२०८१ आश्विन २८ सोमबार

राज्य, शिक्षा र जिम्मेवारी

तीन दशक अघिदेखि रिक्सा चलाएर परिवार चलाइरहेका धरखरु राजवंशी पाँच बर्षदेखि आफ्नै अटो चलाउँछन् । ऊबेला रिक्सा चलाउँदा जति अटोको आम्दानीबाट उनी खुसी छैनन् । बिहान आउँदा दिनको चार-पाँच सय त्यति बेलाको कहीँ जाँदैन थियो । लुगा निथ्रुर्क हुनेगरी खट्न सक्दा कमाइ पनि हुन्थ्यो । उनले सानो छाप्रो हाल्ने थोरै जग्गा पनि रिक्सा तानेरै जोडेका हुन् । त्यतिबेला गर्न सक्दा हुन्थ्यो । अहिले अटो सिटी पनि ज्यादा भए । गाउँपिच्छे छन् । उनलाई लाग्छ त्यसैले कमाइ पनि कम भएको हो । अटोबाट पहिलाको भन्दा कम हुन थालेको छ । उनलाई आफ्नो कमाइ कम हुनुमा आफ्नो सवारी चालक अनुमति पत्र नहुनुलाई पनि मान्छन् । उनले टाढासम्म जाने यात्रु बोक्न सोच्न पर्छ । कहीँ चेकिङ पर्यो भने कमाएको जति सबै जान्छ अनि कसरी नाफा होस् ?

लाइसेन्स किन ननिकालेकोे भनेर कसैले सोधेको प्रश्नमा कुदाउन त मजाले आउँछ नि तर परीक्षा दिनुपर्ने रहेछ । आफुले स्कुल देखेको छैन भन्ने जवाफ दिन्छन् । हामीलाई लेख्न र पढ्न आउँदैन कसरी पास गर्नु लिखित परीक्षा । पढ्ने बेलामा हामीले स्कुल जान पाएनौँ । बाबा आमाले पनि पढाएनन् । पढ्न पठाउन सकेनन् । समय पनि त्यस्तै थियो । कहाँ सबैले स्कुल जान पाउँथे र ! त्यतिबेला हामी जस्ता केटाकेटी विद्यालयबाट छुट्यौँ । अरु स्कुल जाने बेला हामी त अरुको घरमा काम गर्न हिँड्थ्यौँ । जता बाबाआमा जान्थे, हामी त्यतै जान्थ्यौँ । उहाँहरुलाई काममा सहयोग गथ्यौँ ।

सानोमा स्कुल जान पाएनौँ । अहिले त्यतिबेला नपढेको कारण हाम्रो लाइसेन्स बनेन । राम्रो जागिर पनि पाएनौँ । आफैँ लगानी गरेर व्यवसाय गर्न पनि सकेनौँ । हामीलाई कसले पत्याएर पैसा दिने ? उनले अटो किन्दाको ऋण समेत अझै तिर्न सकेका छैनन् । त्यसैले उनलाई पढ्न चाँहि पर्ने रहेछ भन्ने लाग्छ । पढ्दा धेरै अवसर पाहिने, सिकिने रहेछ भन्ने पनि छ । उनी भन्छन्, मेरो छोरीले पनि १२ पास गरी । उसलाई अझै धेरै पढाउने रहर छ । छोरीले पनि पढ्छु भनेकी छ । उनी छोरीलाई अब उच्च शिक्षा कहा पढाउने ? राम्रो कहाँ पढाइन्छ ? के पढाउँदा राम्रो हुन्छ ? भनेर सोधिखोजी पनि गरिरहेका छन् ।

