२०८० फाल्गुन २१ सोमबार

जानकी मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा नपर्ने चिन्ता!

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, २०८०/८१ मा ‘जनकपुरधामको जानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गरिनेछ’ भन्ने घोषणा गरे। लगत्तै मन्दिरमा दियो बालेर खुसीयाली मनाइयो।

सन् १९११ मा मुगलशैलीमा निर्माण सम्पन्न भएको जानकी मन्दिर वास्तुकलामा निकै उत्कृष्ट मानिन्छ। प्रसिद्ध हिन्दु ग्रन्थ रामायण, विशेषगरी सीता अर्थात् जनकपुत्री जानकीसँग जोडिएकाले यो मन्दिर मिथिलाको पुरातात्विक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर मानिन्छ।

यस्तो महत्वको मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेपछि यसले जनकपुरमा चर्चा पाएको छ।

केही समयअघि सौन्दर्यीकरणका नाममा मन्दिरको संरचनामा केही काम भएको थियो। यस्तो कामले मौलिकता र पुरातात्विक महत्वमा असर परेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। मौलिक संरचनामा असर परेकाले जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन बाधा पर्न सक्ने धेरैको शंका छ।

२०७५ साल अन्त्यतिर सुरू भएको सौन्दर्यीकरणको काम २०७८ को अन्त्यतिर सकिएको थियो। केन्द्रीय गुठी संस्थान र पुरातत्व विभागसँग अनुमति लिएको भन्दा फरक र कमसल काम भएको स्थानीय सामाजिक संस्था ‘भोर’ को ठहर छ। भोर जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन पहल गरिरहेको संस्था हो।

सौन्दर्यीकरणको काम ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ अन्तर्गत सात करोड २० लाख रूपैयाँ बजेटमा भएको थियो। मधेस प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रांगणमा मन्दिरको छाया देखिने गरी मार्बल बिछ्याउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गराएका थिए। टेन्डर प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय र ‘प्रेरा आरजे रञ्जन जेभी’ निर्माण कम्पनीबीच २०७५ मंसिर १७ गते रंगीचंगी मार्बल र ग्रेनाइट बिछ्याउने र भूमिगत ढल तथा गेट निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।

निर्माण कम्पनीले मन्दिरका पुराना संरचना भत्काउँदै रंगीचंगी मार्बल बिछ्याउन थालेको थियो। तर यसले मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन समस्या हुने भन्दै ‘भोर’ ले पुरातत्व विभाग काठमाडौंमा काम रोकिदिन आग्रह गर्दै उजुरी गर्‍यो।

विभागले पनि रंगीचंगी मार्बल नलगाउन भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गर्‍यो। जवाफमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले मौलिकतामा असर नपर्ने र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन समस्या नहुने किसिमको सौन्दर्यीकरणका लागि सहमति दिन विभागलाई पत्र लेख्यो।

विभागले सेतो मार्बल मात्र प्रयोग गर्न, गेट मन्दिरको वास्तुकला सुहाउँदो शैलीमा र बाहिरी आवरणसँग मेलखाने गरी निर्माण गर्न र प्रांगण सुधार गर्दा पुरातात्विक महत्वमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने गरी काम गर्न २०७५ पुस २२ गते सहमति दियो।

तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पुरातत्व विभाग र गुठी संस्थानले भनेअनुसार निर्माण नभएको ठहर गरेको छ। कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन- २०७९ मा मन्दिरमा ओछ्याइको मार्बल मापदण्डविपरीत रंगीन र गुणस्तरहीन रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले मार्बल खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको पनि उल्लेख गरेको छ।

सौन्दर्यीकरणका लागि हालसम्म निर्माण कम्पनीले चार करोड ९८ लाख रूपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ।

मापदण्डविपरीत मार्बल लगाएको भन्दै स्थानीय युवाहरूले विरोध पनि जनाएका थिए। विरोधपछि केही दिन काम रोकियो। तर फेरि काम अघि बढाएपछि केही युवाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयमा उजुरी दिए।

उजुरीबारे अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले जनाएको छ।

मार्बल ओछ्याउने काम भइरहेकै समयमा मन्दिर परिसरमा रंगीचंगी बत्ती जडान गर्ने काम पनि सुरू भयो। मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई पर्यटन मन्त्रालयमार्फत ‘बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद’ लाई झन्डै १२ करोड रूपैयाँ बजेट विद्युतीकरणका लागि उपलब्ध गराइएको थियो। परिषद र भक्तपुरको कम्पनी ‘क्षमादेवी कन्स्ट्रक्सन सोलुसन प्रालि’ बीच २०७६ वैशाख २ गते सम्झौता भएको थियो।

परिषदका एक कर्मचारी त्यति बेला गोप्य रहने गरी टेन्डरका लागि पत्रिकामा सूचना निकालिएको दाबी गर्छन्।

‘निर्देशकज्यूको निर्देशनमा गोप्य रूपले सूचना निकालेर ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती कर्मचारीले भने, ‘सम्झौताअनुसार विद्युतीय सामग्री जडान गरिएको थिएन। सोलार प्यानल र ब्याट्री धेरै दिनसम्म कार्यालयमै राखेको देखेका थियौं, पछि के भयो थाहा भएन।’

