काठमाडौं । सरकारी सेवाहरु एउटै एपमा दिने उद्देश्यले बनेको नागरिक एपमा देखाएको लाइसेन्स ट्राफिक प्रहरीले नमान्दा प्रयोगकर्ताले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।
हालसम्म आठ लाखभन्दा बढी नेपालीले प्रयोग गरिरहेको यो एपमा नागरिकता, स्थायी लोखा नम्बर (प्यान), पासपोर्टको विवरण, सवारी दर्ता प्रणाली, सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका विभिन्न विवरण र सेवा यस एपबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
सरकारको ठूलो लगानीबाट बनेको नागरिक एप डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्ककको एक महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा हेरिएको छ ।
तर, नागरिक एपमै उपलब्ध विवरणहरुमाथि सरकारी संयन्त्रले नै विश्वास नगर्दा सरकारको प्राविधिक क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
यसले सरकारी निकायहरुबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समेत भद्दा पारेको छ । पटक पटक सरकारी अधिकारीहरुले ट्राफिक प्रहरीले नागरिक एपमा देखाएको विवरण मान्नु पर्ने भने पनि यो व्यवहारमा छैन ।
के हो कारण ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले केही दिनअघि मात्रै यस बिषयमा सरोकारवाला पक्षहरुबीच बैठक बसेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले ‘यत्रो लगानी भएको छ, यसले महत्व पाउनुपर्छ, यसरी सेवासँग जोडिएन भने के अर्थ भयो ?’ भन्ने किसिमले कुरा गरेको उनले बताएका छन् ।
खासमा ट्राफिक प्रहरीको प्रणाली र नागरिक एपबीच लिंक हुन आवश्यक रहेको बिषय उठेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ ।
“नागरिक एपको विषय ट्राफिक प्रहरीको सिस्टममा रिफ्लेक्ट हुनुपर्याे भन्ने कुरा उनीहरुको रहेछ, ट्राफिक र नागरिक एपको बीचमा एपीआईबाट कनेक्ट गरेर यता अनलाइनमा देखिएको बिषय अथवा कारोबार उसको अफिसमा पनि रिफ्लेक्ट हुने बनाउनुपर्छ । त्यो बनाउन बाँकी देखिन्छ,” उनले भने ।
यसका लागि प्रहरीको लिडरसिप र मन्त्रालयको आईटी सम्बन्धी शाखाले बसेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आफुहरुको प्रणालीसँग नागरिक एपको इन्टरफेस हुनुपर्ने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ देखिन्छ । यसो हुँदा कुनै पनि व्यक्तिले देखाएको विवरण ट्राफिकले पनि आफ्नो प्रणालीमा देख्न सक्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले पनि दुवै नागरिक एप र ट्राफिक प्रहरीको प्रणालीबीच इन्टिग्रेसन (एकिकृत) हुनुपर्ने कुरा आएको बताएका छन् ।
उनले भने, “ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको सूचनाहरु पनि नागरिक एपमा देखिने व्यवस्था भयो भने, बल्ल त्यो लागु गर्न सकिन्छ । नागरिक एप, यातायात व्यवस्था विभागले चलाएको लाइसेन्सको सिस्टम र ट्राफिक प्रहरीको सिस्टमबीचमा इन्टरलिंक भयो भने, आन्तरिक आवद्धता भयो भने, बल्ल ट्राफिकले कारबाही गरेको सूचना पनि नागरिक एपमा देखिन्छ, कसैको लाइसेन्सको फल्ट भेटियो, चिट काटिएको रहेछ भने त्यसको रकेर्ड त्यहाँ भेटिन्छ ।”
उनले अघि भने, “तीनवटै सिस्टमलाई इन्टिग्रेसन गर्नुपर्नेमा लाइसेन्सको सिस्टम नागरिक एपमा भइसकेको छ, ट्राफिक प्रहरीको सिस्टम इन्टिग«ेसन भइसकेको छैन, त्यसकारण ट्राफिकले चिट काटेको विषय चाहिँ नागरिक एपमा देखिँदैन । त्यो दुईटै देखिने बनाएर अनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने भनेर बैठक बसेर निष्कर्ष आइसकेको छ । त्यो अनुसार काम भइरहेको छ ।”
प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक एवं काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र भट्टले ट्राफिक प्रहरीको माग पूरा भएमा मान्यता दिन मिल्ने बताएका छन् ।
अहिले पूरानै अवस्थामा अर्थात् नागरिक एपमा देखाइएको लाइसेन्स एवं बिल बुकलाई मान्यता दिने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।
“सवारी दर्ता प्रणाली, लाइसेन्सको डाटाबेस, ट्राफिक उल्लंघन रकेर्ड प्रणालीलगायतका सबैकुराहरु इन्टिग्रेसन भएर सबै त्यहीँबाट हुनसक्ने भयो भने त्यसपछि हुन्छ,” ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता भट्टले भने, “तत्काल चाँहि सम्भव छैन यो, अहिले चाहिँ पूरानै अवस्थामा छ । यो विषयमा टेक्निकल टिमले समन्वय गर्छ होला ।”बाह्रखरी
