यो एक वर्षमा प्रचण्डले दिनदिनै राजधानीबाहिर र राजधानीका कार्यक्रमा सहभागी भएर उद्घाटन गरे, लामालामा भाषण गरे । तर, आजको सम्बोधनमा उनले उक्त कुरा ठीक नभएको आत्मस्वीकार गरे । त्यही भएर उनले अब पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्य कामबाहेक बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने प्रतिबद्धता जनाए ।

सरकारको कार्यशैली पनि सन्तोषजनक नभएको स्वीकारोक्तिसहित यही साताबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने उनले बताए । यसलाई सिङ्गो राज्यका लागि एउटा संकेत र सन्देश हुने विश्लेषण गरे ।

राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । जसले देशले थप आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्रीले एआईजडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

हुटहुटीअनुसार परिणाम आएन

यो एक वर्षको समयमा सरकार पूरा असफल नभए पनि आफ्नो हुटहुटीअनुसारको परिणाम नआएको प्रचण्डले स्वीकारे । उनले भने, ‘सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन ।’

आफू सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा रहेको र देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा रहेको उनले बताएका छन् ।

विकास निमार्णमा समस्या

पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएको प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘रूख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ । वनको भोगाधिकार र जग्गाप्राप्तिमा त्यस्तै जटिलता छन्,’ उनले भने, ‘अब म एक/एकवटा कामलाई बेग्लाबेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिनँ, बरु कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर र सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन हल खोज्छु ।’

प्रचण्डले एकले अर्कोलाई देखाएर देशको विकास अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे संकटकाल नै घोषणा गरेर भए पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था देशको रहेको बताए ।

सडक निमार्णमा असन्तुष्ट

सडक कालोपत्रे भएको आँकडाले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा प्रगति भए पनि आफू सन्तुष्ट नभएको उनले स्वीकारे । अहिले बनिरहेका सडकहरूको कमप्रति असन्तुष्ट रहेको धारणा राखे ।

उनले भने, ‘जनताले बाटो भत्केको व्याख्या गरिरहेको छ जबकि बाटो त बनिरहेको छ । समयमा आयोजनाहरू पूरा नहुँदा यस्तो नकारात्मक भाष्य मात्र बनेको छैन, लागत बढेको छ, जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’

अब पूर्वाधारमा कम्तीमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म ‘ब्यारेक मोडल’मा लैजाने गरी नीतिगत र व्यावहारिक बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ भन्ने संकल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढङ्गले फड्को मार्नैपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

आर्थिक वृद्धिदरमा समस्या

प्रधानमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिदर सोचेको भन्दा कम रहेको स्वीकारे । यसको जडमा पुगी समस्याको समाधान खोज्ने वचन दिए । उनले भने, ‘मैले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र निजीक्षेत्रलाई सँगै राखेर खुला छलफल सुरु गरिसकेको छु । दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नराखी, अनि त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारका साथै बहुपक्षीय तयारी नगरी देशको तीव्र विकास सम्भव छैन ।’

उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरलाई आमजनताले महसुस गर्ने गरी कम गर्न सरकारी नीति र प्रशासनिक क्षमताको सुधार गर्नुपर्ने रहेको उनले बताए ।

निर्यात नबढाई पुँजीमा विकास हुँदैन

पुँजीबजार र बीमाक्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नभएको उनले बताए । सुधारका लागि गम्भीर तरिकाले गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । व्यापारघाटामा कमी आएको भए पनि निर्यात नबढाईकन आयात मात्र घटेर कम भएको व्यापारघाटा दिगा नहुने विश्लेषण पनि गरे प्रचण्डले । आन्तरिक उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढाउने गरी उत्पादन परिमाण वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

विप्रेषण आप्रवाहमा २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको भए पनि विदेशबाट भित्रिने सीप, अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

बजेट परम्परावादी भयो

प्रधानमन्त्रीले पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निर्णायक हस्तक्षेप र सुधार गर्नपर्ने र यो गर्न ढिला भएको स्वीकारे । नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत तरिकाको हुँदा प्राथमिकतापूर्ण योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘खर्चको सही आँकलन हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परी समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइरह्यो । त्यसैले म नीति योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा छु । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनैपर्छ ।’

