झापा । चीनले नेपालमा लगानी विस्तार गरेर प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेको छ । हिमालय पार सम्बन्ध विस्तारको हात फैलाउन नेपालका लागि जति कठिन छ, चिनियाँ लगानी भित्र्याउन उत्तिकै गाह्रो पनि देखिन्छ । कारण, नेपालमा चीनको जति हाईहाई भए पनि चीनको रणनीतिक महत्व अन्य छिमेकजति छैन ।त्यसैकारण, लाओस, पाकिस्तान, कम्बोडिया, भियतनाम, बंगलादेश, म्यानमार, काजगिस्तान आदि जत्तिको लगानी प्राथमिकतामा नेपाल परेको छैन । क्रमशः लगानी बढिरहे पनि सानो आकारमा मात्रै छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालै भने प्रभाव जमाउन सक्दैन । नेपालमा चीनको प्रमुख चासो भनेको तिब्बती शरणार्थीको सम्भावित चलखेल हो । त्यसैकारण, नेपालमा चिनियाँ आर्थिक सहायता र लगानी नभएर चुहिएको मात्र हो ।

हुन पनि, प्रतिबद्धता जनाउन अघि सरिहाले पनि भित्रिएको रकम धेरै उत्साहजनक छैन । सन् २०१७ सम्ममा नेपालमा रहेको वैदेशिक लगानीको कुल १३७ अर्बको दायित्वमध्ये भारतको २७ अर्ब छ भने चीनको १०.८ अर्ब मात्र । गत वर्ष नेपाल सरकारले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आएको साढे १३ अर्ब डलरको प्रस्तावमध्ये चीन एक्लैको करीब ८.३ अर्ब डलरभन्दा बढी थियो, तर त्यो लगानीका रूपमा भित्रिएको छैन ।

चिनियाँ शैली सहायता नभई व्यापार भएकाले भावनामा बगेर भन्दा नाफा-नोक्सानमा हिसाबकिताब गरेर लगानी गर्छन् । खुलापन अभ्यास गर्दै आएको चीन आफ्ना सरकारी लगानीका ब्यांकहरूलाई जोखिमयुक्त ठाउँमा लगानीका लागि बाध्य बनाउँदैन । नेपालमा कर्जाको अनुभव नभएका कारण पनि ती ब्यांकहरूले आनाकानी गर्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक चिनियाँ ब्यांकहरूको अहिलेकै ब्याजदर पनि अन्य देशका वित्तीय संस्थाहरूको भन्दा धेरै छ ।
उसो त, नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरूको छवि पनि गतिलो छैन । बोलकबोलमा सस्तो रकमको प्रस्ताव गरेर ठेक्का हात पार्ने अनि कामको गुणस्तर घटाउनेदेखि ढिलाइ र भेरिएसनका नाममा रकम बढाउँदै जानेसम्ममा चिनियाँ कम्पनीहरू बदनाम छन् । सबैखाले व्यापारिक लाभका लागि कूटनीतिक परिचालन गराउनेमा पनि चिनियाँ कम्पनीहरू माहिर मानिन्छन् ।

फेरि चीनबाट ठूलो लगानी भित्राउने सपना देखे पनि त्यो जुटाउन उत्तिकै सकस छ । व्यापक आर्थिक सुधार नगरी न चिनियाँ कम्पनीले ठूलो ऋण पत्याउँछन्, न त त्यो नेपालको हितमा हुन्छ । दीर्घकालीन भार थेग्नै नसक्ने ऋण लिँदा अन्य मुलुकजस्तै नेपाल पनि वित्तीय बोझमा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । अर्कातिर, नेपालको ऋण र सहायता रकम खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि झन्-झन् खस्कँदो छ ।

अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशत हाराहारीमा ऋण छ । अबका विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न झन् ऋण थपिँदै जाने पक्का छ । हचुवा निणर्यमा ऋण लिएर महत्वाकांक्षी योजना थाल्दा आउने आर्थिक विपत्ति धान्न मुश्किल पर्न सक्छ । त्यसैले ऋण सहायताका नाममा नेपाललाई गलपासो हुने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।