काठमाडौँ, असार १७ गते । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदा गण्डकी प्रदेशमा रिक्त हुन गएको प्रदेश सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचन प्रभावित भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य एक/एक गरी दुई क्षेत्रमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनको मिति मात्रै घोषणा गरेको हो । आयोगका अनुसार कात्तिक १७ गते सोमबार रुपन्देही–३ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचन हुने छ ।
आयुक्त सगुनशमशेर जबराले एउटै मितिमा दुवै पदका लागि निर्वाचन गर्ने तयारी हुँदाहुँदै प्रदेश सभा सचिवालयबाट रिक्त पदबारे जानकारी नआउँदा रुपन्देही–३ मा मात्रै उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रिक्त रहेको पदबारे समयमै जानकारी आए कात्तिक १७ गते नै निर्वाचन गर्न सकिने छ ।
मनाङ १ (२) मा अन्योल
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गण्डकी प्रदेश सभाको मनाङ १ (२) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङलाई पद मुक्त गरेपछि सो पद रिक्त हुन गएको हो तर आयोगलाई सो विषयमा औपचारिक जानकारी नआएको आयुक्त जबराले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी गराइने र प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी गराएपछि आयोगले रिक्त भएको पदमा उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने हो ।
राजनीतिक दल दर्ता हुनुअघिसम्म रिक्त पदबारे जानकारी आए सोही मितिमा निर्वाचन हुन सक्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद चालिसेले जानकारी दिनुभयो । आयोगले केही दिनभित्रै निर्वाचन कार्यक्रमबारे निर्णय गर्ने छ । आयोग स्रोतका अनुसार साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा हुने छ ।
आयोगले रुपन्देही–३ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । सो क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक बोहोराको गत चैत १९ गते निधन भएपछि रिक्त हुन गएको पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदै प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अझै करिब दुई वर्ष छ महिना बाँकी छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सो क्षेत्रका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य स्थगित भएको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ ले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली दर्ता नहुने व्यवस्था छ ।गोरखापत्र अनलाइन
