झापा । झापा गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत २२ जना करार कर्मचारी नियुक्ति गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले झापा गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो उल्लेख गरेको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, कर्मचारी करारको हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्य बोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । यस वर्ष पालिकाले विभिन्न ४३ जना विगतदेखि करारमा राखी करार सेवा शुल्कमा रु १ करोड ४१ लाख १७ हजार २९२ स्वास्थ्यका कर्मचारी समेत खर्च लेखेको छ ।
त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, पल्म्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचा लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यो वर्ष पालिकाले करारमा राख नपाउने २२ पदमा करारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई ६४ लाख ४० हजार १६० पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको नियमसम्मत नदेखिएको महालेखको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
