२०८१ श्रावण ८ मंगलवार

शैक्षिक सवालमा विद्यार्थी राजनीति कहाँ छ ?

विश्वमा विद्यार्थी राजनीतिलाई मूलधारको राजनीतिको परिस्कृत एकेडेमी मानिन्छ । एकेडेमीबाट प्रशिक्षित राजनीतिज्ञ राज्यका विभिन्न पद र जिम्मेवारी समालिसकेका र समालिरहेका धेरै उदाहरणहरु छन् । नेपालमा भएका स्वतन्त्र र समानताका  राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आन्दोलनमा विद्यार्थी राजनीतिको भुमिका निर्णायक छ ।

पछिल्लो समय देखिएका सामाजिक विभेद र असमानताको निरन्तरता चाहने सामाजिक संरचना भत्काउने आन्दोलनको सुरुवात गर्नुपर्छ । सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विकास गर्न विद्यार्थी आन्दोलनले संगठित सुरुवात र नेतृत्व लिनुपर्छ । त्यसैले विद्यार्थी राजनीतिको विश्वविद्यालयलाई विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्दै समयसापेक्ष ज्ञान उत्पादन, नेतृत्व, सीप विकास, क्षमता अभिवृद्वि, सिर्जनशिलता र आलोचनात्मक चेतनाको निर्माण गर्ने थलो बनाउने मुख्य भुमिका हुनुपर्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन पछिका राजनीतिक घटनाक्रमहरुले समाजमा राजनीतिक फोहोरी खेल भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गरेको देखिन्छ । यो राजनीति जनताका सार्वजनिक हितमा भन्दा व्यक्तिगत लाभ र सत्ताको प्राप्तिमा केन्द्रित हुनुको परिणाम हो । सरकार बनाउने र गिराउने चक्रमा रुमल्लिएका राजनीतिक दलहरुले समाजको आवश्यकता आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । नेपाली जनताले भर्खरै सम्पन्न निवार्चनमा ठुला पार्टीलाई यसको गुनासो पोखेका छन् । पहिलेको भन्दा फरक प्रतिस्पर्धा देखिएको निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र तथा नयाँ पार्टीका उम्मेदवार जनताका प्रतिनिधि बने ।

पानीको धाराको टुटी सफा गरेर मात्र हुँदैन मुहान पनि सफा भए मात्र सफा पानी पिउन सकिन्छ । फोहोरी राजनीतिको सुधार टुटी सफा गर्नेमा मात्र भन्दा मुहान सफाइ गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले, फोहोरी राजनीतिलाई बदल्न विद्यार्थी राजनीतिमा अनिवार्य सुधारको आवश्यकता छ । नेतृत्व उत्पादन र परिवर्तनका सम्भावित उर्जा भएका विद्यार्थी संगठनको वर्तमान अवस्थाले नाजुक देखिन्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र, समावेशी समितिहरुको निर्माण, वैचारिक छलफल र संघर्ष, सामाजिक रुपान्तरण र परिवर्तनका निम्ति बृहत्तर सामाजिक आन्दोलनको हाम्रा विद्यार्थी संगठनमा अभाव देखिन्छन् । राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग भइरहेका विद्यार्थी संगठनबाट फोहोर राजनीति सफा हुने विश्वास गर्न सकिन्न ।

शिक्षा आधुनिक मानव समाजको महत्वपूर्ण अंगसँगै हरेक मानिसको जन्मसिद्ध मानवअधिकार हो । संविधानमा जनताको मौलिक हकका रुपमा, आधारभूत शिक्षामा अनिवार्य निःशुल्क पहुँच, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क, मातृभाषामा शिक्षा, फरक क्षमता र आर्थिक विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षाकोे व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले तीन तहको सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड गरी नागरिकलाई संवैधानिक उपचारको अधिकार पनि दिएको छ । संविधानले राज्यलाई जिम्मेवार बनाए पनि शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको पर्याप्त लगानी छैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीको शिक्षा नीति पनि बन्न सकेको छैन । समय सापेक्ष शिक्षा नीति निर्माणका लागि विद्यार्थी राजनीतिले रचनात्मक आन्दोलन, संगठित विचार र नेतृत्वदायी भुमिका खेल्न पर्छ ।