लगानी प्रवर्द्धन र व्यावसायिक वातावरणमा समस्या

देशभित्र लगानी प्रवर्द्धन र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न धेरै काम गर्न बाँकी रहेको प्रचण्डले बताए । आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलनअगाडि नै आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक सुधार गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न सञ्चालनमा रहेको एकद्वार प्रणालीलाई एक महिनाभित्र साँच्चिकै एकद्वार बनाउने बताए । यसमा संलग्न निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘चाहिने अधिकार नदिने निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइँदै छ ।’

लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर समन्वयकर्ताभन्दा कार्यमूलक बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘लगानी बोर्डको अब बस्ने पहिलो बैठकबाटै कानुनबमोजिम यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदै छ ।’

एयरपोर्ट प्रयोगविहीन भए

प्रचण्डले ठूलो खर्च भएका पोखरा र भैरहवा विमानस्थल प्रयोगविहीन भएको स्वीकारेका छन् ।

भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानहरूलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र अन्य सेवाशुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको जानकारी दिए ।

शीर्ष बैठकहरू सत्ता वितरण गर्न भए

शीर्ष नेताहरूको शीर्ष बैठक राजनीतिक भागवण्डा र सत्ता भागवण्डाका लागि हुने गरेको आशय व्यक्त गरे प्रचण्डले । उनले भने, ‘अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन । विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन् ।’

विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवण्डा हुँदा समस्या

उनले विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवण्डा हुँदा समस्या आएको समीक्षा सुनाए । त्यही भएर आजको सम्बोधनमा अबदेखि विश्विद्यालयको उपकुलपति राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।

उनले भने, ‘संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्ट र इमानदार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्नेछन् । अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ ।’

भागवण्डाका कारण विश्वविद्यालयको स्तर खस्कँदा विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पुँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था आएको छ । उनले भने, ‘शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदै छ ।’ विद्यालय शिक्षालाई पनि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

कृषिमा समस्या

नेपालको कृषि प्रणाली परम्परागत तरिकाले चल्दा उत्पादनमा कमी आउने गरेको बताए । उनले भने, ‘कृषिमा अब परम्परागत ढंगले सोचेर पुग्ने अवस्था छैन ।’

खाद्यान्न प्रणाली तथा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरणका लागि कृषिक्षेत्रमा सरकारी, निजी, विकास साझेदार र सहकारी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने र कृषिक्षेत्रमा लगानी दशक (वि.सं. २०८१–२०९१) नै घोषणा गर्ने बताए ।

सार्वजनिक खरिद कानुन समयानुकूल भएन

निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन पनि विकासका लागि बाधक रहेको बताए । उनले संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।

भूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभाषलाई पनि हटाई विकासमैत्री बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

शान्ति प्रक्रिया समयमा टुङग्याउन सकिएन

प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया संसारकै लागि अनुपम र उदाहरणीय भए पनि अहिलेसम्म टुंग्याउन नसकेको स्वीकारे । उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका केही काम टुंग्याउन बाँकी छ । अब आमसहमतिमै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न म कृतसंकल्पित छु ।’

नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला, बृहत् शान्ति सम्झौता, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा पीडितको सरोकारलाई केन्द्रमा राखी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा रहेको र यसलाई सार्वभौम संसदबाट आमसहमतिमैं अगाडि बढाउन सकिनेमा विश्वस्त रहेको दाबी गरे ।

जातीय छुवाछुतले आत्मसम्मानमा चोट

युगौँदेखि जातीय छुवाछुत र आत्मसम्मानको पीडा खेपेर बाँचिरहेका दलित समुदायको अवस्था लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए । दलित समुदायलाई इतिहासदेखि नै हुँदै आएको विभेदको परिपूरण गर्न, क्षतिपूर्ति दिन, विशेषाधिकार दिन राज्यले कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘दलित समुदायको ऐतिहासिक ज्ञान र सीपलाई आधुनिक शिल्पशालाहरूमार्फत संस्थागत र विकास गर्ने, दलित समुदायलाई अरूसरह योग्य बनाउन विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र हालका संरचनाहरूलाई समेत पुनःसंरचना गरी दलित विकास प्राधिकरणसम्म पुर्‍याउनेमा म सकारात्मक छु ।’ शिलापत्रबाट