२०८१ फाल्गुन ५ सोमबार

दमक औद्योगिक पार्क आयोजना संकटमा

झापा । दमक क्लिन पार्क, जसलाई दमक औद्योगिक पार्क पनि भनिन्छ, ‘नेपाल-चीन मित्रता’को आडमा १ मार्च, २०२१ मा स्थापना गरिएको थियो । यो आयोजना झापा जिल्लाको दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको २ हजार २ सय बिघा जग्गामा ऋण लगानी गर्ने भनिएको थियो । तर, नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितप्रति चीनको बेवास्तालाई उजागर गर्दै आयोजनाले थोरै प्रगति गरेको छ ।

चीनको ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको औद्योगिक पार्कले गति लिन सकेको छैन । नेपाल सरकारको लगानी बोर्डले पार्कका लागि ६५ अर्ब बजेट स्वीकृत गरे पनि आयोजना जग्गा मुआब्जा विवादमा फसेको छ । सम्झौताअनुसार चीनले पार्क बनेपछि ४० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने र निर्माण लागतको ९८ प्रतिशत चिनियाँ सरकारको ऋण र २ प्रतिशत नेपाल सरकारबाट मात्रै लिने भएको छ । यस व्यवस्थाले नेपालको स्वायत्ततामा सम्झौता गर्दै दशकौंसम्म नेपाली भूमि चीनलाई प्रभावकारी रूपमा सुम्पिदिएको छ ।

स्थानीय जग्गाधनीहरू जग्गाको मुआब्जाको अनुचित वितरणबाट आक्रोसित छन्, यो स्थिति चीनको संलग्नताले बढाएको छ । धेरैले आफ्नो जग्गा त्याग्न अस्वीकार गर्छन्, तर्क गर्दै कि चिनियाँ दबाबमा सरकारले यसलाई पूणर्रूपमा कम मूल्यांकन गरेको छ । जबरजस्ती जग्गा अधिग्रहणले स्थानीय जग्गा बिक्री रोकेको र धेरैको जीविकोपार्जनमा बाधा पुर्‍याएको र चीनले स्थानीय जनताप्रतिको बेवास्ता गरेको स्थानीयले टिप्पणी गरे ।

मुआब्जा समितिका संयोजक खगेन्द्रबहादुर भट्टराईले सरकारको असंगत भूमि वर्गीकरणको आलोचना गरे, जसले गर्दा मुआब्जाको अनुचित मूल्यांकन चिनियाँ स्वार्थबाट प्रभावित भएको बताए । रोम भण्डारी जस्ता स्थानीयहरूले उनीहरूको चासोलाई बेवास्ता गरिएको र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया स्वेच्छाचारी भएको गुनासो गर्छन्, यसले चीनको हस्तक्षेपलाई थप संकेत गर्दछ ।

स्थानीय जग्गाधनीले उचित मुआब्जाको माग गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डलगायत सरकारका विभिन्न तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तर, उनीहरुको गुनासो अनुत्तरित भएको छ, यो चीनको प्रभावका कारण नेपाल सरकारको समस्या समाधान गर्न असमर्थ भएको प्रमाण हो । निराश भएर ३४ पीडितले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । तर, क्षतिपूर्तिको विवाद अझै समाधान हुन नसकेको दमक क्लिन पार्कको भविष्य अलमलमा परेको छ ।

व्यवसायीहरूले स्थानीय दाताहरूलाई जग्गा फिर्ता गर्ने कुनै कानुनी आधार नभएको तर्क गर्छन्, यो अडानलाई चिनियाँ स्वार्थले समर्थन गरेको हुन सक्छ । सरकारले मुआब्जा निर्धारणमा निष्पक्षता र पारदर्शिताको विषयलाई सम्बोधन नगरे र मुआब्जामा लाग्ने कर छुट नदिए दमक क्लिन पार्कको विवादले नेपालको सार्वभौमसत्तामा थप आँच पुग्न सक्छ ।

स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले चीनको लापरवाहीका कारण उत्पन्न भएको यो नसुल्झे द्वन्द्वले लामो समयसम्म खडेरीजस्तै तनाव निम्त्याउन सक्ने, यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव जम्मा गर्ने र नेपालको स्वतन्त्रतामा सम्झौता गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

२०८१ श्रावण १८, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 219 Views

ताजा समाचार