२०८० फाल्गुन १९ शनिबार

फास्ट ट्र्याक सडक टेण्डरमा झेल !

झापा । नेपालमा चीनको हस्तक्षेप र प्रभाव कति हदसम्म बढेको छ भन्ने पर्दाफास भएको छ । यो हस्तक्षेप सरकार, कर्मचारीतन्त्र वा राजनीतिक दलभित्र नभई अति संवेदनशील निकाय सेनाभित्र देखिएको छ । नेपाली सेनाभित्र चीनको घुसपैठ कति हदसम्म बढेको छ, त्यो पछिल्लो उदाहरण हो ।

नेपालमा निर्माण हुन लागेको पहिलो फास्ट ट्र्याक सडकको टेण्डर चिनियाँ कम्पनीलाई दिन नियममा धेरै स्वेच्छाचारी परिवर्तन गरियो । काठमाडौंलाई भारतीय सीमा जोड्न देशकै पहिलो द्रुतमार्ग सडक निर्माण हुन लागेको हो । सरकारले यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । यसको निर्माणको सबै प्रक्रिया सेनाको नियन्त्रणमा छ । यो द्रुतमार्गमा अहिलेसम्म जति काम भएको छ, त्यसको टेण्डर केही चिनियाँ कम्पनीलाई मात्र दिइएको छ । त्यसोभए, ग्लोबल टेन्डर जारी गरिएको छ, तर सबै टेन्डरहरू एक वा अर्को चिनियाँ कम्पनीमा जान्छ भनेर सुनिश्चित गर्न, यसको नियमहरूमा धेरै परिवर्तनहरू गरिन्छ ।

नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको प्याकेज ८ ए र ९ बीका लागि हालै प्राविधिक रूपमा असफल टेन्डर चिनियाँ कम्पनी साङ्सी रोड एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (एसएक्सआरबी)लाई पुनःप्रवेश गरेको छ । उक्त टेण्डरका सम्बन्धमा सेनाले गत ८ दिसम्बरमा नै चिनियाँ कम्पनी एसएक्सआरबीलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसको दुई दिनपछि अर्थात १० दिसम्बरमा सेनाले कम्पनीलाई पुनः योग्य भएको सूचनामार्फत जानकारी गरायो । यो चिनियाँ कम्पनीबाहेक अन्य चार कम्पनी पनि प्राविधिक रूपमा अयोग्य घोषित भएका छन् । एसएक्सआरबी दुवै प्याकेजका लागि अयोग्य घोषित भए पनि अहिले अन्य कम्पनीलाई छाडेर यो कम्पनीलाई मात्रै दुवै प्याकेजका लागि प्राविधिक रूपमा योग्य भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरी वित्तीय बोलपत्रमा अघि बढ्न भनिएको छ ।

यी दुवै टेण्डर प्याकेजमा भारतीय कम्पनी अफकोन्सले पनि टेन्डर बुझाएको थियो । तर, प्याकेज ८ ए मा योग्यता भए पनि प्याकेज ९ बीमा भारतीय कम्पनी एएफसीओएनएस अयोग्य ठहरियो । भारतीय कम्पनी पनि ९ बीका लागि योग्य भएको सेनाले जनाएको छ । चिनियाँ कम्पनी अयोग्य ठहरिएमा कुनै हंगामा नहोस् भन्नका लागि मात्र यस्तो गरिएको हो ।

दुवै टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनीलाई अक्षुष्ण राख्न र भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि भारतीय कम्पनीलाई पनि योग्य देखाइएको छ । तर, यो भारतीय कम्पनीले योग्य हुन कुनै प्रक्रिया वा लबिङ गरेको छैन । पूर्वरक्षा सचिव देवेन्द्र कार्कीले एकपटक अयोग्य भइसकेका कम्पनीलाई फेरि योग्य देखाउन नियम परिवर्तन गर्नु गैरकानुनी भएको बताउँछन् ।

कुनै पनि कारणले कुनै विशेष कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी यो गर्न सकिँदैन । तर, सेनाजस्ता संस्थाले गरेको हो भने यसमा कसैले केही बोल्दैनन् । सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार सेनाले आफैंले कुनै निणर्य गरेको होइन । रक्षा मन्त्रालयबाट सेनालाई जे निर्देशन आएको छ, त्यहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सेनाले प्राविधिक बोलपत्रको नतिजाको जानकारी रक्षा मन्त्रालयलाई दिएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

गत २१ नोभेम्बरमा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पत्र लेखेर चिनियाँ कम्पनीलाई आर्थिक प्रस्तावमा अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा टेन्डर फारमको दफा ३ को दफा २.२.१ मा चिनियाँ कम्पनीलाई मात्र टेन्डर दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले उक्त कम्पनीले टेन्डर पाउने सुनिश्चित गर्नेछ । यसअघि २५ सय करोडको बोलपत्रमा बोलपत्र पेश गर्ने कम्पनीको कुल सम्पत्ति बोलपत्रको कुल लागतभन्दा ७५ प्रतिशत बढी हुनुपर्ने शर्त थियो ।

पछिल्लो लेखापरीक्षण अनुसार यस चिनियाँ कम्पनीको स्थानीय कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनको कुल सम्पत्ति १७३ करोड ४० लाख मात्रै रहेको छ । यसबारे रक्षा मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारी बोल्न तयार छैनन् । यसबारे उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूणर्बहादुर खड्कासँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्, तर यसबारे मन्त्रालय र सेनाको सम्बन्धित विभागसँग कुरा गर्ने पक्का भएको बताएका छन् । उनले कुनै अनियमितता र नियमको बेवास्ता गरेको भए खारेज गर्न सकिने पनि आश्वासन दिएका छन् ।

अहिले नेपालमा विदेशी ठेकेदार सहभागी हुने प्रायः सबै ठेक्कामा चिनियाँ ठेकेदारहरुको दबदबा छ । नेपालको विकास बजेटको ठूलै हिस्सा चिनियाँ कम्पनीहरुले खर्च गर्छन् र नाफा स्वदेश लैजान्छन् । नेपालका प्रमुख गौरबका आयोजनाहरुमा चिनियाँ ठेकेदारहरु संलग्न छन् । विमानस्थल र सडक आयोजनाहरुमा मात्रै नभएर ऊर्जा, खानेपानी र सिञ्चाई र सञ्चारका आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनीका ज्वाइन्ट भेञ्चरहरु संलग्न छन् । सडक र ऊर्जाका धेरैजसो आयोजनामा नेपाली कम्पनीले चिनियाँ कम्पनीसँग नै भेन्चर गर्ने गरेका छन् । तर, समयमै काम पूरा नगरी बिचमै छाड्ने र अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति कायमै छ । यसले गर्दा सम्झौता अनुसारको काम त हुँदैन, आर्थिक रुपमा पनि क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

२०८० पुष १९, बिहीबार प्रकाशित 0 Minutes 506 Views

ताजा समाचार