काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दर्ता भएको छ । सो उजुरीमाथि आजै सुनुवाइ हुँदैछ ।
मेयर बालेनले अदालतलाई ‘भारतको गुलाम’ भनेर आरोप लगाएको भन्दै अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
न्याय प्रशासन ऐन–२०७३ को दफा १७ मा अदालतको अवहेलना गरेको अदालतले ठहर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
“जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुजिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन,” बालेनले समाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
न्याय प्रशासन ऐन–२०७३ को दफा १७ मा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
१७. अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने : (१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
(२) उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका जिल्ला अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
(३) जिल्ला अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।
(५) अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालत समक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारवाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिले अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा अदालतले त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन नगर्न, घटाउन, परिवर्तन गर्न, वा शर्त तोकी त्यस्तो सर्त पुरा गरेमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
