‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले चासो नदिँदा बेरुजु बढ्यो’

सागर पण्डित

–कुल बेरुजु १३ खर्ब पुग्दै
–महालेखाको सुझावको सरकारी निकायबाटै बारम्बार अटेर
–वित्तीय अराजकता उस्तै

काठमाडौं ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले विभिन्न सरकारी कार्यालयको वर्षेनी लेखापरीक्षण गरी खर्बांै बेरुजु औंल्याउँदा पनि बेरुजु घट्नुको साटो वर्षेनी बढ्दा महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनलाई चुनौती थपिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्मको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रहेको थियो । सो वर्ष ५ हजार ६ सय ५ सरकारी, संगठित संस्था तथा अन्य संस्थाको गरी ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएकोमा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको थियो । जसमध्ये फस्र्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ । गत वर्ष आंैल्याइएको बेरुजुमध्ये २३ अर्ब ४० करोड असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको थियो भने १७ अर्ब ६९ करोड अनियमित किसिमको बेरुजु रहेको थियो ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले यसरी वर्षेनी खर्ब बढी बेरुजु औंल्याउँदा पनि बेरुजु थपिने क्रम बढ्नुले आर्थिक अराजकता मौलाएको पुष्टि हुन्छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले अहिले पनि झन्डै ६ हजार सरकारी कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लेखापरीक्षण कार्य जारी राखेको छ । कार्यालयका अनुसार यो वर्ष पनि १ खर्बभन्दा बढी बेरुजु थपिने करिबकरिब निश्चितजस्तै छ । यस हिसाबले अब कुल बेरुजु झन्डै १३ खर्ब पुग्ने देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले आर्थिक अराजकता आंैल्याउँदै बेरुजु किटान गरिएको प्रतिवेदन वर्षेनी राष्ट्रपतिलाई बुझाउने गर्छ । एक पूर्वमहालेखापरीक्षकका अनुसार त्यसरी राष्ट्रपतिलाई सो प्रतिवेदन बुझाउनु भनेको तिमी मातहत रहेका सरकारी कार्यालय र सरकारी अधिकारीहरूले आर्थिक अराजकता मच्चाइरहेका छन्, आवश्यक कारबाहीका लागि पहल गर्नु भनिएको हो । तर, सबैतिर औपचारिकता निर्वाह गर्ने काम भएकाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई कागजी खोस्टाजस्तो बनाइने गरिएको ती पूर्व महालेखापरीक्षकको गुनासो छ ।

सरकारी निकायमा आर्थिक कारोबार गर्दा देखिएका अनियमितता र बेरुजुको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । महालेखाको सुझावको सशक्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ । असुलउपर गर्नुपर्ने खालका बेरुजुमा संलग्न रहेकाहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौं ।

तोयम राया
महालेखापरीक्षक

‘वर्षेनी महालेखाको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइने गरिन्छ तर राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा बेरुजु ह्वात्तै बढ्ने गरेको हो, दण्डहीनता मौलाउन पुगेको हो’ –ती पूर्वमहालेखापरीक्षकले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । उनका अनुसार राष्ट्रपतिले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत संसद्मा पठाएर सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कार्यान्वयन गराउन लगाउनुपर्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसद्ले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयलाई खासै प्राथमिकतामा राखेर छलफल र कार्यान्वयन नगर्दा बेरुजु आतंक बढिरहेको हो । उनले सरकारका अधिकारीहरू अराजक भए पनि मुख्य गरी उनीहरूलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने र त्यसका लागि कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए ।

विज्ञहरूले भने महालेखापरीक्षक कार्यालयले अब बेरुजु बढाउन भूमिका खेल्ने हरेक सरकारी निकायका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नाम प्रतिवेदनमा नै सार्वजनिक गरी उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यद्यपि, केही वर्ष अघि तत्कालीन महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बेरुजु बढाउन जिम्मेवार अधिकारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने क्रम शुरू गरे पनि पछि विभिन्न खाले दबाब परेपछि उहाँ ‘ब्याक’ हुन बाध्य हुनुभएको थियो ।

