झापा / ९ असार । झापाको हात्ती समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । झापाका हात्ती पीडित तथा सरोकारवालासँगको छलफलमा सरकारको त्यस्तो प्रतिबद्धता आएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा झापा १ का सांसद विश्वप्रकाश शर्माको संयोजनमा सम्पन्न छलफलमा सरकारका तर्फबाट वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो । छलफलमा सांसद शर्माले १५ बुँदे पकार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

सांसद शर्माको सचिवालयमा सम्पन्न छलफलमा वनमन्त्री शाही, छलफलमा बाहुडाँगी समाजका हिरा आचार्य, नवीन बराल, सन्तोष न्यौपाने, राजेन्द्र खनाल,मनबहादुर राई, मीन राई, गणेश बराल, दीलिप सोङमेन, नेपाली कांग्रेस झापा १ काठमाडौँ सम्पर्क समितिका सभापति प्रज्वल कोइराला लगायत सहभागी हुनुन्थ्यो ।

पछिल्लो समय मेचीनगर नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्र बाहुनडाँगी, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको खारखोला तथा पूर्वी क्षेत्र र भद्रपुर नगरपालिकाको विभिन्न स्थान, कचनकवल, हल्दिबारी, बाह्रदशी गाउँपालिका तथा माइपश्चिमका क्षेत्रमा हात्तीको प्रकोप बढेपछि विभागीय मन्त्रीसहित काठमाडौँमा छलफल भएको हो ।

गतवर्षको सांसद शर्माको सचिवालय झापाको धुलाबारीमा मन्त्री शाही तथा विज्ञहरु समक्ष प्रस्तुत गरिएको सुझाव र झापा १ को हात्ती समस्यामा छलफल केन्द्रित रहेको जनाइएको छ । छलफलको सांसद शर्माले संघ र प्रदेश दुवै वनमन्त्रीको उपस्थितिमा गतवर्ष दिइएको लिखित सुझावका बारेमा मन्त्री शाहीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । शर्माले हात्ती पीडित स्थानीय नागरिकले स्थानीय तहसमक्ष प्रस्तुत गरेका २२ बुँदे मागका बुँदाहरु प्रस्तुत गरेपछि छलफल त्यसमा केन्द्रित भएको सांसद शर्माको सचिवालयले जनाएको छ ।

भारतीय पक्षसँग संवाद गरेर पारिबाट आउने हात्ती त्यतै रोक्ने, मेची किनारमा विगतमा बनाइएको सोलार फेन्सिङ जीर्ण बन्दै गएको छ, १८ किलोमिटर नयाँ मोडलको सोलार फेन्सिङ निर्माण, मेची नदीमा सुरु जनताको तटबन्ध पूर्णता, त्यस माथि सोलार फेन्सिङ र तटबन्ध निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था, प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त सडक बत्ती जडान गर्न स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो।

त्यस्तै फेन्सिङ सुरक्षा मार्फत मानव सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायको विशेष सुरक्षा युनिटको स्थापना, हेरालुका रूपमा खटिने स्थानीयको पारिश्रमिक वृद्धि गरी सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण, मानव-हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण संस्थामार्फत गरिने व्यवस्थापकीय कार्यका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध, हात्ती प्रतिरक्षा र जनधन रक्षामा खटिने युवा आरआरटी ( Rapid Response Team ) का लागि अत्यावश्यक बन्दोबस्ती, प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक प्रशिक्षण र आकस्मिक स्थितिका लागि प्रशिक्षित जनशक्ति परिचालित हुने कार्ययोजना निर्माण र प्रेरणाका विषयमा छलफल भएको सांसद शर्माको सचिवालयले प्रष्ट्याएको छ ।

छलफलना आकस्मिक स्थितिका लागि साधनको बन्दोबस्त, राहत र बिमाको रकम पाउने झन्झटिलो र लामो समय लाग्ने प्रक्रियाको अन्त्य गरी स्थानीय तहमार्फत अनिवार्य व्यवस्था, सीमाको बाँझो जमीनमा हात्तीले खाने बोटबिरुवा रोप्न, स्थानीय तहमार्फत संघीय सरकारको लगानी गर्ने , तोरी -मौरी अभियान सञ्चालन गरी हात्तीका लागि प्रतिकुल वातावरणको विकास विकासले छलफलमा प्राथमिकता पाएको जनाइएको छ ।

सहभागीले हात्ती समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनु पर्ने, झापाका अन्य गाउँ र क्षेत्र पनि हात्ती प्रभावित भएकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा योजना र पहल जरुरी भएको औँल्याएका छन् ।

सहभागीको समस्या सुनेपछि मन्त्री शाहीले प्रस्तावित सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ र गत वर्षका सुझाव पनि सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको सांसद शर्माको सचिवालयले जनाएको छ ।