सत्ता परिवर्तनका लागि केन्द्रीय नेतृत्वको न्यून चासोसत्ता गठबन्धन दलभित्र मुख्यमन्त्री बन्न खिचातानीमध्यावधितर्फ जाने जोखिम
काठमाडौँ । संघ र ६ वटा प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिए पनि कोशी प्रदेशमा भने एमाले नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाइरहेको छ । विशिष्ट खालको संसदीय अंकगणित, सत्ता गठबन्धन दलभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि भइरहेको खिचातानी र सत्ता फेरबदलमा केन्द्रीय नेतृत्वको न्यून चासोका कारण कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाइरहेको हो ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनमा सभामुखसहित ४७ सांसद छन् । केन्द्रीय राजनीतिमा सँगसँगै सरकारमा गएका र बाहिरिएका एमाले र राप्रपाका भने ४६ सांसद छन् । कोशी प्रदेश सरकारमा राप्रपा पनि सामेल रहेकाले यी दुई दलबीच अघोषित गठबन्धन छ ।
विश्वासको मत नपाएर एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको खण्डमा पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने देखिँदैन । सभामुखले बराबर भएको अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन पाउने भएकाले कांग्रेस–माओवादी सम्मिलित गठबन्धनसँग सरकार निर्माणका लागि आत्मविश्वास छैन ।
पुस १० को गठबन्धन भत्किएसँगै एमालेको नेतृत्व रहेका लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा चैत दोस्रो साता माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यहाँ सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाइसकेको छ । कोशीका कांग्रेस संसदीय दल नेता उद्धव थापा भने माओवादी सरकारमै रहिरहँदा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु नभएको बताउँछन् ।
कोशीमा एमाले सरकार विस्थापित गरी नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रीय तहबाट पनि अपेक्षाकृत पहल नभएको उनको गुनासो छ । ‘अन्य प्रदेशमा एमालेलाई सत्ताबाट विमुख गराएको माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशमा भने एमाले नेतृत्वकै सरकारमा बसिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नआइन्जेल अर्को सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुँदैन ।’
माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभाको विशिष्टखाले समीकरणका कारण सरकारबाट तत्काल नबाहिरिएको बताएको छ । राप्रपालाई साथमा लिएर मात्र नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको भनाइ छ । तर कोशी प्रदेशमा एमाले सरकारले निरन्तरता पाइराख्नुको कारण भने केही फरक छ । सत्ता गठबन्धन दलभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि भइरहेको अन्तरसंघर्ष यसको मुख्य कारण देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता आङ्बो राप्रपालाई साथमा लिएर मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् । यसका लागि प्रदेशको संसदीय राजनीति उनको अनुकूल रहे पनि पार्टी केन्द्रबाट सहयोग नमिलेको उनको गुनासो छ । ‘केन्द्रबाट पार्टी नेतृत्वले पहल गरिदिएको भए राप्रपाको सहयोगमा मुख्यमन्त्री हुने वातावरण बन्थ्यो तर केन्द्रबाट अपेक्षाकृत सहयोग पाएका छैनौं,’ माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका आङ्बो भन्छन् ।
कोशी प्रदेशमा अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट जीवन आचार्य पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र दुर्गाप्रसाद चापागाईं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् । आचार्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका छोरी–ज्वाइँ हुन् । आचार्य समूह सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित नभएसम्म सरकारबाट बाहिरिन नहुने पक्षमा छ । ‘यो सरकार ढलेको अवस्थामा माओवादी नेतृत्वमै अर्को सरकार बन्ने ग्यारेन्टी छैन, त्यसैले तत्काल सरकारबाट बाहिरिने जोखिम लिन सकिँदैन,’ माओवादी केन्द्रका एक प्रदेश सांसदले भने, ‘सत्ताबाट बाहिरिनुभन्दा एमाले नेतृत्वकै सरकारमा बस्नुपरेको हो ।’
