सूर्यप्रसाद पाण्डे

काठमाडौँ, जेठ २६ गते । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारसम्बन्धी ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले यस मुद्दामा टेलिकमका वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी, निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसहित टेलिकमका अन्य कर्मचारी, चिनियाँ तथा नेपाली ठेकेदारका प्रतिनिधि र ठेकेदार कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । प्रतिवादी सबैलाई ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।

टेलिकमले सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्दै आएको सेवालाई छिटोछरितो र भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले २०६८ पुस ६ गते चीनको एसिया इन्फो लिङ्केज टेक्नोलोजिज् इङ्क (तत्कालीन एसिया इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेड) सँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअघि नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्दै आएको जिएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वायर लाइन वायरलेस ब्रासब्यान्डलगायतका सेवाको बिलिङ फरक फरक प्लेटफर्मबाट भइरहेको थियो । ती सबै प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने, रियल टाइम बिलिङ गरी तुरुन्तै अङ्क गणना र अपडेट गराउन उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । यसरी सम्झौता गर्दा टेलिकमलाई चर्को नोक्सानी भएको तथा सम्झौतामा संलग्न व्यक्तिले बदनियतपूर्वक व्यक्तिगत लाभ लिएको पाइएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो ।

बिलिङ प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने सेवा खरिद गरिसकेपछि उक्त सेवाको वार्षिक मर्मतसम्भार (एएमसी) गर्ने शीर्षकमा टेलिकमले अर्को सम्झौता गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको विषयमा आयोगले प्रश्न उठाएको छ ।

आयोगका अनुसार बिलिङ प्रणालीलाई सुधार गर्न भएको सम्झौताबमोजिम वारेन्टी कम्प्लिसन सर्टिफिकेट (डब्लुसिसी) जारी भएपछि वार्षिक मर्मतसम्भारका लागि सेवा लिनेदिने गर्दा वार्षिक पाँच प्रतिशतको घट्दो दरमा भुक्तानी लिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था उक्त सेवाको ठेक्काको मूल सम्झौतामा रहेको छ तर उक्त व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै एएमसी सेवाको मर्मतसम्भार शीर्षकमा अर्को सम्झौता गरिएको र वार्षिक पाँच प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थालाई जानीजानी कार्यान्वयन नगरेको आयोगको आरोप छ ।

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार प्रतिवादीले बदनियत राखी उक्त पाँच प्रतिशत वार्षिक छुटको प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी आपूर्तिकर्तासँग अस्वाभाविक मूल्य कायम गरी एएमसी सेवा खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । उल्लिखित सम्झौताका सर्त पहिलेदेखि नै सम्झौताकारी पक्षलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रतिवादीले टेलिकमलाई दुई करोड पाँच लाख ६३ हजार अमेरिकी डलर नोक्सानी हुने गरी अर्को सम्झौता भएको आयोगको दाबी छ ।

यस अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले टेलिकमका वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी, पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, तत्कालीन प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्यायलाई प्रतिवादी बनाएको छ । टेलिकम र चिनियाँ कम्पनीबिच ठेक्का सम्झौता हुँदा हालका प्रबन्ध निर्देशक पहाडी प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर निलम्बनमा परेपछि पहाडी प्रबन्ध निर्देशक बन्नुभएको थियो ।

त्यस्तै टेलिकमका तत्कालीन निर्देशक विनीता श्रेष्ठ, तत्कालीन निमित्त निर्देशक अमुल प्रधान, तत्कालीन प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, तत्कालीन उपप्रबन्धक राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण भनिने हेमप्रभा राम, प्रताप कर्ण र परमात्मा भट्टराईले मिलेमतो गरेको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै ठेकेदार कम्पनी एसिया इन्फो लिङ्केज टेक्नोलोजिज् (चाइना) इन्क तथा उक्त कम्पनीका वरिष्ठ निर्देशक लोङ योङ, सिआरबिटी एन्ड सिएस प्रोजेटेक्स अफिस काठमाडौँका तत्कालीन अपरेसन/प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्वाङ वेई, स्थानीय प्रतिनिधि अरनिको इन्टरनेसनल प्रालिका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठ र एसिया इन्फो लिङ्केज टेक्नोलोजिज् (चाइना) इन्कलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

एघार जनाविरुद्ध छुट्टै मुद्दा

यसैबिच आयोगले आइतबार नै नेपाल आयल निगम लिमिटेड गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय कास्कीका प्रमुख चित्तरञ्जन दाससमेत पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । बिलमा उल्लेख भएभन्दा बढी परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाएको आयोगले कास्कीको तालचोकस्थित पश्चिमाञ्चल टे«डर्स तथा त्यसका सञ्चालक बाबुराम जमरकट्टेल, गण्डकी धौलागिरि पेट्रोलियम एसोसिएसनका तत्कालीन प्रतिनिधि जगन्नाथ ढुङ्गाना र लक्ष्मण रानाभाट तथा ट्याङ्करचालक निर्मल थापालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

उहाँहरू सबैलाई चार लाख ४८ हजार रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ । आयोगले आइतबार नेपाल नमुना माध्यमिक विद्यालय चितवनका प्रधानाध्यापकसहित छ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विद्यालय आफैँले स्थायी शिक्षक नियुक्त गरेर राज्यलाई आर्थिक भार थपेको आरोपमा आयोगले तत्कालीन विव्यस अध्यक्ष तिलकराज शर्मा पौडेल तथा सदस्य लेखनाथ आचार्य, मेनुका लम्साल, शिक्षक प्रतिनिधि दीपकचन्द्र शर्मा, सदस्यसचिव तथा प्रधानाध्यापक दीपकराज सुवेदी र शिक्षक विजयराज सुवेदीलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।