झापा । नेपाल र भारत दुई छिमेकी राष्ट्रबीच दशकौँ पुरानो मैत्री सम्बन्ध छ । अहिले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै गइरहेको समय चीन, नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिगार्न चाहन्छ । यसको निम्ति चीनले आफ्ना एजेन्टहरूलाई देशभित्र सक्रिय गरेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा जनवरीको सुरुमा दुई देशबीच २५ वर्षे ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा भारतले नेपालबाट १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने र नेपालको विद्युतको दीर्घकालीन बजारको ग्यारेन्टी गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीच भएको यो सौहार्दपूणर् सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउँदै पूर्व ऊर्जा सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख तथा नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले गत माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी कुनै पनि निणर्य संघीय संसदको दुवै सदनबाट दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन हुनुपर्ने र नेपालको संविधानविपरीत भएकोले उक्त सम्झौता लागु नगर्ने माग गर्दै सूर्यनाथ उपाध्यायले रिट हालेका थिए ।
त्यति मात्र होइन नेपाल र भारतका बीचमा हालै भएको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई संविधानको व्यवस्था बमोजिम संसद्को दुई तिहाईको अनुमोदनको विषय बनाउन सूर्यनाथ उपाध्याय, कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलले गत केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका थिए ।
उल्लेखनीय छ, भारतको आलोचना गर्नबाट नथाक्ने सूर्यनाथ उपाध्याय नेपाल सरोकार अभियानको ब्यानरमा आयोजित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विदेशीसँग व्यापार गर्ने षडयन्त्रविरुद्ध अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि सहभागी बनेका थिए । उनीसँग पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र नेकपा (माले)का महासचिव सीपी मैनालीले पनि सहभागिता जनाएका थिए । नेपालमा रहेका नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन भारतीय अडानी समूहलाई हस्तान्तरण गर्दा नेपालको रणनीतिक हितमा आँच पुग्ने र भारतमाथि निर्भर हुने उनीहरूद्वारा दाबी गरिएको छ ।
उल्लेखयोग्य कुरा के छ भने सूर्यमणि उपाध्यायले रिट पिटिसन हाल्ने बित्तिकै सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयमा कुनै प्रकारको निणर्य वा आदेश आउन अघि नै नेपाल खबर डटकमले सर्वोच्च अदालतले नेपाल भारत दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा नेपाल सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको खबर गत ३१ जनवरीको दिन प्रकाशित गरेको थियो ।
तर, गत जनवरी ३१ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासेनीको हृदयघातका कारण मृत्यु भएपछि सर्वोच्च अदालतले आकस्मिक रूपमा सर्वोच्च अदालत बन्द गरेकाले सरकारलाई त्यस्तो कुनै निर्देशन दिएको थिएन । तर, सर्वोच्चको कार्वाही नै नभएको दिन किन नेपाल खबर डटकमले यस्तो भ्रामक खबर प्रकाशित गर्यो भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्दछ । नेपाल खबर डटकमले यसरी भारत र नेपालको मैत्री सम्बन्ध बिगार्ने भ्रामक खबर फैलाएर नेपाली जनतामा भ्रम फैलाउन चाहन्छ । यसमा नेपाल खबरलाई चीनले नै प्रायोजित गरिरहेको शंका उपशंका स्वतः उठ्दछ ।
अर्कोतिर चीनको इशारामा सर्वोच्च अदालतको छवि बिगार्ने प्रयास गर्ने नेपाल खबर डटकम र यसका सम्वाददाता ज्ञानेन्द्र खड्कालाई कारबाही गर्नुपर्छ र भविष्यमा उनीहरूजस्ता झुठो र भ्रामक खबर फैलाउने सबैलाई नै कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
