३१ जेठ, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आलोचना गरेका छन् ।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो ।१२ चैत २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो ।
जसमा १५ दिनभित्र बीएण्डसीलाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको सम्बन्धन दिन निर्देशनात्मक आदेश गरिएको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी केसीले उक्त फैसलामा गम्भीर न्यायिक विचलन देखिएको बताएका छन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने मुद्दामा दुई न्यायाधीशको इजलासबाट फैसला हुनु, महिनौंसम्म संक्षिप्त आदेशसमेत नदिनु, फैसलाको मुल आदेश विरोधाभासपूर्ण हुनु, अदालतमा दुवै पक्षबाट प्रस्तुत दलिलहरूमध्ये निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत दलिलहरूलाई जस्ताको तस्तै स्वीकारिनु तर विपक्षबाट प्रस्तुत महत्त्वपूर्ण दलिलहरू फैसलामा राख्दै नराख्नुजस्ता त्रुटि देखिएको केसीले बताएका छन् ।
‘यो फैसलाका क्रममा गम्भीर न्यायिक विचलन भएको देखाउँछन् । फैसलालगत्तै निवेदक पक्षले न्यायाधीशको नामै लिएर प्रशंसा गर्नुले पनि उक्त फैसलामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ’, उनले भनेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसला चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत रहेको भन्दै केसीले फैसलाका कारण देशमा थप दण्डहीनता र अराजकताको स्थिति सिर्जना गरेको बताए । ‘…गलत तत्वलाई पृष्ठपोषण गर्ने साथै स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको थप भ्रष्टीकरण र माफियाकरण मात्र नभएर चरम अपराधीकरण गर्न मद्दत पुर्याएको छ’, केसीले भनेका छन् ।
उनले यो फैसलाको त्रुटिहरू सच्याउन तत्काल न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरू गर्न सरकारी पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई संसदीय प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउन पनि केसीले माग गरेका छन् । अनलाइन खबरबाट
