासको फोटो खिच्ने बेला सबै देखिन्छन्, तर करोडौँको संरचना सञ्चालन गर्ने बेला जिम्मेवारी कसले लिने ?

सम्भावना अझै मरेको छैन । तीनवटै स्थानीय तहले केन्द्रलाई आधिकारिक विसर्जन स्थल घोषणा गर्ने, निजी ट्याङ्कर दर्ता तथा नियमन गर्ने, डिजिटल अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने, दक्ष प्राविधिक नियुक्त गर्ने र नियमित बजेट व्यवस्थापन गर्ने हो भने चारआली केन्द्रलाई पूर्वी नेपालको नमुना सरसफाइ तथा अनुसन्धान केन्द्र बनाउन सकिन्छ । जैविक मल उत्पादन तथा बिक्री, पानी–माटो परीक्षण सेवा र सरसफाइ तालिममार्फत आम्दानीसमेत गर्न सकिन्छ ।

तर, त्यसका लागि मेचीनगर, बिर्तामोड र बुद्धशान्तिले संयुक्त कार्ययोजना बनाएर जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न जरुरी छ । अन्यथा, मल उत्पादन गर्न बनाइएको केन्द्रमा करोडौँको लगानी नै ‘मल’ बन्ने जोखिम कायमै रहनेछ ।