कोशीमा राप्रपाका ६ सांसद छन् । राप्रपाले कांग्रेस–माओवादी सम्मिलित गठबन्धनलाई सहयोग नगरेको अवस्थामा उक्त गठबन्धनको सरकार बन्न सक्दैन । अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा उसको मतले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जोगाउन सक्दैन । सत्तामा रहेको दल सरकारबाट बाहिरिने र कसैले पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने हो भने कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जाने जोखिम रहन्छ । त्यसैले कोशीको राजनीतिक स्थायित्व धेरै हदसम्म राप्रपाको हातमा छ ।
यही परिस्थितिबीच राप्रपाले पनि सरकारको नेतृत्वमा आँखा लगाउन थालेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारमा उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहेका संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला सरकार परिवर्तन हुने अवस्था आएपछि मात्र सत्ता समीकरण निर्माणबारे छलफल सुरु हुने बताउँछन् ।
‘माओवादी केन्द्र अहिले पनि सरकारमै छ । उसले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म संसद्मा मुख्यमन्त्रीको बहुमत गुम्दैन । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा सरकार परिवर्तनको सम्भावना देखिँदैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवस्था आएपछि मात्र नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा सुरु होला ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा राप्रपा सकारात्मक छैन । यसलाई देखाएर माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । थापा र राप्रपा संसदीय दलका नेता सिटौला झापाका हुन् । झापाको राजनीतिमा कांग्रेसको कृष्णप्रसाद सिटौला समूह र राप्रपाबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ । कांग्रेसका प्रदेश सभापतिसमेत रहेका थापा सिटौला समूहका हुन् ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता सिटौला १० वर्षअघि कांग्रेस छोडेर राप्रपा प्रवेश गरेका थिए । उनले कांग्रेस छोड्नुको प्रमुख कारण कृष्णप्रसाद सिटौलासँगको अन्तरद्वन्द्व प्रमुख हो । ‘त्यसैले तत्कालको अवस्थामा हाम्रो पार्टीले सिटौला समूहकै नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने भूमिका खेल्ने अवस्था देखिँदैन,’ राप्रपाका एक सांसदले भने ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा भने व्यक्तिगत सम्बन्धलाई लिएर राप्रपाले सहयोग गर्दैन भन्नु निराधार भएको बताउँछन् । राप्रपासँग आफूले निरन्तर संवाद गरिरहेको र सहयोगको सम्भावना रहेको उनले बताए ।
‘पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्धलाई कुनै नेताका कारणले प्रभावित गर्न सक्दैन, नयाँ सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले राप्रपासँग पनि संवाद गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर गठबन्धनको प्रमुख साझेदार दल माओवादी केन्द्र सरकारमै रहिरहँदा नयाँ सरकार निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।’
माओवादीका प्रदेशस्तरीय नेताहरूले झैं कांग्रेसका नेताहरूले पनि नयाँ सरकार निर्माणका लागि केन्द्रीय नेतृत्वबाट आवश्यक सहयोग नपाएको बताउने गरेका छन् । काठमाडौंमा भेटिएका एक कांग्रेस सांसदले कोशीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका साथै संस्थापनइतर नेता शेखर कोइरालाले पनि चासो नदिएको बताए ।
‘अन्य प्रदेशमा केन्द्रीय नेताहरूले प्रत्यक्ष चासो राखेर पहल गर्दा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएका छन्, कोशीमा भने नेताहरूलाई चासो नै देखिँदैन,’ ती सांसदले भने, ‘केन्द्रीय नेताहरूले नचाहँदासम्म सरकार परिवर्तन सम्भव पनि छैन ।’ कोशीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अभियानमा कृष्णप्रसाद सिटौलाको मात्र एकल जोडबल रहेको ती सांसदले बताए ।
दलभित्रको अन्तरद्वन्द्वबीच प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मुख्यमन्त्री बन्न दौडधुप चलिरहेको छ । यी दुई दलका प्रदेश संसदीय दलका नेताहरूले केन्द्रीय नेतृत्वसामु छिटो निर्णय लिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले कोशीमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने निर्णय केन्द्रबाटै आउने बताए । ‘गठबन्धनको ठूलो दल भएकाले हामीले स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौं तर यसको निर्णय केन्द्रीय गठबन्धनले गर्छ,’ उनले भने । कान्तिपुरबाट
