बिराटनगर । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभाध्यक्षको भोटबाट लिएको विश्वासको मत संवैधानिक भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री थापाले सोमबार सभाध्यक्ष मन्सुरीको मतले बहुमत पुर्याइ विश्वासको मत लिएकोलाई असंवैधानिक भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला सिटौलाले संवैधानिक भएको बताएका हुन् ।
कांग्रेसका लागि संवाद केन्द्र ‘टक सेन्टर’ ले आयोजना गरेको संविधान कार्यान्वयन र जनप्रतिनिधिको भूमिका कार्यक्रममा सहभागी हुन मंगलबार विराटनगर आएका सिटौलाले सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा संविधानको धारा १८८ अनुसार तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत ४७ मतले गरी मुख्यमन्त्री थापाले विश्वास सिद्ध गरेको बताएका हुन् ।
सभामुखले दल त्याग गरेको घोषणा गरेको हुन्छ तर सभामुख र उपसभामुख नभएको अवस्थामा सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरी कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद भएकाले विश्वासको मतको पक्षमा भोट हाल्नु उनको संविधानप्रदत्त अधिकार भएको सिटौलाले बताए । ‘संविधानले हरेक पार्टीको ह्वीप मान्ने व्यवस्था गरेको र जसले ह्वीप उल्लंघन गर्छ उसलाई कारबाही हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘जो सभामुख हुन्छ उसले दल त्यागको घोषणा गरेको हुन्छ तर अहिले सभामुख छैनन् । त्यसैले अहिले भएका सबै प्रदेश सांसदहरुका लागि पार्टीले जारी गरेको ह्वीप लागु हुन्छ । ह्वीप जारी भएपछि भोट हाल्न बाध्य भइहाल्छ नि र त्यो पनि संवैधानिक व्यवस्था नै हो ।’
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानको धारा १८८ अन्तर्गत विश्वासको मत लिएको र त्यसमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भने अनुसार सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत ४७ प्राप्त गरेकाले विश्वासको मत प्राप्त भएको सिद्ध भइसकेको प्रति प्रश्न उठाउनु आवश्यक नभएको सिटौलाले बताए ।
संविधानको धारा १८६ मा सामान्य प्रस्तावहरुको विषयमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत भनेको र त्यसमा मात्रै मत बराबर भएको अवस्थामा सभाध्यक्षले निर्णायक मत दिने व्यवस्था भएको तर मुख्यमन्त्री थापाले धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत लिएकाले धारा १८६ लागु नहुने दाबी सिटौलाले गरे ।
उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका विषयमा प्रश्न उठे पनि सहभागीले जाेगिएर आआफ्नो तर्क राखेका थिए । सहभागी मोरङ कांग्रेसका पूर्व सचिव यदु विष्टले संविधानले मुलुकमा विचारको राजनीति, सुशासन, उन्नति, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेको तर हालसम्म त्यसको प्रत्याभूति आम नागरिकले गर्न नसकेको बताए । ‘आम सर्वसाधारणले भ्रष्टाचाररहित र सुशासनको परिकल्पना गरेका छन् । तर, सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम डुबेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘मुलकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहीनताले संविधान, संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’
प्राध्यापक रामप्रसाद पोखरेलले संविधानले परिकल्पना गरेको कानून निर्माण भएर व्यवहारमा लागु नभएसम्म संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । ‘कानुन निर्माण हुन नसकेकाले अहिले तीन तहका सरकारबीच समन्वयसमेत हुन नसकिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘संघीयता वा प्रदेश संरचनामाथि अहिले उठिरहेको प्रश्न संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय प्रणालीमाथिको प्रश्न हो र त्यो प्रश्न संविधानमाथिको पनि हो । त्यसैले सबैले सचेत भएर कानून निर्माणका लागि दबाब सृजना गर्नु आवश्यक छ ।’ इकान्तिपुर
