झापा । समयमै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने झापाका तीनजना उम्मेदवार लाखौं जरिमानामा परेका छन् ।
निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ।तर,गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका तीनजना उम्मेदवारहरुले तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण बुझाएनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नं ५ बाट सचेत नेपाली पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रामप्रसाद पाठक , प्रदेशसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नं ४९१०मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका शान्तिराम न्यौपाने र ४९२० मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका राजकुमार राजवंशीले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका हुन् । तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाउने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारलाई ३१ लाख र प्रदेशसभा निर्वाचनका उम्मेदवारलाई १७ लाख रुपैयाँ जरिमाना तोकिएको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा झापाबाट कुल १९२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ ९४ जना उम्मेदवार रहेकोमा ९३ जनाले समयमै खर्च विवरण बुझाएका छन् । त्यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचनतर्फ ९८ जना उम्मेदवार रहेकोमा ९६ जनाले खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख तुलसी नेपालले बताए । उनले ती तीनजना उम्मेदवारको बसोबास रहेको सम्बन्धित पालिकामै पुगेर खबर गर्दा समेत उनीहरुले खर्च विवरण नबुझाएको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा देशभरि ११ हजार ५४३ जना उम्मेदवार थिए ।
निर्वाचन आयोगले यो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारले १५ देखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न सक्थे। उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च नबुझाएको अवस्थामा जरिमाना तिर्नुपर्नेछ।
स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई जरिमाना तोकिसकेको आयोगमाथि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उक्त अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको छ। आयोगले ऐनका दफामा रहेर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ ३६९ जना उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट हटाएको थियो।
ऐनबमोजिम ६ महिनासम्म जरिमाना नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ।
आयोगका अनुसार ७० प्रतिशतले जरिमाना तिरेका छैनन्। स्थानीय तहका ७० प्रतिशत बढी निर्वाचित पदाधिकारीले जरिमाना नतिरेका हुन्। यो संख्या २४ हजार ४८ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हो। स्थानीय निर्वाचनबाट ३५ हजार २२१ जना निर्वाचित हुनुपर्नेमा दलित सदस्यमा केही स्थान रिक्त रहेको छ।
जरिमाना नतिरेका स्थानीय तहका उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएपछि केहीले जरिमाना बुझाएका थिए। आयोगको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार १३० जना उम्मेदवारले जरिमाना बुझाएका छन्। उम्मेदवारी दिए पनि निर्वाचित हुन नसकेका करिब ९९ हजारले जरिमाना बुझाएका छैनन्।
झापामा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा २ हजार ९१७ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसमध्ये ४३६ जनाले तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण बुझाएका थिए भने पछि थपिएको समयमा केहीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी नेपालले बताए । उनका अनुसार धेरैले बुझाएका छैनन् ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ ले निर्वाचन स्वच्छताको व्यवस्था गरेको छ। ‘निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिमानासमेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ,’ उक्त दफामा लेखिएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि ऐनको यो व्यवस्थाबारे जानकार भएपनि पालनामा भने चुक्दै आएका छन्।
