उनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताए । ‘हाम्रो शिक्षा प्रणाली ठीक छैन । शिक्षा अब गरिखाने खालको हुनुपर्छ । बेरोजगार उत्पादन गरेर केही हुँदैन, प्राविधिक ज्ञान र सीपयुक्त शिक्षाका लागि हाम्रो पहल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हो, त्यो आधारभूत हो, र निःशुल्क पनि हुनुपर्छ । संविधानको मर्म पनि त्यही हो ।’

नेता काफ्लेले नागरिकले मौलिक हकका आधारभूत अधिकारसमेत प्राप्त गर्न नसकिरहेको भन्दै संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति दुःख व्यक्त गरे ।

त्यस्तै, कांग्रेस कोशी प्रदेशका महामन्त्री एवम् प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले संविधानले नागरिकलाई धेरै अधिकारहरू दिएको, तर कार्यान्वयन हुन नसकिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘कोठामा बसेर संविधान पढ्ने हो भने हरेक नागरिक हर्षविभोर हुन्छ । तर त्यही संविधान बोकेर जब ऊ बाहिर निस्किन्छ, त्यो बेला ऊ भक्कानिन्छ । संविधानको त्यो अधिकार हामीले हरेक नागरिकमाझ पुर्‍याउन किन सकिरहेका छैनौँ ? संविधान कसको लागि बनेको हो ? हुने खानेकोलागि पनि बन्यो कि हुँदा खानेकालागि पनि बन्यो ?,’ उनले प्रश्न गर्दै अघि भने, ‘हाम्रो संविधान गरिब नेपालीहरूको धनी संविधान जस्तो भयो । संविधानमा अधिकार छन्, तर नागरिकले अनुभूति गर्न पाएनन् । संविधानको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा नागरिकले ब्यालेटबाट विद्रोहको संकेत गरिसकेका छन् ।’

उनले दलहरूले संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी प्रणालीको दुरुपयोग गरिरहेको बताए । ‘संविधानमा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यमा प्रतिनिधित्व गराउन समावेशी समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गर्‍यो । तर दलहरूले समानुपातिकका नाममा उच्च वर्गको भर्ती गर्ने बाटो बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘संविधानले सीमान्तकृत समुदायको अधिकारकालागि विभिन्न आयोगहरू बनाएको छ, तर ती आयोगहरू नै अहिले सीमान्त अवस्थामा छन् ।’ उनले संवैधानिक आयोगहरू कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रमात्रै बनेको बताए ।

जनप्रतिनिधिको कामले जनतामा आशा नजागेको उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिको कामले नागरिक खुसी छैनन् । संविधान कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको अधिकार नागरिकलाई दिन किन कञ्जुस्याँई गरिएको हो ?,’ उनको प्रश्न छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसका बागलुङ सभापति एवम् गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य जितबहादुर शेरचनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार जनप्रतिनिधिले डेलिभेरी गर्न नसकिरहेको बताए । ‘संविधानले नागरिकका निश्चित हक र अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले, जनप्रतिनिधिले संविधानको त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन, नागरिकमा निराशा छाएको छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान नपुर्‍याउँदा नागरिकमा यो संविधानप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दो छ ।’

सातै प्रदेशमा बहस

नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनका विषयमाथिको बहसलाई सातै प्रदेशसम्म पुर्‍याउने बताएका छन् । ‘संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेस हो । अब संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गर्ने हो, त्यसकालागि हामीले यो अभियानको सुरूवात गरिसकेका छौँ,’ नेता काफ्लेले भने, ‘हामी यो अभियानलाई सातै प्रदेशमा पुर्‍याउँछौँ । जिल्ला र स्थानीय तहस्तरसम्म पनि पुर्‍याउँछौँ ।’

नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनमा यसपटक जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि बहस भएको, र अब आगामी दिनहरूमा अन्य क्षेत्रको भूमिकामाथि बहस हुनेसमेत दाबी गरे ।

कांग्रेसमा सिटौला समूह भने झन् झन् खुम्चिँदो छ । १४ औँ महाधिवेशनमा सिटौलाको सहयोगमा नेता प्रदीप पौडेल सभापति देउवाको टिमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार भएका थिए । तर महाधिवेशनपछि पौडेल सिटौलासँग छैनन् । अहिले कोशी प्रदेशमा सिटौलाको विशेष प्रभाव देखिएको छ । सिटौलानिकट प्रदेशसभापति उद्धव थापा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने महामन्त्री राई पनि सिटौला समूहमै छन् ।

आइतबारको कार्यक्रममा पूर्वसांसद भीमसेनदास प्रधान, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाईँ लगायत नेताहरू पनि सहभागी थिए ।