झापा । सन् २०२५ को सुरुदेखि नेपाली नागरिकले पनि भारतमा स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । नेपालबाट भारत स्क्यान गरी भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाली अपरेटरले यो प्रक्रिया सुरु गर्न भारतीय प्राधिकरणको स्वीकृति पर्खिरहेको छ । यो भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भएपछि ‘सीमापार डिजिटल भुक्तानी’मा महत्वपूणर् कदम हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
यसै वर्ष मार्च १ मा नेपालमा रहेका भारतीयहरूलाई उनीहरूको मोबाइल फोनबाट भुक्तानी गर्न अनुमति दिइएको थियो । फोनपेका प्रमुख अपरेटिङ अफिसर पारस कुँवरले भने, ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं । भारतले भुक्तानी प्रणालीमा केही परिवर्तन गरिरहेको सूचना आएको छ । भारतले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिने बित्तिकै नेपालबाट पनि स्क्यानमार्फत् भारत भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’
गत वर्ष सेप्टेम्बरमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी नेटवर्क, फोनपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसनको अन्तर्राष्ट्रिय शाखा रहेको इन्टरनेशनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआइपीएल) ले नेपाल र भारतबीच पहिलो क्यूआर कोडमा आधारित भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गर्न सहमत भएका थिए । कुँवरका अनुसार भारतको एनआइपीएलले उनीहरूको पक्षमा प्रक्रिया पूरा गर्न डिसेम्बरको अन्त्यसम्मको समयसीमा दिएको छ ।
नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूलाई यस वर्ष जुन २७ मा व्यक्ति-देखि-व्यापारी (पीटूएम) मार्फत् सामान र सेवाहरू खरिद गर्न कुनै पनि देशमा डिजिटल भुक्तानी गर्न अनुमति दिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतमा क्यूआर कोड भुक्तानी गर्दा दैनिक एक लाख रुपैयाँको कारोबारको सीमा तोक्नुपर्ने नियम बनाएको छ । नेपालका केही बैंकले यो नियम लागू गरिसकेका छन् भने केही प्रक्रियामै छन् ।
भारत र नेपालबीच अन्तरदेशीय कारोबार हुँदा आम नागरिक, विद्यार्थी, तीर्थयात्री र यात्रुहरुले भारतबाट आएर नेपालमा भ्रमण गर्दा वा अन्य काममा भ्रमण गर्दा खर्च गर्न सहज हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार अन्तरदेशीय कारोबारले दुई देशबीच हुने साना भुक्तानीहरुलाई सहज बनाउँछ । क्युआर र मोबाइल पेमेन्टबाट हुने कारोबारमा दुई देशबीच अन्तरदेशीय कारोबार हुँदा सहज हुने उनी बताउँछन् ।
वर्षेनी नेपालमा हजारौं भारतीय पर्यटकहरु आउँछन् । सीमा क्षेत्र जोडिएका कारण आवतजावत निरन्तर भइरहेको हुन्छ । यस्तोमा युपीआइमार्फत हुने अन्तरदेशीय कारोबारका कारण भारतीय नागरिकहरुलाई नेपालमा भुक्तानी गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।
इन्टिग्रेसन र भुक्तानी प्रणालीका लागि कनेक्टिभिटीजस्ता संरचनाको निर्माण भएपछि सीमा तोक्नेलगायतका काम हुनेछन् । त्यसका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ । दुवै देशका केन्द्रीय बैंकले भुक्तानीका लागि सीमा तोक्न र तोकिएको सीमाभित्र रहेर नागरिकले अन्तरदेशीय पेमेन्ट गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकले अहिले भएको सम्झौताअनुसार लिएको योजना क्यूआर र मोबाइल पेमेन्टको भएकाले कालान्तरमा यसको दायरा थपिन सक्ने सम्भावना छ । अहिले पनि नेपालीले भारतमा गएर वा भारतीय नागरिकले नेपालमा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्डमार्फत भुक्तानी गर्न सक्छन् । कार्डहरुमा जस्तै क्यूआर र मोबाइल पेमेन्टमा पनि तोकिएको सीमामा रहेर खर्च गर्न सकिनेछ ।
सीमा तोकिएपछि राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत कारोबारका लागि अनुमति दिन्छ । ‘कोही पढ्न जाँदैछ वा कोही मेडिकल प्रयोजनका लागि जाँदैछ भने छुट्टाछुट्टै रुपमा सुविधा दिन्छौं,’ सहायक प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘व्यापारको हकमा पाटो नै फरक छ । एलसी खोलेर भुक्तानी गर्ने कुरा क्यूआरबाट हुने होइन । मोबाइल पेमेन्ट र क्यूआर पेमेन्ट भनेको मुख्यतः सानोतिनो बिल भुक्तानी गर्नका लागि हु्न्छ ।’
तर, भुक्तानीका लागि तोकिने सीमा स्वेदशमा हुने क्यूआर वा मोबाइल पेमेन्टको जस्तै भारतका लागि हुने छैन । पोखरेल भन्छन्, ‘स्वदेशमा ठूलो सीमा छ । स्वदेशमा कारोबार हुँदा विदेशी मुद्रा बाहिर जाँदैन । तर, भारतमा भुक्तानी हुँदा भारतीय मुद्रामा खर्च हुन्छ । यसका कारण बाहिर खर्च गर्ने सीमा थोरै नै हुन्छ ।’
अन्तरदेशीय भुक्तानीमा नेपालका नागरिकले भारतमा क्यूआर वा मोबाइल पेमेन्टमा भुक्तानी गर्दा निश्चित शुल्क लाग्न सक्छ । राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्ब बैंकको पहल पनि सस्तो शुल्कमा गर्ने भन्ने रहेको पोखरेल बताउँछन् ।
अन्तरदेशीय भुक्तानीका लागि दुवै संस्था सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकको लगानी रहेको सब्सिडायरी संस्था भएकाले सुरुवाती चरणमा भुक्तानीको प्रणाली निर्माण गर्न र दुवै देशका पेमेन्ट स्विचलाई एक-आपसमा इन्टिग्रेट गर्न लगानी लाग्ने भएकाले केही शुल्क अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्दा लाग्ने उनले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘संरचना र कनेक्सन बनाउन खर्च भएको हुन्छ । त्यही कारण केही शुल्क हुन्छ । निःशुल्क नै भन्ने चाहिँ छैन ।’ क्यूआर र मोबाइल पेमेन्टबाट हुने कारोबार सर्वसाधारणले व्यापारीसँग, सरकारले सरकारसँग, व्यापारीले सर्वसाधारणसँग गर्नसक्ने किसिमको हुने पोखरेलले बताए ।