नेपाली समाज र राजनीतिबाट लामो समयदेखि ओझेलमा परिरहेका शैक्षिक क्षेत्रका मुद्दाहरु बहुआयामिक र पेचिला छन् । यस्ता मुद्दाहरुमा यथास्थितिको निरन्तरतामा रमाउने भिडबाट सुधार र रुपान्तरणको अपेक्षा गर्नु दिवासपना हुन्छ । शैक्षिक सवाल विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । उक्त समस्यालाई आलोचनात्मक कोणबाट चर्चा र छलफल गर्दै समाधानको खोजी विद्यार्थी संगठनबाट आउन आवश्यक पर्छ । अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले भन्छ  जहाँ माग हुन्छ, त्यहाँ आपूर्ति हुनुपर्छ । समाजमा भएको शिक्षाको आवश्यकता राज्यले आपूर्ति गर्न नसक्दा नाफाका लागि खोलिएका निजी क्षेत्रमा चर्को मूल्य तिर्न समाज बाध्य छ ।

हाम्रा वरिपरि समाजले आफ्नो अग्रसरतामा खोलिएका सामुदायिक विद्यालयहरुका उदाहरण धेरै भेटिन्छन् । विद्यालय निर्माण गर्न जग्गादान, श्रमदान, शिक्षक तथा अन्य आर्थिक सहयोग गरेर आवश्यक पूर्वाधार विकासका काममा समाजले प्रत्यक्ष सरोकार राखेको देखिन्छ । त्यही सामुदायिक विद्यालय सरकारी विद्यालयमा परिणत भए सँगै समाजले आफ्नो भुमिका खुम्च्याएको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रको दिगो विकास समाजको जिम्मेवारी बोध विना सफल हुनै सक्दैन । समाज शैक्षिक सवालमा जिम्मेवार नबन्दा शिक्षामा पनि समाजको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । त्यसैले, हाम्रा वरिपरिका शैक्षिक संस्थाको सामाजिक जिम्मेवारी बहन नगरी एकअर्कालाई दोषी बनाएर आफु उम्किने प्रवृत्तिले समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।

पञ्चायतकालमा शैक्षिक संस्थाबाट राज्यले एक भाषा, भेष र संस्कृतिको मूल्य उत्पादन गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । वि.सं. २०७२ को संविधानले देशको शासन व्यवस्था परिवर्तन गरेपनि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिक्षा नीति आउन सकेको छैन । नयाँ शिक्षा नीतिको अभावमा पञ्चायतकालीन शिक्षा नीतिलाई टालटुल गरेर शैक्षिक क्षेत्र सञ्चालन भइरहेका छन् । शासन व्यवस्था, सरकार, पार्टी, मन्त्री, कर्मचारी पटक–पटक फेरिँदा पनि शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था फेरिएको आभास हुन सकेको छैन । हाम्रा शैक्षिक संस्था राज्यले संविधानमा लेखिएका बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, समावेशिता, स्वतन्त्रता, समानता जस्ता लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने मूल्य मान्यता उत्पादन गर्न पनि उपयोगी बनिरहेका छैनन् ।

हाम्रा शैक्षिक संस्थामा त्रास र डरको आधारमा अनुशासित विद्यार्थी निर्माण गर्ने शिक्षण विधि प्रयोग गरिरहेका छन् । शिक्षकको श्रम शोषण, मौन तथा अनुशासित विद्यार्थी र प्रतिस्पर्धाको आधारमा चलेको शिक्षा प्रणालीले लोकतान्त्रिक राज्यलाई आवश्यक पर्ने मूल्य मान्यता र व्यवहारको विकासलाई निषेध गर्छ । त्यसैले आवश्यक पर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा चल्ने नागरिक निर्माण गर्न नयाँ शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसका लागि पनि नयाँ शिक्षा नीति अविलम्ब बनाउनुपर्छ ।

राजनीति समाजमा एकातिर समाजवाद, मानव अधिकार, मौलिक हक, समानतामा, समावेशिताको बहस र छलफलमा सक्रिय हुने अर्कोतिर शिक्षाको निजीकरणबाट बजारले गर्ने लाभको हिस्सेदार पनि बनिरहेको छ । यो राजनीतिको द्विविधायुक्त कथनी र करनीले शैक्षिक समस्या अझ गहन बनेका छन् । पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्था सधैँ क्षमतावान् र अब्बल व्यक्तिलाई अवसर दिन्छ । त्यसका लागि शिक्षा प्रणालीले प्रतिस्पर्धाको प्रयोग गरेर बजारमा आवश्यक क्षमतावान व्यक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । परीक्षा केन्द्रित पठनपाठन र प्रमाणपत्र प्राप्तिको दौडमा व्यस्त रहने शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकास, सिर्जनशिलता र आलोचनात्मक चेतना निर्माण तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विकास सफल हुँदैन ।