विज्ञहरूका अनुसार कुन कार्यालय प्रमुखको पालामा कसरी बेरुजु भयो भन्ने कुरा पनि राम्ररी हेरेर बेरुजु बढाउने बेरुजु बहादुरहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सकेमा जिम्मेवारीमा रहेकाहरू सर्तक हुन सक्छन् । महालेखाले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नै किटान गरेर को कार्यालय प्रमुख, को लेखा प्रमुख, को सचिव वा कसको पालामा बेरुजु भएको हो त्यो सबै खोजेर प्रस्टसँग उल्लेख गरिदिनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।

लेखापरीक्षण कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार बेरुजु निस्किए पनि केही नहुने, गल्ती गर्दा पनि कारबाही नहुने प्रवृत्तिले बेरुजु निकाल्नेहरू संवेदनशील र जिम्मेवार बन्न नसकेका हुन् । साथै धेरै ठाउँमा धेरै पदाधिकारीहरूले लेखा परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउने र बेरुजु न्यून गर्ने खालका योजनालाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । आर्थिक वर्षको शुरूदेखि काम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्तमा गएर काम गर्ने चलन अझै पनि व्याप्त छ यो चलनले धेरै समस्याहरू सिर्जना हुने गरेको र बेरुजु बढ्ने गरेको महालेखाका अधिकारीहरूको अनुभव छ ।

मुलुकमा लेखा परीक्षणको अवस्थालाई हेर्दा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएपछि सरकारको खर्च गर्ने र आम्दानी गर्ने पदाधिकारी तोकिएको हुन्छ । खास गरी मन्त्रालयका सचिवहरूलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनेर तोकिएको हुन्छ । उहाँहरूमार्फत विभाग, कार्यालय हँुदै आयोजना परियोजनासम्म नै यो प्रक्रिया हस्तान्तरण हुन्छ भने राजस्व उठ्ने प्रक्रिया पनि त्यसरी नै तलसम्म जान्छ । यसको निर्दिष्ट तरिकारले काम कारबाही गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था हुन्छ ।

नियम कानुनमा नै यस्ता यस्ता काम गर्न नहुने र यस्ता यस्ता काम गर्न हुने भनेर निर्दिष्ट गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि र नियमावलीले यसमा मार्गदर्शन गर्ने गरेको छ तर पनि यस्ता नियमहरूको उल्लंघन हुँदा बेरुजु बढ्ने र आर्थिक अराजकता छाउने गरेको महालेखाका अधिकारीहरू बताउँछन् । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आफूहरूले संघीय कानुनद्वारा तोकिएका कार्यालय वा निकायको वित्तीय विवरण, कारोबार तथा सेवा प्रवाहको नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यको आधारमा परीक्षण गरी देखिएका व्यहोरा आंैल्याउने गरेको र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका विभिन्न सुझाव दिँदै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई वित्तीय जवाफदेहिता पालना गराउने गरेको दाबी गर्नुभयो ।

यद्यपि महालेखाले दिएको सुझावको कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले खासै ध्यान नदिएको बताउँदै महालेखापरीक्षक रायाले आफूहरुले दिएका सुझावहरूको उचित कार्यान्वयन र पालना गरिदिएको भए अहिले मुलुकमा धेरै हदसम्म सुशासन कायम भइसकेको हुने जिकिर गर्नुभयो ।

महालेखापरीक्षक रायाले सरकारी निकायमा आर्थिक कारोबार गर्दा देखिएका अनियमितता र बेरुजुको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभयो । रायाले असुलउपर गर्नुपर्ने खालका बेरुजुमा संलग्न रहेकाहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने विषयलाई आफूहरुले गम्भीर रूपमा लिइरहेको बताउनुभयो ।