विद्युतीकरणमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै केही स्थानीय युवाले अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्।

उजुरी दिनेमध्येका एक युवा अभियन्ता सरोज मिश्र भन्छन्, ‘१२ करोडको काम भएको भनिएको छ तर हामीले दुई करोडको मात्रै काम भएको प्रमाण फेला पारेका छौं।’

जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दास वैष्णवले भने परिषदले पुरातत्व विभागबाट अनुमति ल्याएपछि विद्युतीकरणको काम गर्न दिएको र त्यसबाहेकको कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताए।

मन्दिरमा २४३ वटा चिम, सेक्युरिटी मेटल डिटेक्टर ४३ वटा, सोलार स्ट्रिट-लाइट १६ वटा, स्ट्रिट-लाइट ४८ वटा, स्पिकर ७४ वटा, ३० केभिएको स्टेबलाइजर र युपिएस लगायत सामग्री जडान गरेको दाबी गरिएको छ। तर उक्त संख्यामा जडान नभएको उजुरीकर्ताहरू बताउँछन्।

यसबारे पनि छानबिन भइरहेको अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले जनाएको छ।

भोर संस्थाका संयोजक राजकुमार महतो मन्दिरको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नुको साटो मौलिकतामाथि प्रहार गरेको बताउँछन्।

‘प्रभाव मूल्यांकन नै नगराई विद्युतीय सामग्री जडान गरिएको छ। यसले मन्दिरको भौतिक संरचना कमजोर बनाएको छ। चुना–माटोले बनेको मन्दिरमा सयौं किला ठोकिएको छ,’ उनले भने, ‘बत्तीको गर्मीले मन्दिरको संरचना ध्वस्त हुन्छ। टायल लगाएर मन्दिरको उचाइ घटेको छ। मौलिकतामा क्षति पुगेको छ।’

यसबारे जानकारी लिन हामीले पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरसँग सम्पर्क गरेका थियौं। उनले यसबारे आफूले राम्ररी बुझेर मात्र भन्न सक्ने बताए।

विभागका एक अधिकारीले भने सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन गरेर मापदण्डअनुसार काम गर्न भनेकोमा त्यसअनुसार नभएको भन्ने गुनासो आएको बताए।

‘हामीले सम्पदा प्रभाव मूल्यांकनकै आधारमा काम गर्न भनेका थियौं। तर सम्पदामै क्षति पुग्ने गरी हेभी-ड्रिल (भित्ता प्वाल पार्न प्रयोग गरिने मेसिन) चलाइएको भन्ने गुनासो आएको छ। त्यस्तो अनुमति नै दिएको होइन। अरू थप कुरा भने मलाई थाहा भएन,’ ती अधिकारीले भने।

मन्दिरमा हेभी-ड्रिल चलाएपछि पनि भोरले पुरातत्व विभागमा उजुरी गरेको थियो। लगत्तै विभागले काममा रोक लगाएको थियो।

मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन पनि विद्युतीकरण गर्दा ड्रिल गर्ने र किला ठोक्ने काम नहुनुपर्ने बताउँछन्।

‘यस्तो काम नहुनुपर्थ्यो। तर हामी प्रशासनिक निकायमा छैनौं। किन गर्न दिइयो, माथिल्लो निकायसँग सोध्नुहोस्,’ उनले भने।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सामाजिक विकास मन्त्रालयले छुट्टयाएको ९० लाख रूपैयाँ बजेटबाट मन्दिरको पछाडि आधुनिक सन्त भवन बनाउन सुरू गरिएको थियो। उपभोक्ता समितिमार्फत आठकोठे भवन बनाउने तयारी थियो। त्यस्तो निर्माणले पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन बाधा पुग्ने भन्दै भोरले पुरातत्व विभागमा उजुरी गर्‍यो। जग हालेर पिलर ठड्याईसकेपछि काम रोकियो। तर त्यति काम बापत ३५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको थियो।

यसरी जानकी मन्दिरको मौलिकता मासिने गरी काम गर्ने र यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने दुई पक्षबीच यहाँ विवाद चलिरहेको छ।

यो मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन सन् २०१४ मै प्रयास सुरू भएको हो। सामाजिक संस्था भोरले यसका लागि देशव्यापी रूपमा हस्ताक्षर संकलन अभियान पनि चलाएको थियो।

‘हामीले ६५ हजार व्यक्तिको हस्ताक्षरसहितको पत्र पुरातत्व विभागलाई बुझाएका थियौं। युनेस्कोलाई पनि भन्यौं,’ भोरका संयोजक महतोले भने, ‘थप प्रक्रिया अघि बढाउन जनकपुरका तत्कालीन मेयर लालकिशोर साहलाई जिम्मेवारी दिएका थियौं।’

त्यसलगत्तै पुरातत्व विभाग, युनेस्को, जानकी मन्दिरका प्रतिनिधि, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि लगायतको छलफल पनि भएको थियो। मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशनका अनुसार त्यो बेला धेरै चरणका बैठक भए। पर्यटन मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन गर्‍यो। त्यसपछि किन प्रक्रिया अड्कियो, आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको उनले बताए। सेतोपाटी

२०८० असार ४, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 219 Views

ताजा समाचार