वार्षिक कति नेपाली विद्यार्थी बजारमा च्याउ सरी उम्रिएका कन्सल्टेन्सीका ढोका ढक्ढकाउँछन् यकिन तथ्यांक भेटिदैन । लाखौंको संख्यामा लाइन बसेर राहदानी, श्रम तथा रोजगार विभाग र एम्बेसी धाउने युवाहरुसँग शैक्षिक योग्यता भेटिन्छ । हरेक वर्ष पाँच लाख नयाँ युवा श्रम बजारमा थपिन्छन् । उनीहरुसँग पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र भेटिन्छन् । यसरी प्रमाण पत्र बोकेका शैक्षिक बेरोजगारका समस्याको समाधानका लागि पनि विद्यार्थी आन्दोलनको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

माथि प्रस्तुत गरिएका प्रसंगहरु शिक्षा क्षेत्रका केही प्रतिनिधि सवालहरु हुन् । जसको सवाल उसको नेतृत्व भने झैँ शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सवालहरु विद्यार्थीका पनि सवाल हुन् । त्यसैले, शिक्षा क्षेत्रमा सामाजिक जिम्मेवारी र राज्यको दायित्व बोध गराउनु, बजारीकरण र त्यहाँ हुने दमन विरुद्ध प्रतिकारका रचनात्मक आन्दोलन सञ्चालन गर्नु, परीक्षा भन्दा सिकाइ केन्द्रित शिक्षण प्रणालीको विकासमा पहल गर्नु, शैक्षिक संस्थालाई श्रोत साधन सम्पन्न बनाउनु साथै नयाँ शिक्षा नीतिको खोजी गर्नु विद्यार्थी संगठनसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका सवाल हुन् । शैक्षिक सवालमा संगठित र रचनात्मक आन्दोलन निर्माणार्थ अति आलोचक र निराशावादी विद्यार्थीका भूमिका पर्याप्त हुँदैनन् । समस्याको दिगो समाधानको खोजी गर्न छलफल र बहसको सृजना, रचनात्मक आन्दोलन विद्यार्थी संगठन र छाता संगठन स्ववियुले अग्रसता देखाउनुपर्छ ।

विसं. २०६५ पछि केही क्याम्पसहरुमा बाहेक देशभरका क्याम्पसमा राजनीतिक नेतृत्वको उदासिनताले स्ववियु चुनाव हुन सकेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैत्र ५ का लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको तयारी थालेको छ । विश्वको पाँचौं ठुलो विश्वविद्यालय त्रिविमा केन्द्रीय क्याम्पससहित ६२ आंगिक क्याम्पस र १ हजार ४० वटा सामुदायिक र निजी क्याम्पसमा ५०००० विद्यार्थी अध्ययनरत् छन् । १५ बर्षदेखि निर्वाचनविहीन रहेको स्ववियुका अगाडि शैक्षिक समस्याका चाङ छन् । वर्षौंको रिक्तता र विभाजनले कमजोर बनेको बिद्यार्थी संगठनलाई बलियो बनाउने, विधि र पद्धतिका पालना गर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बन्दै विचार र छलफलका आधारमा चल्ने लोकतान्त्रिक संगठनको निर्माण र शैक्षिक सुधारका आन्दोलनको नेतृत्व स्ववियुले लिनुपर्छ ।

आन्तरिक विभाजन र द्वन्द्वमा फँसेका अधिकांश विद्यार्थी संगठनले आफैँ भित्रको लोकतन्त्रलाई मजबुत नबनाई शैक्षिक सवालको वकालत सफल बन्न सक्दैनन् । राजधानीको एक क्याम्पसमा भएको विद्यार्थी संगठनको भेलामा खुकुरी प्रहार भएर एक विद्यार्थी नेता घाइते भए । यो प्रतिनिधि घटना विद्यार्थी राजनीतिमा वैचारिक छलफलको लोकतान्त्रिक बाटोभन्दा अराजकताको बाटो मौलाएको एउटा उदाहरण मात्र हो । राजधानीमा अर्को विद्यार्थी संगठन भित्रका विद्यार्थी समुहबीच भएको झडप अर्को प्रतिनिधि घटना हो । जसले हाम्रो विद्यार्थी राजनीतिले विद्यार्थी एकताको खोलमात्र ओडिरहेको देखिन्छ ।