कसैले सोध्यो, छोरीले पल्स टु कुन विषय लिएर पढेकी छन् ? उनले छोरीले धुलावारी हाइस्कुल पढेकी जबाफ दिए । कुन बिषय लिएर छोरीले पढेकी भन्ने उनी जानकार थिएनन् । बोरु उनले थपे, छोरी सधैँ राम्रौसँग पास हुन्छे । एकजना मित्रले सुझाए, मेची क्याम्पस पढाउँदा हुन्छ होला । अर्काले थपे, त्रिदेव क्याम्पसमा पनि पढाउँदा हुन्छ । जान आउन पनि नजिक पर्छ । उनलाई मेचीभन्दा त्रिदेव चित्तबुझ्दो विकल्प लाग्यो । दैनिक घरबाट धाएर मेची क्याम्पस छोरीलाई पढ्न सम्भव देखेनन् । कुराकानीको क्रममा उनले त्रिदेव क्याम्पसमा कस्तो पढाइ हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखे । त्यहाँ पढाइ त राम्रो हुन्छ नि ? पैसा पो कति लाग्छ त्यहाँ ? उनी अब धेरै खर्च गरेर पढाउन सक्ने अवस्थामा थिएनन् । उनी निशुल्क पढाउने वा सहुलियतमा पढाउने क्याम्पस खोजिरहेका थिए ।

उनले छोरीलाई राम्रो पढाउने कलेजमा पढाउने सोचेका छन् । भोलि पढिसकेर छोरीले काम पाउनु पर्यो । जागिरे बन्नसक्ने हुनुपर्यो । आफ्नो परिवारको र छोरीको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सीपमुलक, रोजगारमुलक, उत्पादनमुलक शिक्षा छोरीले पाओस् भन्ने पनि चाहना उनमा थिए । त्यो राम्रो कलेज पढेर पास भएपछि उनले आफ्नो र छोरीको जीवनस्तर उस्कने आशा गरिरहेका छन् । भविष्यमा छोरीले दुःख नपाओस् भन्ने सोचेर नै धेरै अघिदेखि छोरीको शिक्षामा सारथी बनिरहेका छन् । त्यसैले त उनले श्रम गरेर भएपनि छोरीलाई राम्रो भनिएकै विद्यालयमा पढाएका छन् ।

महँगी र बजारभाउ आकासिँदै जादा उनको परिवारमा दैनिक जीवनी अझै कष्टकर बन्दै गएको छ । छोरीले पनि गाउँघरमा स्थानीय उद्योगमा श्रमिक र खेती किसानीको बेला ज्यालामा काम गरेर परिवारलाई भरथेग गर्न सहयोग गरिरहेकी छन् । बाबुलाई छोरीलाई पढाउन मन छ । छोरीलाई पनि पढ्न रहर नभएको कहाँ हो र ! पारिवारिक अवस्था र आर्थिक स्थितिले पनि उनलाई बसेर पढ्ने मात्रै अवस्था छैन । उनको परिवारका लागि छोरी नै भविष्यकी आशा हो । जीवनभरको मेहनत र लगानी भनेकै छोरी र उनको पढाइ हो । उनी जस्तो छोराछोरीलाई पढाएर उज्ज्वल भविष्यको आशा गर्ने धेरै अभिभावकहरु नेपालमा छन् । उनीहरुले साँधेका सपना के कति पुरा हुन्छन् हेर्न बाँकी छ । तर, नेपालको वर्तमान शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्था हेर्दा त्यति आशावादी हुने अवस्था भने छैन ।

