२०८० फाल्गुन २१ सोमबार

सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न आवास कम्पनी बाधक बन्नु हुँदैन : मन्त्री गुरुङ

मेचीनगर । संघीय शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले मेचीनगरका सार्वजनिक, संस्थागत र व्यक्तिगत जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न राष्ट्रिय आवास कम्पनी बाधक बन्न नहुने बताएकी छन् ।

शुक्रवार मेचीनगर नगरपालिका र राष्ट्रिय आवास कम्पनीबीचको छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रहेकी गुरुङले जीएमको नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताइन् ।

अन्तक्र्रियामा उनले सबै विषयवस्तु स्थलगतरुपमै बुझ्न आएको बताउँदै भन्ने र वास्तविकता फरक हुने भएकाले हतारमा निर्णय गरेर पछुताउनुभन्दा कानूनी जटिलता हेरेर आवश्यक कागजात पुर्याएर सो विषयमा थप अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने बताइन् ।

“सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण गर्ने दायित्व राष्ट्रिय आवास कम्पनीको हो” उनले भनिन्, “यहाँको विषयमा हामी संवेदनशील छौं ।”

सो विषयमा छलफल गर्न विषयको गाम्भीर्यतालाई लिएर काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय झम्सीखेल हुँदै आफू मेचीनगर आएको मन्त्री गुरुङले बताइन् । कोशी प्रदेशको ठूलो आर्थिक केन्द्रको रुपमा रहेको नगरलाई व्यवस्थित बनाउन लागीपर्ने उनको भनाई थियो ।

संघीय सांसद विश्वप्रकाश शर्माले यो सबैपक्षको जिम्मेवारी र समस्या भएकाले यो या त्यो नभनी तीनै तहका सरकारले यसको अपनत्व लिएर निकास खोज्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

जनतासँग जोडिएका सवाल, विकास निर्माणलगायतका विषयमा कुनै विवाद वा श्रेयका लागि होडवाजी गर्नु उपयुक्त नहुने नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका शर्माको जीकीर थियो ।

संविधानसभा सदस्य तथा मेचीनगर नगरपालिकाका संस्थापक प्रमुख रविन कोइरालाले २०४९ सालदेखिको आवास कम्पनीसँगको समस्या अझै उस्तै रहेको बताए ।
उनले आवास कम्पनीले समाधान नगर्ने हो भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो भंग गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्न विकल्प खोजिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, संविधानसभा सदस्य उषा गुरुङले जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय नगरको साझा विषय रहेकाले सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय ढंगले निकास खोज्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत काँकरभिट्टा बस पार्कलाई पार्किङसहितको बहुउद्देश्यीय, बहुतले आधुनिक बस पार्क बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

त्यस्तै, तत्कालीन काँकरभिट्टा गाविसका अध्यक्ष डिल्लीराम घिमिरेले लामोसमयदेखि जनताले भोगचलन तथा बसोबास गर्दै आएको दशौं बिघा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त नहुँदा त्यसबाट अन्य कुनै प्रयोजनका लागि कारोवार गर्न नपाएको बताए ।

जनताले स्वामित्व प्राप्तिका लागि वर्षौंदेखि पीडा सहेर बसेको अवस्थालाई बुझेर सरकार र आवास कम्पनीले तत्काल समन्वय गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

२०४९ साल कार्तिक २७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निणर्यबाट काँकरभिट्टा क्षेत्र र यस आसपासमा रहेका सार्वजनिक जग्गालाई व्यवस्थापन तथा विक्री वितरणका लागि तत्कालीन पुनर्रबास कम्पनीलाई अधिकार दिइएको थियो ।

मेचीनगरको काँकरभिट्टा क्षेत्रमा करिब दश बिघा बढी जग्गाको स्वामित्व ग्रहणको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । हाल राष्ट्रिय आवास कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अहिले विभिन्न व्यक्ति, सार्वजनिकस्थल र संघ संस्थाहरुले लामो समयदेखि उपयोग र भोगचलन गर्दै आए पनि उनीहरुले स्वामित्व लिनसकेका छैनन् ।

सो कार्यक्रममा मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल बुढाथोकीले मन्त्री गुरुङलाई यहाँका समस्यासँग सम्बन्धित विषय अवगत गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सांसद गोपाल तामाङ, नगर उपप्रमुख मीना उप्रेती, मेचीनगर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख विमल आचार्य, राष्ट्रिय आवास कम्पनीका जीएम, नेपाली काँग्रेस झापाका कार्यवाहक सभापति केशवराज पाण्डे, क्षेत्रीय सभापति इन्द्रबहादुर बुढाथोकी, नेकपा माओवादी केन्द्रका क्षेत्रीय अध्यक्ष माधव अर्याल, नगर सभापति सुवेश पनेरु, नेकपा एमाले मेचीनगर अध्यक्ष राजु पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्र नगर अध्यक्ष राजन चिमरिया, जनता समाजवादी पार्टीका नगर अध्यक्ष ओमप्रकाश खापुङ, रास्वपाका नगर सभापति कमल गौतम, राप्रपाका नगर सचिव विशाल बाँस्तोलालगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमनाथ भण्डारीले गरेका थिए ।

कार्यक्रमपछि मन्त्री गुरुङले काँकरभिट्टा बस पार्क, मिनि मार्केट, काँकरभिट्टा बहुमुखी क्याम्पसलगायतका सार्वजनिकस्थलहरुको अनुगमन गरेकी थिइन् ।

२०८० माघ १२, शुक्रबार प्रकाशित 0 Minutes 113 Views

ताजा समाचार