झापा । चीनको बढ्दो हस्तक्षेपका कारण नेपाल भूभाग अतिक्रमण र आर्थिक दमनमा परेको छ । बेइजिङले नेपालको भूभाग विशेषगरी १,४३९ किलोमिटर चीन-नेपाल सीमाना अतिक्रमण गर्ने मौकाको फाइदा उठाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले बनाएको प्रतिवेदनले नेपालको हुम्ला जिल्लामा चीनको आक्रामक अतिक्रमणबारे प्रकाश पारेको छ । तिब्बत प्रशासनिक क्षेत्रसँग सिमाना जोडिएको यस क्षेत्रले काँडे तारको बारको अनाधिकृत स्थानान्तरण र सीमांकन स्तम्भहरू हराउनेलगायत महत्वपूणर् चिनियाँ हस्तक्षेप देखेको छ । डरलाग्दो कुरा के छ भने चिनियाँ सीमा सुरक्षाकर्मीले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै भूमिमा जानबाट समेत रोकेका छन् । त्यस्ता स्पष्ट उल्लंघनहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ताप्रति चीनको अवहेलनालाई उजागर गर्दछ ।
चीनको क्षेत्रीय आक्रामकता साना सीमाना झडपहरू भन्दा बाहिर फैलिएको छ । हुम्लामा नेपाली भूमिमा दुई किलोमिटरसम्म चिनियाँ भवन निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रशासनले अस्वीकार गरे पनि स्याटेलाइट तस्बिर र स्थानीय लगायतका प्रमाणले अन्यथा बताउँछ । यी घुसपैठहरूलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्न नेपाल सरकारको अनिच्छुकताले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा सम्झौता गर्दै बेइजिङप्रति कष्टप्रद अधीनता प्रकट गर्दछ ।
यी उल्लंघनहरूमा नेपाल सरकारको मौनता बहिरो छ । चिनियाँ अतिक्रमणको यो जानाजानी लुकाइले जनताको विश्वास र राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर बनाउँछ । चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले नेपालको राजनीतिक मामिलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने र कुनै पनि चीन विरोधी भावनालाई दबाएर काठमाडौंमा बेइजिङको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । सूचनाको यो हेरफेरले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई थप खतरामा पार्दै चिनियाँ आक्रामकता अनियन्त्रित रहने कुरा सुनिश्चित गर्छ ।
नेपालसँगको चीनको आर्थिक कारोबार पनि उत्तिकै शोषणपूणर् छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई नेपाली पूर्वाधारका लागि वरदान मानिएको छ, यसले ऋण र निर्भरता बढाएको छ । अर्बौं मूल्यका आयोजनाहरू पूरा हुन नसकेकाले नेपाललाई आर्थिक रूपमा बेइजिङसम्म बाँधेर बसेको छ । यो निर्भरताले नेपालको आफ्नो सार्वभौमसत्ता दाबी गर्ने र चिनियाँ अतिक्रमणको प्रभावकारी रूपमा प्रतिरोध गर्ने क्षमतालाई घटाउँछ ।
नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । राष्ट्रको रणनीतिक हित र भौगोलिक अखण्डता खतरामा छ । चिनियाँ अतिक्रमणलाई सम्बोधन गर्न अझ बढी पारदर्शिता र दृढताको तत्काल आवश्यकता छ । नेपालको सिमानाको सुरक्षाका लागि स्याटेलाइट इमेजरी र भू-निरीक्षणसहितको परिष्कृत निगरानी महत्वपूणर् छ ।
हिमालय सीमानामा चीनका कार्यहरू अनियन्त्रित विदेशी प्रभावका खतराहरूको स्पष्ट सम्झना हुन् । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, बेइजिङको भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर पार्ने प्रयासको प्रतिरोध गर्नुपर्दछ । सतर्कता र दृढ कूटनीतिबाट मात्र नेपालले चिनियाँ आक्रमणबाट आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छ ।
