झापा । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको समयावधि नाघिसक्दा पनि १९ जिल्लाले अझै एसईई मूल्यांकन विवरण पठाएका छैनन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयले हालसम्म ५८ जिल्लाले मात्र विवरण पठाएको बताएको छ ।
परीक्षा नियन्त्रक रुद्र अधिकारीका अनुसार अतिविकट क्षेत्रका कर्णाली, हुम्ला, जुम्ला, मुगुजस्ता जिल्लाबाट विद्यार्थीको मूल्यांकन आइपुगेका छैनन् । त्यस्तै, सुगम भनिएका मोरङ, सप्तरी, पर्सा र रौतहट जिल्लाले पनि अझै विवरण पठाएका छैनन् ।
परीक्षा बोर्डले भने एसईई मूल्यांकन कार्यविधि सार्वजनिक गर्दै असार मसान्तसम्म सबैतिरबाट नतिजा पठाइसक्नु पर्ने बताएको थियो । विद्यालयले २० असारभित्र जिल्लाको शिक्षा विकास समन्वय इकाइमा र उसले असार मसान्तभित्र परीक्षा बोर्डमा पठाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
तर, हालसम्म पनि कतिपय जिल्लाले मूल्यांकन विवरण नपठाएकोले एसईई नतिजा समयमा निकाल्न नसक्ने अधिकारीको भनाइ छ । यसअघि साउन १५ अगावै नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने बोर्डले बताएको थियो । तर, जिल्लाहरूले कहिले मूल्यांकन पठाउँछन भन्ने यकिन नभएकोले केही ढिलो हुने देखिएको हो ।
यद्यपि, यही हप्ताभित्र सबै जिल्लाबाट नतिजा आइसक्ने अधिकारीको अनुमान छ । ‘बाँकी रहेका सबै जिल्लाले यही हप्ताभित्र मूल्यांकन पठाउँछौँ भनेका छन् । यदि त्यसरी आयो भने साउनको अन्तिममा नतिजा निकाल्छौँ,’ उनले भने, ‘सबै आइसकेपछि हामीले पनि ‘हार्डकपी’ लाई ‘सफ्टकपी’ सँग दाज्नुपर्ने भएकोले केही समय लाग्छ ।’
परीक्षा नियन्त्रक रुद्र अधिकारी यसरी जिल्लाबाट नतिजा आउन ढिलो हुनुमा तीन वटा प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् । पहिलो, बोर्डले कार्यविधि बनाउँदा सैद्धान्तिक विषयमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी दिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भनेको थियो । र, ती मूल्यांकन सन्देहपूर्ण लागेमा समन्वय इकाइले थप कागजपत्र मगाएर भेरिफाइ गर्ने, त्यस्तै परे पुनः मूल्यांकनको लागि फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान थियो । यी सबै कुरा पालना गर्दा समयमा काम नसकिएको हुन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
दोस्रो, विद्यालयले मूल्यांकनको हार्डकपी नै जिल्लामा ल्याउनुपर्ने भएकोले बाढी पहिरोका कारण बीचमा आवतजावत बन्द हुँदा समस्या आयो । र, सोही कारण अधिकांश विद्यालयले जिल्लामा नतिजा पुर्याउन ढिलो गरेको उनी बताउँछन् ।
तेस्रो, नतिजा पठाउन तोकिएको समय असार मसान्तताका परेकाले जिल्लामा प्रगति विवरण बनाउनुपर्ने, सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने जस्ता प्रशासनिक कामको चाप हुन्छ । त्यसैले, नतिजाको कामलाई भन्दा प्रशासनिक कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकोले ढिलो भएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।