झापा । भन्ने गरिन्छ, नेपाल-चीन सम्बन्ध भन्दा पनि पुरानो र ऐतिहासिक नेपाल-तिब्बत बीचको सम्बन्ध हो । दक्षिणी छिमेकी जस्तै उत्तरसँगको सम्बन्ध पनि ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक समानतामा आधारित सम्बन्ध थियो । जुन अहिले ओझेलमा परेको छ ।
नेपाल र तिब्बत बीचको सम्बन्धलाई चीनले कुनै प्रकारले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । तिब्बतसँगको सौहाद्रता, मित्रता र सहयोग दुवै देशका सिमावर्ती जनताबीचका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध थियो । जुन तिब्बतीकरण पछि धरापमा पर्दै आएको छ ।
कुनै बेला सिल्क रोडको माध्यमबाट आफगानिस्तानसम्मको व्यापार तिब्बतबाटै भए पनि पनि अहिलेमा उत्तरी नाकाहरु चीनियाँ मर्जीमा खुल्ने र बन्द हुने गरेका छन् । दुबै देशबीच सदियौँदेखि चलिआएको परम्परागत सम्बन्ध आर्थिक, धार्मिक, वैवाहिक र भौगोलिक समानतामा आधारित थियो । जसलाई अहिलेको चीनियाँ सरकारसँग तुलना गर्नु अतिशयोक्ति हुन्छ ।
सन् १९५५ मा कम्युनिस्ट चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपछि त्यसैलाई वाणिज्य दूतावास बनाइयो, जो अहिले पनि तिब्बत भरिको एक मात्र विदेशी कूटनीतिक नियोगको रूपमा क्रियाशील छ । तर, त्यो अचेल भाखोरमा छैन । अलि पर दलाई लामाको समर प्यालेस रहेको नोर्बुलिंकामा सारिएको छ ।
तिब्बतमा कुनै बेला नेपाली मुद्रा पनि चल्थ्यो, अनि त्यहाँका नेपालीको झैँझगडा या मुद्दा-मामिला हेर्न पाउने कार्याधिकार समेत नेपाली वकिललाई थियो । तिब्बतका नेपालीलाई दसैँ र ल्होसारका बेला चामल, घिउ, मैदा आदि बाँड्ने चलन वाणिज्य दूतावासले बसालेको रहेछ । ल्हासा र सिगात्सेमा व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारी गरिरहेका करिब १६० भन्दा बढी नेपाली अहिले पनि छन्, जो होटल, रेस्टुरेन्ट, हस्तकलाका सामग्री, ब्युटिपार्लर आदिमा संलग्न छन् ।
नेपालको उत्तरी छिमेक आफैँमा स्वतन्त्र मुलुक थियो, जसको नेपालसँगको सम्बन्ध वास्तविक स्वतन्त्रमा अधारित थियो । तर, सन् १९४९ मा चीनियाँ कम्युनिस्टको आक्रमण पछि उक्त हिमाली क्षेत्रको परिस्थिति फेरियो अनि विवादको इतिहासको जग त्यहीँबाट सुरु भएको हो ।
सन् १९५० अक्टुबर ७ तारिखमा माओत्सेतुङको सेना तिब्बत पस्यो । सैनिकहरूले अक्टुबर १९ मा चाम्डु सहरबाहिरको क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि तिब्बतीहरुको राष्ट्रियता धरापमा परेको हो । झन्डै आठ महिनासम्म चीनको कब्जा र बढ्दो दबावमाझ तिब्बतका धार्मिक नेता दलाई लामा सन १९५९ मा आफ्नो मातृभूमि छाडेर भागेपछि शरणर्थी बन्न पुगेका हुन् । त्यसपछि चीनले आफ्नो अधिपत्य स्थापित गर्न विभिन्न षड्यन्त्रहरु गर्दै तिब्बतको आन्दोलन दबाउन लागि परेको छ ।
नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता दलाई लामा चीनले दाबी गर्दै आएको सन्धिलाई अमान्य मान्छन् । त्यो आफुले गरेको हस्ताक्षर एउटा असहाय सरकारमाथि दबाव दिएर इच्छाविपरीत गराइएको सन्धि मात्रै भएको बताउने गरेका छन् । १५ बर्षको उमेरमा चीनले आफ्नो घेरामा पारेर गरेको सम्झौतालाई निर्वासित तिब्बती समुदाय त्यसलाई ‘आक्रमण र कब्जा’ को संज्ञा दिँदै आएको छ ।
