डिबी शर्मा
काठमाडौं । लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसदीय अंक गणितको निकै ठूलो महत्व हुन्छ । नेपालजस्तो संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा संसदीय अंक गणितकै आधारमा सरकार बन्छन् र ढल्छन् पनि । सदनमा सांसदहरूको टाउको गनेर (मतदान) नै अल्पमत-बहुमत निर्धारण गरिन्छ । संसद्मा गणितीय बुहमत पुर्याउनेले सरकार बनाउँछ र नसक्ने प्रतिपक्षमा धकेलिन्छ । संसदीय व्यवस्था भनेकै एक हिसाबले अंक गणितको खेल हो । संसद्मा एक सिट मात्रैको पनि ठूलो ‘रोल’ हुन्छ । कहिलेकाहीँ त्यही एक सिट सरकार ढलाउन र बनाउन निर्णायक भइदिन्छ ।
झण्डै दुईतिहाइ नजिककोे वर्तमान सरकारलाई अहिले राष्ट्रिय सभाको गणितले नै अप्ठेरो पारेको छ । ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको बलियो सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन सकस परेको हो । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । त्यसबाहेक एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य मनोनीत कोटाबाट सदस्य हुनुहुन्छ । सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग एक सिट हुँदा राष्ट्रिय सभामा २८ सिट हुन्छ । राष्ट्रियसभा मनोनीत सदस्य वामदेव गौतम यता कि उता भन्ने धर्मरमा हुनुहुन्छ । उहाँले साथ दिएको खण्डमा पनि सरकारको पक्षमा २९ सिट मात्रै हुन्छ । तर, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत हुन ३० सिट अनिवार्य हुन्छ । संसद् अधिवेशन चालु हुनुअघि सरकारले ल्याएको ६ अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका छन् । दुवै सदनमा २४ माघमा प्रस्ताव निर्णायार्थ पेस हुँदै छन् । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा भने पुग्दैन । सरकारी अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई ‘एक अंक’ कठिन बनेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चासँग राष्ट्रिय सभामा एक सिट छ । तर, राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारद्वारा जारी अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पास गर्न सरकारसँग एउटै विकल्प छ, तीन सिट भएको जसपा नेपाललाई साथ लिने तर, अध्यादेशबारे जसपा अझै अनिर्णित छ । राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १७, एकीकृत समाजवादीका आठ र जनमोर्चा एक सांसद छन् । विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश फेल गराउने कसरत गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानीको वातावरण बनाउने र सुधारको अनुभूति हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको थियो । संसद् बैठक बस्नुभन्दा तीन साताअघि ल्याइएका अध्यादेशका विषयवस्तुभन्दा प्रक्रियामा विपक्षीको ज्यादा असहमति छ ।
अध्यादेश पारित गर्न जसपा निर्णायक
राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) निर्णायक देखिएको छ । अध्यादेश पारित गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा जसपा नेपाल निर्णायक देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा ३ सिट भएको जसपा नेपालले सत्ता पक्षलाई समर्थन जनाएको खण्डमा मात्रै अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा जसपाका तीन सांसद छन् । सरकारलाई समर्थन गरे पनि जसपा सरकारमा सहभागी छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले फोनमार्फत जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अध्यादेश पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ । तर, उहाँले जवाफ दिनुभएको छैन । बरु जसपाले सांसद राजकिशोर यादव नेतृत्वमा अध्यादेश अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
राजकिशोर यादव नेतृत्वको कार्यदलमा मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, रेखा यादव र दीपक कार्की सदस्य हुनुहुन्छ । कार्यदलले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर अध्यादेशको पक्षमा उभिने वा अस्वीकृत गर्ने भन्ने निष्कर्ष दिनेछ । कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ । कार्य दलको सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने जसपाको तयारी छ । पार्टी निर्णायक बनेपछि जसपा यसबाट राजनीतिक लाभ उठाउने रणनीतिमा देखिन्छन् । संघीय र प्रादेशिक दुवै सरकार बाहिर रहेको जसपाले केही सुनिश्चितता भए सत्ता पक्षलाई नै सघाउने भन्दै ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको स्रोत बताउँछ । राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भएको मौकामा गुमेको मधेस सरकार फर्काउन जसपाले बोर्गेनिङ गरेको सत्ता पक्षका एक नेता बताउँछन् । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक भएको यही मौकामा मधेस सरकारमा फर्किन जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भरमग्दुर कोसिस गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि पार्टीले निर्णय गर्छ : यादव
अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न बसेको कार्यदलका संयोजक राजकिशोर यादवले संसद् बैठक बस्नुअघि समर्थन गर्ने कि नगर्नेबारे दलको बैठक बसेर निर्णय लिने बताउनुभयो । बुधबार बसेको कार्यदल बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता यादवले बिहीबार पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताउनुभयो । प्रतिवेदन बुझाएपछि अध्यादेशको पक्ष वा विपक्षमा उभिने भन्ने आधिकारिक निर्णय पार्टीले नै गर्ने यादवको भनाइ थियो । ‘हामी अझै बैठक बसेर अध्यादेशको विषयगत सबै उल्लेख गरेर प्रतिवेदन पार्टीलाई बझाउँछौँ । अनि हामीले दिएको सुझावपछि पार्टी संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । केही अध्यादेश सकारात्मक भए पनि केहीमा आफूहरूको गम्भीर आपत्ति भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘केही अध्यादेश सकारात्मक छन्, तर केहीमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई एकपटक सचेत गराउँदै भविष्यमा अध्यादेशको माध्यमबाट मात्रै सरकार सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको बढवा नहोस् । त्यसैलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । अध्यादेशको कन्टेनको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने भएको थप अध्ययन गरेर बिहीबार निर्णयमा पुग्छौँ ।’हिमालय टाइम्स दैनिकबाट ।
