२०८१ बैशाख २ आईतवार

संविधान जारी हुँदा भावुक बनेका थिए सुशील र सुवास

काठमाडौं : संविधान लेख्नै गाह्रो र संविधान बनेपछि फेरि जारी गर्न समस्या। विसं २०७२ को असोज ३ गते अर्थात् आजकै दिन संविधान जारी गर्ने काममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले व्यहोर्नुपरेको ठक्कर र टक्करको विगत अझै ताजै छ। संविधान जारी गर्ने वेलाको अवस्था यस्तो थियो कि उनी नभएर अरु कोही प्रधानमन्त्री हुँदा हुन् त त्यो वेला संविधान आउन निकै कठिन थियो।

द्वन्द्वरत पक्षले देशमा संविधानसभामार्फत गणतन्त्रको स्थापना चाहन्थ्यो। तर कांग्रेस संविधानसभाको पक्षमा अझै उभिएको अवस्था थिएन। न त यो मानसिकतामा अरु कम्युनिष्ट शक्तिहरू नै तयार भइसकेका थिए। द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने, राजसंस्थाको अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना गर्नेजस्ता विषयको बहस भर्खरै शुरु भएको थियो। त्यो परिस्थितिको मुकाबिला गर्नका लागि सादगी नेता थिए– कोइराला। वर्तमान संविधान जारी गर्नका लागि त्यस समयका राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा उनले निर्वाह गरेको भूमिका ऐतिहासिक थियो।

मुलुकका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कोइरालाले कसैको कुरा सुनेनन्। उनी यति मात्र भन्थे, ‘अहिले तत्कालै जारी भएन भने यो स्वरुपको संविधान नै नेपालमा आउँदैन। तत्कालै जारी भएन भने हामीले चाहेको जस्तो संविधान नै नेपालमा आउँदैन।’ उनको यो अडानमा सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि समर्थन रह्यो र संविधान जारी गर्ने काम सम्भव भयो।

देश सरकार परिवर्तनको मात्र अवस्थामा नभएर शासकीय स्वरुप नै परिवर्तनको संघारमा थियो। अझ स्पष्टरूपमा भन्दा देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा थियो। संक्रमण पनि यस्तो थियो कि एक पार्टीको सरकार गएर अर्को अर्थात् एउटा सत्ता गएर अर्को प्राप्तिको अवस्था थिएन। संसद् पुनःस्थापनापछि २०६३ साल जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाट अघि बढेको मुलुकका अघि धेरै संवैधानिक प्रश्न विभिन्न कोणबाट आइरहेका थिए।

यो ऐतिहासिक घोषणाले संवैधानिक राजतन्त्रको भूमिका कटौती गरेर अब गणतन्त्र उन्मुख अवस्थामा लग्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट तत्कालीन पुनःस्थापित संसदमा ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा–२०६३’ प्रस्ताव प्रस्तुत भयो र सर्वसम्मत अनुमोदन पनि भयो।

त्यो घोषणा यस्तो म्याग्नाकार्टा थियो जसले राजाका सबै विशेषाधिकार खारेज गरेको थियो र कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकार पनि अब प्रधानमन्त्रीबाट हुने व्यवस्था भएको थियो। संसद्ले सर्वसम्मतिले मुलुकको सम्पूर्ण राजकीय र सम्प्रभु अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार आफैँले लिएको थियो। यसरी साढे २०० पुरानो नेपालको राजसंस्थाको अधिकार संसद्को बैठकको एउटै घोषणाले कटौती गर्दा यस घोषणाको दिगोपनाका बारेमा अनेक प्रश्न उठेका थिए। राजनीतिक बजारमा अनेकन आशङ्काहरू जन्मिएका थिए। राजाबाट प्रयोग भइआएका सबै अधिकार प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आउँदाको समय पक्कै पनि संवेदनशील नै थियो।

यस्तो परिस्थितिमा सबैले मान्ने खालको संविधान निर्माण र जारी गर्ने काम पक्कै पनि सजिलो थिएन। राजनीतिक दलका फरक–फरक सोच र उद्देश्य थिए नै। राजनीतिक दलहरूको मूलभूत उद्देश्य संविधानभन्दा ‘सत्ता’ भएपछि त्यसैका निम्ति झगडा फस्न पुगे। राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताकै निम्ति गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम मुलुकमा भित्रियो। पहिलो संविधानसभाकालमा त प्रधानमन्त्रीका निम्ति १७ पटकसम्म निरन्तर चुनाव भएको दृश्यले नागरिकमा बढ्दो राजनीतिक वितृष्णालाई थप मलजल गरेको थियो।

राजनीति दलबीचको यस्तो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध र राजनीतिक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण समिति गठन गरी मस्यौदा कोर्ने क्रम शुरु भयो। समितिहरूले प्रतिवेदनका ठेलीहरू बनाए। तर दलहरूबीच मतान्तरकै कारण २०६८ जेठ १४ मा संविधान जारी भएन। त्यही दिन दलहरूले संविधानसभाको आयु तीन महिना बढाउँदै पाँच बुँदे सम्झौता गरे। जसमा ‘तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने’ उल्लेख थियो।

