बिराटनगर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रदेश १ को सरकारबाट नबाहिरिने जनाएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई निरन्तरता दिन सहज भएको छ।
प्रदेश १ मा ६ सदस्य रहेको राप्रपाले केन्द्रीय राजनीतिक वातावरणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने जनाएको हो। जसका कारण हालको सरकारलाई राहत मिलेको छ।
राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य अम्बरबहादुर विष्टले हिजो केन्द्रमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइरहँदा यहाँबाट फिर्ता लिने अवस्था भने नभएकाे बताए।
समानुपातिक सदस्य विष्टले भने, ‘केन्द्रीय सरकारबाट फिर्ता लिएसँगै यहाँबाट बाहिरिने कुरा थियो। तर राजनीति हो। आज कुरा अर्कै भएको छ। जसअनुसार हाल सरकारबाट हामी अलग हुँदैनौँ।
उनले सरकारबाट बाहिरिने अवस्था भएपनि अहिले त्यस्ताे नभएकाे बताए।
‘आइतबार प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने तयार अवस्थामा रहेका थियौँ। तर केन्द्रले अहिले प्रदेशबाट नबाहिरिने कुरा राखेको छ। हामी अहिलेको सरकारलाई जति दिनसम्म हुन्छ सहयोग गर्नेछौँ’, प्रदेससभा सदस्य विष्टले भने।
६ सदस्य रहेको राप्रपाले प्रदेश सरकारमा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ। जसको नेतृत्व झापाका भक्ति सिटौलाले गरिरहेका छन्।
त्यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि प्रदेश सरकारमा दिएको समर्थनबाट पछि नहट्ने जनाएको छ। प्रदेशमा १ मात्र सदस्य रहेको जसपा हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जसपाको समानुपातिक सदस्य पाँचथरकी निर्मला लिम्बु रहेकी छन्।
जसपा प्रदेश १ का पूर्वमन्त्री जयराम यादवले पनि तत्काल सरकारबाट फिर्ता नहुने जनाएकाछन् । उनले भने, ‘पार्टी केन्द्रले केही निर्णय नगरुञ्जेल हामी सरकारमा नै छौ । अहिले नै हतार गर्दैनौँ।’
सरकारका लागि आवश्यक ४७ सदस्यमध्ये राप्रपा ६ र जसपाको १ र एमालेको ४० सदस्य रहेको छ। यससँगै हाल सरकारमा नेकपा माओवादीसमेत कायम रहेको छ। तर केन्द्र सरकारमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि एमालेबाहेक अन्य मुख्य ८ दल एकातर्फ हुँदा प्रदेश सरकारमा प्रभाव पर्न सक्ने आशंका थियो। तर राप्रपा र जसपाले हाल समर्थन फिर्ता नगर्ने जनाएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसहितको सरकारले निरन्तरता पाउने भएको हो।
अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले हालको सरकार विघटन हुँदै नयाँ सरकार गठन हुने दावी गर्छन्।
कार्की भन्छन्, ‘हठात नहोला तर राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै दलहरूको नयाँ समीकरण प्रदेश १ मा हुनेछ। जसअनुसार अहिलेको सरकारको स्थानमा नयाँ सरकार बन्नेछ।’
प्रदेश १ सरकार परिवर्तन सम्भव होला?
प्रदेश १ मा एमाले ४० प्रदेशसभा सदस्यसहित ठूलो दलका रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेस २९, नेकपा माओवादी १३, राप्रपा ६, एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाको १ सदस्य रहेको छ।
९३ सदस्यको प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४७ सदस्यको बहुमत आवश्यक हुन्छ। यद्यपि, हालको सरकार विघटन गर्दै अर्को सरकार बनाउन समेत दलहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ।
एमाले र राप्रपालाई बाहिर राखेर कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको संयुक्त प्रयासमा कुल सदस्य ४७ पुग्नेछ। यसमा माओवादीतर्फबाट बाबुराम गौतम सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेपछि सो संख्या ४६ मा सीमित छ।
त्यसैगरी, उप सभामुखमा एमालेकी सृजना दनुवार रहेकी छन्। यस अवस्थामा एमाले र राप्रपाबाहेक अन्य दललाई सरकार गठन गर्न सहज छैन। हालको सरकारबाट माओवादी र जसपा बाहिरिँदा एमाले ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ सदस्य रहनेछ।
सरकार परिवर्तनको स्थितिमा एमाले र राप्रपाबाहेक सबै ४ दल एकस्थानमा रहँदा समेत सरकार गठन गर्न ती दललाई १ सदस्य कम हुन्छ। यस अवस्थामा दुवै पक्षतर्फ समान ४६ सदस्य हुँदा निर्णायक मत सभामुखको रहनेछ। जसमा माओवादी केन्द्रको सभामुख गौतम रहेका छन्।
सरकारको रफ्तार
प्रदेश सरकार गठन भएको २ महिनाको समय भएको छ। यसबीच सरकारले पहिलो चरणमा पुष २५ गते विना विभागीय मन्त्रालयका रूपमा राप्रपाका भक्ति सिटौला, जसपाकी निर्मला लिम्बू, र एमालेका तिलकुमार मेन्यांग्बोलाई जिम्मेवारी दिएकाे थियाे।
त्यसको करिब ५ दिनपछि पुष ३० गते सरकारले एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारी, माओवादीका जीवन आचार्य, दुर्गा चापागाईंलाई विना विभागीय मन्त्री बनाएको थियो। ६ जना विना विभागीय मन्त्रीलाई सरकारले माघ ६ गते पूर्णरूपमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको थियो।
अघिल्लो सरकारमा १३ वटा मन्त्रालय रहेकोमा हालको सरकारले त्यो संख्या घटाएर ९ मा सीमित गरेको छ। जसमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन्।
त्यसैगरी, दोस्रो प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशनको बाह्रौँ बैठक सकिएको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले सरकारबाट बिजनेस आउन नसकेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेअनुरूपमा काम कारबाही हुन नसकेको बताउँदै उनले सरकार ढिलोगरी हिँडेको र सदनमा बिजनेस दिन नसकेर नियमित बस्न नसकेको बताए।
