कपिल अधिकारी
पछिल्ला केही वर्ष नेपालमा रेलको विषयमा निकै चर्चा चल्दै आएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले पानी जहाज र रेलको विषयलाई झन् चर्काएका थिए । ओलीले जनतालाई सपना त बाँडे तर उनी आफ्नै बोलीमा प्रतिबद्ध भएर लाग्न भने सकेनन् । ओलीका कुरा सुन्दा महिना होइन, केही दिन भित्र काठमाडौंमा चिनियाँ रेल आउँछ जस्तो आशा नेपाली जनताले गरेका थिए । तर, काठमाडौंलाई चीनको केरुङसँग रेल जोड्ने चर्चा भएको सात वर्षसम्म पनि उक्त रेल मार्ग बन्छ भन्ने आधार अहिलेसम्म तयार भएको छैन ।
निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएसँगै रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनबाट प्राविधिक टोली नेपाल आइपुगे । चीन सरकारको चाइना रेल-वे सर्भे एन्ड डिजाइन गुु्रप कम्पनी लिमिटेडका ६ जना प्राविधिक पुस दोस्रो साता काठमाडौं आएका थिए ।
रेल विभागले पनि चिनियाँ टोली नेपाल आएसँगै आफ्नो तयारी थालेको थियो । रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारका अनुसार रेलमार्ग ७२.२५ किलोमिटर लामो बन्नेछ । रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ । रेलवेको काठमाडौं खण्ड यूरेसियन प्लेटको साथ ‘टक्कर र विभाजन क्षेत्र’ मा छ, जसले कडा चट्टान फुट्ने र नरम चट्टानको ठूलो विकृति जस्ता प्रमुख भूवैज्ञानिक समस्याहरू निम्त्याउने छ । भूकम्पीय गतिविधिहरूको स्तरले उच्च जमिनको तापक्रम, ढलान स्थिरता, मलबे र पानीको क्षयसँग समस्याहरू प्रस्तुत गर्न सक्छ ।
उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुमान छ । चीनको सहयोगमा रेलवे परियोजनालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने चाहे त्यो ऋण होस्, अनुदान होस् वा अन्य कुनै व्यवस्था होस्- बेल्ट एन्ड रोडको सबैभन्दा ठूलो आलोचकहरूले परिकल्पना गरेको ऋणको जालमा नेपाललाई बेइजिङको दबाबको चपेटामा पार्ने जोखिम हुन्छ ।
यो रेलमार्ग आर्थिक एवम् व्यावहारिक दृष्टिकोणले नेपालले सोचे जस्तो फाइदाजनक हुन नसक्ने अनुमान गरिएको छ । यस परियोजनाले भारतसँग नेपालको सम्बन्धलाई पनि जटिल बनाउन सक्छ । रेल बनाएर पनि नेपाल चीनको एकतर्फी उपभोक्ता मात्रै बन्यो भने त्यसले हामीलाई फाइदा नगर्ने विज्ञहरुले बताइरहँदा सरकारले यसको बहुआयामलाई पनि केलाउन सक्नुपर्दछ । -झापा
