झापा । एसिया होस् वा युरोप, अमेरिका होस् या अफ्रिका । चिनियाँ व्यापारी र लगानीकर्ताले पाइला नहालेको देश कतै बाँकी छैन । भनिन्छ, जहाँ बन्दरगाह छन्, त्यहाँ चिनियाँ व्यापारी र लगानीकर्ता भेटिन्छन् । त्यसैकारण संसारभर चिनियाँ व्यापारको साम्राज्यको विस्तार तीव्र छ ।
नेपाल पनि अछूतो रहने कुरै भएन । देशका ठूला आयोजनाहरु एकपछि अर्को गर्दै चिनियाँ कम्पनीहरुको हातमा पुगिरहेको कुरा अब नौलो रहेन । सडक, विमानस्थल, जलविद्युत आयोजना, औद्योगिक क्षेत्रलगायतमा चिनियाँ कम्पनीहरुको दबदबा बढ्दो छ ।
यस्तै मध्येको एउटा परियोजना हो, झापाको दमकस्थित ‘दमक क्लिन पार्क ।’ लगानीका सम्भाव्य क्षेत्र पहिल्याउँदै चिनियाँ टोली झापाको दमकसम्म पुग्यो र तीन हजार बिघासम्म फराकिलो औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि लगानी प्रस्ताव ग¥यो । केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा चीनले त्यति ठूलो परियोजना प्रस्ताव गरेपछि स्वीकार गरिहाले । भारतसहित दक्षिण एसियाका देशहरूमा निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा टोलीको चासो थियो ।
ओलीको गृह जिल्लामा घोषणा गरिएको यो महत्वाकांक्षी परियोजना समृद्धिभन्दा गरिबी बढाउने चिन्ता थपिएको छ । योजना कार्यान्वयन भएमा वर्षौंसम्म यसमा चिनियाँ व्यापारीको आधिपत्य रहनेछ । परियोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीहरुले त फाइदा लिनेछन् तर स्थानीय सुकुम्बासी बन्नेछन् ।
परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण र पार्क निर्माणपछिको सम्झौतालाई लिएर स्थानीयबासीले विरोध गरिरहेका छन् । सम्झौताअनुसार दश वर्ष पार्क निर्माणको अवधि हुनेछ भने थप ४० वर्ष चिनियाँ पक्षले नै पार्क सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात् ५० वर्ष यो परियोजना चिनियाँको हैकममा चल्ने सम्झौता भएको छ ।
देशको आर्थिक अवस्थामा नै सुधार ल्याउने, एक लाखले रोजगारी पाउने, औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने भनेर तामझामसहित पार्क शिलान्यास गरिएको थियो । त्यसो त भारतीय सीमा नजिक चिनियाँ लगानीमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने कुरा सामरिक हिसाबले पनि उपयुक्त नभएको जानकारहरु बताउँछन् । यसको अन्तर्य भनेको चिनियाँ प्रभावलाई भारतीय सीमा नजिक लगेर भारतलाई चिढ्याउने खेल भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
व्यापारमार्फत चीनले नेपालमा रणनीतिक उपस्थिति बढाउन खोजिरहेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ । आकारमा सानो भए पनि नेपाल पनि चिनियाँ कम्पनीहरूका लागि भर्जिन बजार हो । केरुङ हुँदै भारतीय सीमासम्म रेलमार्ग विस्तार गर्न सके धेरै जनसंख्या भएका उत्तर प्रदेश र बिहारमा व्यापारको ढोका खुल्न सक्ने चीनले देखेको छ ।
‘चाइना–नेपाल फ्रेन्डसीप इन्डस्ट्रियल पार्क दमक’ नामक उक्त पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण थालिएयता नौ वर्ष र शिलान्यासको तीन वर्ष बित्दा पनि हालसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ फागुन १६ मा पार्कको शिलान्यास गरेका थिए । दमक ओलीको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो । प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्रमा आयोजना बन्ने भएपछि सुरुमा स्थानीय पनि उत्साहित भएका थिए । तर, सुरुवातमै आयोजना भ्रष्टाचार, मुआब्जा विवाद र चिनियाँ पक्षको गैरजिम्मेवारीको शिकार बनेको छ ।
सरकारले २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण थालेको थियो । दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको दुई हजार एक सय बिघामा बन्ने भनिएको पार्कका लागि हालसम्म आधामात्र जग्गा अधिग्रहण भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।
औद्योगिक पार्कका लागि लगानी बोर्डले २०७६ असोजमा पहिलो चरणमा ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टले ल्याउन लागेको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको थियो ।
पार्क निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले २०७६ असारमा लगानी स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको थियो । त्यही वर्षको असोज १७ मा पार्क निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र ल्हासा आर्थिक तथा प्राविधिक विकास क्षेत्र लगानी विकास कम्पनीबीच समझदारी भएको थियो । पार्क निर्माण सम्झौतामा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष महाप्रसाद अधिकारी र पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, आयोजना निर्माणको लागि यति धेरै प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि काम भने ठप्प छ ।
आयोजना निर्माणमा सर्वप्रथम त मुआब्जाको नै विवाद छ । पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा राज्यले उचित मुआब्जा नदिएको भन्दै दमक क्लिन पार्क संघर्ष समिति नै गठन गरिएको छ । समितिले पटकपटक प्रधानमन्त्री, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै आएको छ ।
क्लिन पार्क पीडितको आवाज सुनुवाइ गर्नुपर्ने, पार्कको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पार्क निर्माणको काम पारदर्शी हुनुपर्ने, पार्क सञ्चालनमा सर्वदलीय समिति गठन गरिनुपर्ने, जग्गाधनीसँग वार्ता गरी क्षतिपूर्तिको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, क्लिन पार्कमा के–के निर्माण हुने हो त्यसबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
पार्क निर्माणका लागि चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलप्मेन्ट जोन जिङ–पिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड अगाडि आएको थियो । २०७४ पुस १० देखि १४ गतेसम्म चिनियाँ उच्च प्रतिनिधिमण्डलले औद्योगिक पार्क निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको थियो । केही मुआब्जा वितरणबाहेक अहिलेसम्म पार्कको अन्य काम हुन सकेको छैन ।
चिनियाँ पक्षले तयार पारेको डीपीआरअनुसार आयोजना निर्माणका लागि ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । यो रकम काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग निर्माणको लागत बराबर हो । पार्कमा ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्निकल डिपार्टमेन्ट र जोन जिङपिङ क्रियसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लगानी रहनेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटमा औद्योगिक पार्कलाई समावेश गर्दै दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।