सहमतिअनुरुप तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार भएन। त्यसपछि म्याद थप्दै अघि बढ्ने क्रम निरन्तर रह्यो। अन्ततः दोस्रो संविधानसभाकालमा अनेक संकट र विवाद चिर्दैै संविधानको मस्यौदा तयार भयो र मुलुकले २०७२ असोज ३ ऐतिहासिक दिनका रूपमा जननिर्मित संविधान पायो। देशमा देखिएको राजनीतिक सहमति, एकता र सहकार्यको प्रतिफलबाट देशले संविधान पायो।

संविधानसभाबाट अत्यधिक मतले संविधान पारित भएको घोषणा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गरे। उनले त्यो समयमा राजनीतिक दलहरूलाई संविधान निर्माणको एजेण्डामा एक ठाउँमा ल्याउने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सारथि बनेर सघाउने काम गरे। नेम्वाङबाटै भएको थियो संसदबाट यो संविधानको घोषणा र पछि प्रमाणीकरण पनि।

प्रधानमन्त्रीले संविधान पेश गरे। अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको घोषणा गरे। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान उचाले। त्यसपछि संविधानसभा सदस्यहरूले लगातार दुई मिनेटसम्म टेबल ठोकेका थिए। उनीहरूको हाँसो र खुसीको सीमा नै थिएन। हात मिलाउने र गला मिलाउने दृश्य संविधानसभाभित्र देखियो। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री कोइराला र सभाध्यक्षको कुर्सीमा आसिन नेम्वाङ सबै भावुक भए। संविधानसभाभित्र टेबल ठोक्न शुरु गरेपछि बाहिर नागरिकले दीपावली शुरु गरे।

भनिन्छ, युद्ध जित्न सशक्त सारिथ चाहिन्छ। कोइरालाले नेम्वाङजस्ता सारथि पाए र संविधान जारी गरिछाड्ने युद्ध जिते। उता सुवासको सुवास झन् संविधानसँगै जोडिएको र फैलिएको थियो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्ना सबै समस्या अध्यक्ष नेम्वाङसँग राख्थे र  कसरी अघि बढ्ने भन्ने सल्लाह लिन्थे। कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कोइरालाले खेल्नुपर्ने भूमिका त छँदै थियो यता विधायिकाको प्रमुखका रूपमा नेम्वाङले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि यो संविधान जारी गर्ने कामका लागि एउटा दरिलो टेको प्रदान गर्न सकेको थियो।

कुनै पनि भवन या भौतिक संरचनालाई बाहिरबाट हेर्दा देखिएको सुन्दरताले त्यसको सबै पक्ष र पृष्ठभूमि बोल्दैन, देखाउँदैन। कुनै सुन्दर संरचना यसै ठडिँदैन र यसका लागि त्यसको पछाडि पृष्ठभूमि हुन्छ। त्यसको जिम्मेवारी र जगमा कसै न कसैले कुनै न कुनै रूप या स्वरूपमा योगदान पुर्याएको हुन्छ। अथवा त्यो भवनको जगको ढुङ्गा धेरै ठूलो महत्त्व हुन्छ। जगको ढुङ्गाले नै त्यस भवनको पूरै भारवहन गरेको हुन्छ, सिङ्गो भवनलाई थेगेको हुन्छ।

हो, वर्तमान संविधानको जगको ढुङ्गाका रूपमा सुशील र सुवास हुन् भन्दा गलत हुँदैन। जगको शिलालाई अड्याउन त्यस वरपरका अरु शिलाका रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरू छँदै थिए। जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संविधानसभाले तयार पारेको स्वरूपमा यो संविधान जारी गर्न त्यस समय सुशील र सुवासले बहन गरेको भार आज संविधान दिवसका दिन स्मरण गर्नु जरुरी छ। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद त्यस कठिन समयको उनीहरूको अर्जुनदृष्टिलाई आजका दिन स्मरण गर्न सकेनौँ भने न्याय नहुन सक्छ।

‘दुई–दुई पटक देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। अझै पनि संविधान आएन भने हामी त असफल हुन्छौँ नै, हाम्रो समग्र राज्य प्रणाली नै असफल हुनेछ। त्यसैले जनपक्षीय संविधान जारी गर्नुको अर्को विकल्प छैन’, भन्ने उनीहरूको साझा अठोट स्तुत्य छ।

यही अठोटबाट नै मुलुकमा एक जुगमा आउने एक दिन आएको हो। उनीहरू शिला भई अडिएको त्यही जगमा आज यो मुलुकको संविधान अडिएको छ र हामी त्यही संविधानको जगमा उभिएर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौँ। तर दुःखद् मुलुकले नवौँ दिवस मनाइरहेका बेला उनीहरू दुवै हामीबीच छैनन्। थाहा खबरबाट

२०८० आश्विन ३, बुधबार प्रकाशित 0 Minutes 128 Views

ताजा समाचार