झापा । हिमालय क्षेत्रको विश्व भूराजनीतिक महत्व निरन्तर बढ्दो देखिन्छ । यसले पनि नेपाल-चीन सम्बन्धका कयौं पक्षलाई निकै असहज बनाएको छ । ‘एक चीन नीति’ बारे चीन सर्वथा होसियार देखिन्छ । हरेक पटकको उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपालले यसबारेको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको छ । अर्थात् चीन तिब्बत मामिलामा नेपालबाट सर्वथा सहयोगको अपेक्षा गर्दछ र त्यसलाई नेपालले यथोचित सम्बोधन पनि गर्दै आएको छ । तर, चिसो हिमालय क्षेत्रमा तातो राजनीतिक बहसका आयाम यति मात्रै हैनन् ।
सन् २०२० जुन १५ को मध्यरात लद्दाखको गल्वान भ्यालीमा सीमा सुरक्षामा तैनाथ भारतीय र चिनियाँ सैनिक भिडे । २० भारतीय सिपाही र अपुष्ट संख्यामा चिनियाँ सैनिक मारिए । यसले हिमालय क्षेत्रको राजनीतिमा नयाँ गर्मी सिर्जना गर्यो । चीनले भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशका अधिकांश उत्तरी भूभागलाई आफ्नो दाबी गर्दै नयाँ नामाकरण गर्न थाल्यो भने चीनसँगको तनाव बीच भारत-अमेरिका ध्रुवीकरण तीव्र भयो ।
यो परिदृष्यमा चीनले नेपाललाई आफ्नो पोल्टामा तान्न खोजेको थियो । त्यसैको एक कडी थियो- एमाले, माओवादी एकता र नेकपा (नेकपा) निर्माणमा चिनियाँ सद्भाव र सहजीकरण । तर, यो टिक्न सकेन । अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसी नेपालको संसदबाट पास नहोस् भन्ने चीनको ठूलो आकांक्षा थियो । तर, एमसीसी पास हुन नदिन चीनसँग सहकार्यमा रहेका प्रचण्ड र माधव नेपालजस्ता कम्युनिस्ट नेता नै अन्तिमसम्म टिक्न सकेनन् ।
नेकपा (नेकपा) को विभाजन, एमसीसी पास र प्रचण्डद्वारा बोआयो फोरमको निमन्त्रणा अस्वीस्कारपछि चीन नेपालमा निराश र प्रतिरक्षात्मक बनेको छ । हिमालय क्षेत्रमा भारत र अमेरिकालाई रणनीतिक सन्तुलन गर्ने उसको नयाँ रणनीति के हुन्छ र त्यसका लागि उसले नेपालमा के कस्ता साझेदारको खोजी गर्दछ भन्ने प्रष्ट नभए पनि २०८४ को चुनाव अघि पुनः कम्युनिस्ट एकताको रणनीति अघि आउन सक्ने धेरैको अनुमान छ ।
नेपाल र चीन एकअर्काको जे-जति नजिक छन् उत्तिकै सघन आर्थिक तथा जनस्तरको सहकार्य हुन सकेको छैन । यसो हुनुको एउटा कारण त हिमालयको कठोर प्राकृतिक सिमाना नै होला । तर, चीन नेपालका लागि राजनीतिक, आर्थिक तथा कुटनीतिक सम्बन्धका दृष्टिकोणले पर्याप्त खुला देश भने हैन । भौगोलिक हिसाबले भारत र चीन नेपालको समदूरीमा छन् । तर, भारततिरको नेपालको निर्भरता र सहकार्य चीनतिरको भन्दा धेरै गुणा बढी छ । नेपाल र भारतबीच खुल्ला सीमा छ । तर, चीनतिर नेपाली कामदारले रोजगारको अवसरसमेत पाउँदैनन् । उल्टै चीनले नेपालमा आएर रोजगारी गर्ने अनि पैसा कमाएर लैजाने गरेको पाइन्छ । उसले फाइदाका लागि प्रयोग थलो मात्रै बनाएको छ ।
एक तथ्यांक अनुसार हङकङ, मकाउ र ताइवानलाई छोडेर चीन मूलभूमिमा ४००० भन्दा कम नेपाली छन् । जबकी, भारततिर २० लाख भन्दा बढी नेपाली कामदारको श्रमबजारमा स्थीर तथा मौसमी प्रवाह हुन्छ । अमेरिकामा नेपालीको संख्या ५ लाख भन्दा बढी र बेलायतमा १ लाख भइसकेको छ । युरोप, अमेरिका, अफ्रिका र खाडी क्षेत्रका अन्य मुलुकमा १५ लाख भन्दा बढी नेपाली कुनै न कुनै रूपमा छन् ।
यी तथ्यांकले के देखाउँछ भने नजिकको छिमेकी, विशाल भूभाग, जनसंख्या र बजार भएको समकालीन राष्ट्र भएर पनि चीनबाट नेपालले खासै अवसर पाएको छैन । जनस्तरको सम्बन्ध पनि कमजोर छ । नेपालको आम्दानीको मुख्यस्रोत यतिखेर विप्रेषण हो । नेपालले विप्रेषण प्राप्त गर्ने उच्च १० देशको सूचीभित्र पनि चीन पर्दैन ।
सिद्धान्ततः नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सधैं सुमधुर देखिन्छ । नेपालीले चीनप्रति सधैं सकारात्मक दृष्टिकोण र सद्भाव राख्दछन् । तर, नेपाल र चीनबीच व्यवहारमा भने यस्ता अनेक समस्या छन् । नेपालले चीनबाट जति लाभ पाउनुपर्ने या लिनुपर्ने हो, अहिलेसम्म त्यो लिन सकेको छैन ।
