न्युज अफ नेपाल
काठमाडौं ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने तयारी गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध सदन र सडकबाट विरोध शुरू भएको छ ।
सरकारले कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई जबरजस्ती हटाएर सडक आन्दोलन गर्ने उद्घोषसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका पार्टीहरू संसद्मा एक ठाउँमा उभिएका छन् भने विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन पनि जारी छ ।
कुलमानलाई हटाउन सरकारले योजनाबद्ध रूपमा कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिएको र त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा स्पष्टीकरण सोध्दै हटाउने तयारी गरेको दाबी गर्दे आएका विपक्षी दलहरूले बुधबार संसद्मा त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूले कुलमानलाई बारम्बार स्पष्टीकरण सोधिएको बारे पनि सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् ।
नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलमानबारे सरकारको कार्यशैली ठिक नभएको भन्दै रुलिङको माग गर्दै संसद्मा भन्नुभयो– ‘कुलमालाई निरन्तर स्पष्टीकरण सोध्ने र कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिने कुरा के हो ? जसले राम्रो काम गरेको छ, विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लगिरहेको छ, उसलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा के हो ?’
रास्वपाका सांसद मनिष झाले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ हटाए त्यस्तै अन्य धेरै व्यक्ति आउने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो– ‘खबरदार, एउटा कुलमान लखेटे हजारौं कुलमान लिएर आउनेछौं । घिसिङ हटाउन सरकारले बहाना खोजिरहेको छ ।’ राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले कुलमानलाई सरकारले जबरजस्ती हटाए सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो– ‘सरकार र सत्तारुढ दलले विधिको शासन उल्लंघन गरिरहेको छ।’
प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरूलगत्तै विपक्षी दलहरूले कुलमानले पाएको अंकबारे सरकारसँग जवाफ माग गर्दै रुलिङ गर्न सभामुखसमक्ष आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विपक्षीहरूले उठाएको विषयबारे जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले आकस्मिक, शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ प्रति सम्बन्धित मन्त्रीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यहाँ उठेका विषयहरूमा सभालाई जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ मा शून्य र विशेष समयसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपनियम २ मा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