धरखरुका तीन सन्तान मध्ये दुई छोरा, एक छोरी । अहिले उनका दुबै छोरा साथमा छैनन् । जेठो छोरा सर्पको टोकाइ र कान्छो नाम नै थाहा नपाएको बिरामले एकै बर्ष बिते । उनलाई बेलाबेला तीन सन्तान भएपछि परिवार नियोजन गरेकोमा पछुतो पनि छ । सायद छोरा चाहिने नेपाली समाज वा एकभन्दा बढी सन्तानको चाहना उनको मनमा होला । उनले छोरीलाई घर नजिकै भएको बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न पठाए । उनमा सरकारी विद्यालयमा भन्दा बोर्डिङले राम्रो पढाउँछ भन्ने विश्वास छ । छोरीले बोर्डिङबाट एसएलसी पास गरिन् । आफुले पढ्न नसके पनि छोरीलाई भने समाजमा राम्रो भनिएको विद्यालयमा पढाउन परिवार तयार भएका थिए । उनले रिक्सा तानेर भए पनि मासिक पैसा तिरेर छोरीलाई राम्रो शिक्षाको अवसर दिएका थिए ।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । निशुल्क र अनिवार्य गुणस्तरीय शिक्षामा बालबालिकाको पहुुँच पुर्याउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । तर, अझै धरखरु राजवंशी जस्ता अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको विश्वास गरिरहेका छैनन् । धेरै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यालय स्थानीय तह अन्तर्गत आएको मन परेको छैन । उनीहरु स्थानीय सरकारले शिक्षाको र विद्यालयको जिम्मेवारी पुरा गर्नेमा विश्वस्त छैनन् । संविधानले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय भाषाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीसँगै बालबालिकालाई आफ्नै मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार पनि दिएको छ । धेरै स्थानीय सरकार, समुदाय र विद्यालयले भाषाको यो संवैधानिक प्रावधानप्रति ध्यान दिएका छैनन् ।

धरखरु राजवंशीले छोरीको शिक्षाका लागि अंग्रेजी माध्यम रोजेका छन् । संविधानको व्यवस्था अनुरुप नेपालमा विभिन्न समुदायले मातृभाषामा शिक्षा खोजी गरिरहेको छैन । समुदाय अंग्रेजीको मोहमा फँसेको छ । अंग्रेजी माध्यमलाई समाजले गुणस्तरको रुपमा मापन गरिरहेको छ । हुँदाहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजी भाषा स्थापित बनिरहेको छ । समाज, राज्य, विद्यालय, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायत अन्न सरोकारवालाको अंग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिने दौडमा समर्थन वा सहयोगी बनेका छन् । धरखरु राजवंशी जस्ता धेरै समुदायका बालबालिकालाई आफ्नो मातृभाषामा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार छ । तर, न उनीहरुलाई यसमा केही चासो छ न अन्य सरोेकारवाला निकाय यसप्रति सचेत देखिन्छन् । शैक्षिक विषयमा समाजमा मसिनो स्वरमा उठ्ने आवाजले अंग्रेजीको मोहमा फसेको समाजलाई जगाउन सकेको छैन । समाजले दिगो शैक्षिक सुधारका लागि दवाब, वकालत, योजना निर्माण गर्दै व्यावहारिक पहल गरिरहेको छैन । त्यसैले धेरै हाम्रा सामुदायिक विद्यालय समाजको अपनत्व र सरकारको साथ र सहयोग बिना जीणर् बन्दै गइरहेका छन् ।

राज्यले विभिन्न जातजाति र समुदायमा रहेका स्थानीय कला साहित्य, कथा, सम्पदा संस्कृति, परम्परा, रितिथिति, रहनसहन, भाषा, इतिहास र पहिचानको जगेर्ना गर्न शिक्षा क्षेत्रबाट प्रयास गर्नुपर्छ । संविधानले देखाएको बाटो पनि त्यही हो । नेपाली र अंग्रेजी माध्यमको बीचको द्वन्द्वमा फसेर बस्नेभन्दा हाम्रा विद्यालयले नेपाली भाषा, मातृभाषा, अंग्रेजी भाषाजस्ता धेरै भाषा सिक्ने अवसर विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ । आज जस्तो अंग्रेजी माध्यम पढ्नका लागि सामुदायिक विद्यालयमा पनि शुल्क तिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ । शिक्षा किनबेच गर्ने हैन, निशुल्क हुनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयले समेत शुल्क लिएर पढाउने अवस्था आउँदा नागरिक सार्वजनिक शिक्षामा निशुल्क पहुँचको अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले देखाएका समाजवादका सपना, भाषण र घोषणा, मानव अधिकारको अवधारणा, नागरिकका मौलिक हक केवल आदर्शमा मात्रै सीमित बन्दै गएका छन् ।

