अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने मुख्यमन्त्री कार्कीको तयारी
मोरङ । कोशी प्रदेशसभाको बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्दै छ । बैठकमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको नीति तथा कायृक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी प्रदेश प्रमुख खापुङलाई प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले बताए ।
अल्पमतमा परेको एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बुधबार नै बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने संविधानको धारा १८४ को उपधार (२) को व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची तय गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधनको कार्यसूची नमिलाइएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन जटिल हुने देखेर प्रदेश सरकारले बुधबारको बैठकपछि बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको एमालेका एक सांसदले बताए । प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको र असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने भएकाले अध्यादेशको विकल्प नभएको एमालेका प्रदेश सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई र प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अल्पमतमा परिसकेको प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने जिकिर गरे । संविधानको धारा २०७ मा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थालाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । कानुनविद्समेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतको कार्य गरेर गलत अभ्यास गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) अनुसार प्रदेशसभा चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । एमालेका प्रदेश सांसद अधिकारीले संविधानको धारा २०२ ले प्रदेशसभा नचलेको अवस्थामा सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्दा अध्यादेश ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने अभ्यास संघीय सरकारले संसद्मा गरिसकेकाले यो विषयमा धेरै तर्क आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत असार १ गते बजेट ल्याए पनि असार १५ गतेसम्ममा नै प्रदेशसभाबाट अस्विकृत हुने अवस्था छ । उनले असार १५ गतेभित्र प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । संविधानको धारा २०२ को उपधार (२) को (क) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गरिने र प्रदेशसभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट अस्वीकृत हुन्छ ।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अर्को सरकार बन्न र प्रदेशसभा बैठक बस्न समय लाग्ने हुँदा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा गइसक्ने अधिकारीको तर्क छ । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सत्ता गठबन्धनले अर्को सरकार गठन गरे पनि पुनः विश्वासको मतका लागि सदनमा आउनु पर्ने र त्यतिबेला उनीहरूले पनि विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रदेशसभाको अंक गणित रहेको सर्वविदितै छ,’ उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा त पुनः संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा हिक्मतकुमार कार्की नै मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था छँदै छ ।’
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन रहेकाले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । प्रदेशसभामा रहेका कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ गरी ४७ प्रदेश सांसदमध्ये कम्तीमा एक जना प्रदेश सांसद आफ्नो पक्षमा ल्याउन मुख्यमन्त्री कार्कीले जोडबल लगाइरहेका छन् ।