नेपाल भारतबीच भएको विद्युत सम्झौतामा यसरी चिनियाँ समर्थकहरूको टाउको दुखाइले विभिन्न पक्षहरूतर्फ इंगित गरेको छ । चीनले भारतको छवि बिगार्नका लागि देशभित्र ठूलै षडयन्त्र रचिरहेको र नेपाललाई आफूमाथि मात्र निर्भर पार्ने प्रयास गरिरहेको स्पष्ट हुँदैछ ।
चीनले नेपालमा आफूद्वारा प्रायोजित सञ्चारमाध्यम र नेपालमा रहेका आफ्ना एजेन्टहरूमार्फत नेपाललाई फाइदा हुने नेपाल-भारत विद्युत सम्झौताविरुद्ध षड्यन्त्र रचिरहेको छ । यस सम्झौताबाट नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गरी थप आम्दानी आर्जन गर्न सक्छ र भारतसँगको आफ्नो व्यापार घाटा कम गर्न सक्नेछ । तर, चीन भने नेपालको विकासमा बाधा बनिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको बीआरआई सम्झौतामा स्वीकृति दिएका छन् । तर, बीआइआई सम्झौताअन्तर्गतका शर्तहरू के-के हुन् र कस्ता कस्ता परियोजनाहरू यस सम्झौताअन्तर्गत निर्माण गरिइने हो त्यो अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । बीआरआई सम्झौतामा स्पष्टताको कमी भएकोले यो देशको निम्ति घातक भएको कुरा विज्ञहरूले अघिबाटै भन्दै आएका छन् । गतवर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताका विषयवस्तु जनतालाई थाहा छैन । यी शंकास्पद सम्झौताहरूमा सूर्यनाथ उपाध्यायजस्ता चीनका समर्थकहरूले किन प्रश्न उठाउँदैनन् । तर, एउटा विकासमुखी परियोजनालाई लिएर किन यति धेरै चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेछन् त्यो पनि मननयोग्य नै कुरा हो ।
सूर्यनाथ उपाध्याय, जो नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समुहका सदस्य हुन्, तर चीनका कट्टर समर्थक व्यक्ति कसरी यस्तो गरिमामय समुहका सदस्य बन्न सक्छन् । भारत नेपाल सम्बन्धमा नकारात्मक सुझाव मात्र दिँदै आइरहेका र भारतविरोधि अभियानमा लागेका सूर्यनाथ उपाध्यायलाई उक्त समूहबाट झट्ट निष्कासित गरिनु पर्नेछ । यस प्रकारको समुहमा पारदर्शी र दुरदर्शी सोच भएको व्यक्ति बस्नु नै ठिक हो । तर, कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्ने र कसैप्रपति झुकाउ राख्ने राष्ट्रको हित विचार नगर्ने व्यक्तिलाई यस्तो समूहबाट हटाइनु नै उचित पहल हुनेछ ।
सूर्यनाथ उपाध्याय, लीलामणि पौडेल र सीपी मैनालीजस्ता कट्टर चीन समर्थक, चीनकै इशारामा काम गर्ने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने व्यक्तिहरू नेपाललाई चीनमाथि पूणर्तः निर्भर बनाउन चाहन्छन् । किनभने उनीहरूजस्ता चिनियाँ एजेन्टहरूले विगतमा पनि नेपालका हितका लागि भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको जलविद्युत परियोजनाको विरोध गरेका थिए ।
अतः नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा रुचि राख्ने लगानीकर्तालाई लोभ्याउन र दक्षिणी छिमेकीसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न भारतसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता राष्ट्र हितमा रहेको कुरा नबुझेर उनीहरूले नेपाली जनतामा भ्रम फैलाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
भारतसँग भएको यो सम्झौता भारतका लागि भन्दा पनि नेपालका लागि महत्वपूणर् देखिन्छ । अहिलेको परिदृश्यमा दीर्घकालीन सम्झौताको विरोध गर्नु भनेको दक्षिणी छिमेकीमा नेपालको अतिरिक्त विद्युत निर्यातलाई निरुत्साहित गर्नु र भविष्यमा विद्युत निर्यातबाट नेपाललाई पुग्ने लाभबाट नेपाललाई बञ्चित गराउनु हो, जुन कार्य चीनले अहिले गर्न खोजिरहेको छ । समयमा नै जनता यसबाट सचेत हुन र चीनको षडयन्त्रको पर्दाफास हुन जरूरी छ ।