भाषा संवादको माध्यम हो । एउटा व्यक्तिले जति धेरै भाषा सिक्न सक्यो, त्यति नै राम्रो । अंग्रेजी भाषा सिक्नु, अंग्रेजीमा पढाउनु आफैमा नराम्रो भने हैन । तर, अंग्रेजी माध्यम मात्रै निर्विकल्प शिक्षाको माध्यम बन्दै जानु देशको हितमा हँुदैन । नेपाली समाजमा अंग्रेजी भाषा माध्यम मात्रै नबनेर विद्यालयको गुणस्तरको मापन पनि बनेको छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको दक्षता उपयोगी हुन्छ । तर, भाषा आफैमा गुणस्तरीय हुन सक्दैन । भाषालाई गुणस्तर मानेर हिँड्दा शिक्षा क्षेत्रका वास्तविक समस्या र समाधानको प्रयासमा समाजमा पर्याप्त बहस र छलफल भएका छैनन् ।

नेपालका धेरै सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउन थालिएको छ । केही पालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा नेपाली माध्यम नै हटाएर अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन सुरु गरिरहेका छन् । एउटै विद्यालयमा नेपाली र अंग्रेजी फरक-फरक माध्यमा दुई फरक विद्यार्थी उत्पादन गर्ने सामुदायिक विद्यालय पनि धेरै छन् । अंग्रेजी माध्यममा गएसँगै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण पनि तीब्र गतिमा बढेको पाइन्छ । धेरै विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिएर मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हाम्रा धेरै आधारभुत सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यममा धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् । अभिभावकको यस्ता विद्यालयप्रति आकर्षण र भरोसा पनि बढेको छ । चासो बढेको छ । समाजमा विद्यालय र शिक्षाको विषयमा सकारात्मक सम्बादको वातावरण सिर्जना हुन थालेका छन् ।

समाजमा सकारात्मक पहिचान बनाए पनि सामुदायिक विद्यालयमा पनि शुल्क दिएर पढ्न पर्ने अवस्था आउँदासम्म राज्य मुखदर्शक बनेर बस्नु लोकतन्त्र र संविधानको मर्म विपरित जनताको मौलिक अधिकारको उल्लंघन हो । राज्यले निशुल्क शिक्षा दिन सक्दैन भने अनिवार्य शिक्षाको नीति हटाउनु पर्छ । नागरिकलाई समान शिक्षाको अवसर राज्यले दिन सक्नुपर्छ । हामीले चलाएको दुई फरक-फरक शिक्षाको अवधारणाले शैक्षिक थलोबाट नागरिकमा असमानता, विभेद, बहिष्करण र सिमांकनको बिउ रोप्छन् । के यसरी स्थानीय सरकारले असमान नागरिक तयार पार्न खोजेको हो ?

नेपालीबाट अंग्रेजी माध्यममा रुपान्तरणको प्रक्रियामा हाम्रा पुराना सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक सवाल, त्यसका चुनौती, समाधानको प्रयास, गुणस्तरका धेरै सवाल समुदायमा गौण बनेका छन् । हिजो खराब भनिएका विद्यालयप्रति समाजको पुरानो दृष्टिकोण बदलिएको छ । समाजको राम्रो समर्थन पनि पाउन थालेका छन् । अहिले समाजको भरोसा जितेका छन् । तर, यो चर्चा समाजले सामुदायिक विद्यालय भित्रको पनि अंग्रेजी माध्यम हेरेर गरिरहेको पाइन्छ । यो चर्चामा पुरानो नेपाली माध्यम कतै छायाँमा परिरहेको छैन ? सरोकारवाला निकायले समयमै सोच्नुपर्छ । -(लेखक धुलाबारी निवासी हुन् ।)

२०८० जेष्ठ १, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 1338 Views

ताजा समाचार