हाम्रा विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलनका नाममा शिक्षकलाई कालोमसो दल्ने र कुटपिट गर्ने, शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दीसँगै पठनपाठन बन्द गर्ने जस्ता विरोधमा सीमित छन् । यस्ता विरोधका कार्यक्रमहरुले हाम्रा विद्यार्थी आन्दोलनमा सिर्जनशिलताको खडेरी लागेको देखिन्छ । एकै विद्यार्थी संगठनका समानान्तर समितिको सञ्चालन, निर्वाचनको परिणाम अस्विकार, विचार भन्दा व्यक्ति केन्द्रीत समुहमा अलोकतान्त्रिक संघर्ष, असमावेशी समितिहरु, विधिको शासन पालना नगर्ने जस्ता केही विद्यार्थी संगठनका आन्तरिक समस्या हुन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघ विसं. २०२७ सालमा स्थापना भएको नेपालको सबैभन्दा पुरानो विद्यार्थी संघ मध्ये एक हो । विपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको नेविसंघले विसं. २०२८ को नयाँ शिक्षा नीतिको विरोध, २०३२ र २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र २०५८ देखिको संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन जस्ता शैक्षिक आन्दोलनहरुको नेतृत्व साथै पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निभाइसकेको छ । विरताको इतिहासको गर्व गरेमा मात्र आजको आवश्यता पूर्ण हुँदैन । सेलाएर सुस्त बनेका संगठनमा पुनः जागरण अपरिहार्य भएका छन् ।
नेविसंघ तुलानात्मक रुपमा लोकतान्त्रिक विधि, प्रकृया र आन्तरिक लोकतन्त्रको दाबी गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीदेखि सदस्यमा पनि नेविसंघबाट स्थापित नेतृत्वको बाक्लो उपस्थिति छ । नेविसंघ पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टीको भातृ संगठन भएपनि आन्तरिक लोकतन्त्रको संकट यसभित्र पनि देख्न सकिन्छ । अन्य विद्यार्थी संगठन भित्रको अवस्था रुपमा फरक देखिन सके पनि सारमा समान छन् ।

त्रिविले स्ववियु निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै विद्यार्थी संगठनहरु सक्रिय भएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरु यतिबेला क्याम्पस, जिल्ला र केन्द्रीय समिति निर्माणका निम्ति निवार्चन र भेलामा व्यस्त छन् । नेविसंघ केन्द्रले केही जिल्लाका सभापति र पदाधिकारीको नियुक्तिसँगै विभिन्न क्याम्पसका समिति गठन भइरहेका छन् । नेवि संघ केन्द्रले झापाका विद्यार्थी नेता सन्जय निरौलालाई नेविसंघ झापा जिल्ला सभापति चयन गर्यो । उनको नियुक्तिले नेविसंघ झापालाई समर्थक र विरोधीमा विभाजित गर्यो । तर, झापा जिल्लाका अर्का विद्यार्थी नेता भुवन बुढाथोकीको नेतृत्वमा रहेको विद्यार्थी समुहले केन्द्रले विना छलफल र लोकतान्त्रिक प्रकृया विपरित व्यक्ति नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै त्यो निर्णय नमान्ने जानकारी दिए । यो समानान्तर समिति सञ्चालन भएको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो ।

राजनीतिज्ञहरुले विद्यार्थी राजनीतिलाई आफ्नो समुहको स्वार्थका प्राप्ति गर्न प्रयोग गर्दा विद्यार्थी राजनीति विभाजित र प्रदुषित हुँदै आएका छन् । वैचारिक संघर्ष भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभका लागि संगठनका विद्यार्थीहरुको छलफल र उर्जा खर्च हँुदा राजनीति सहमति, एकता र सहकार्य भन्दा पनि प्रतिष्पर्धा, निषेध र विभाजनको जगमा स्थापित भएको देखिन्छ । विद्यार्थी एकताको मर्म विपरित संगठन भित्र चल्ने व्यक्तिगत संघर्षले विद्यार्थी बीचमा विभाजनको राजनीतिको विजारोपण गरेको छ । फुटको जगमा स्थापित आजको विद्यार्थी राजनीतिले शैक्षिक क्षेत्रका बहुआयामिक सवालहरुसँग संगठित प्रतिकार र आन्दोलनहरुको निर्माण र नेतृत्व सम्भव छैन ।

समावेशी सिद्धान्तको मर्म अनुरुप विद्यार्थी संगठनका विभिन्न तह र इकाइका समितिमा सामाजिक संरचनामा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका व्यक्तिको नेतृत्व र सहभागिता पर्याप्त भएको देखिँदैन । नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ । त्यसैले, नेविसंघ जस्ता विद्यार्थी संगठन गुणात्मक र व्यावहारिक हिसाबले सामाजिक संरचनाले पछाडि छोडिएका क्षेत्र, जाति, समुदाय, वर्ग, लिंग, फरक क्षमता भएका नागरिकहरुको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक जागरण र नेतृत्व विकास गर्ने अवसर दिने थलो बन्न सक्छ ।

विश्व विद्यालय भनेको विभिन्न भाषा, भुगोल, संस्कृति, धर्म, लिंग र क्षमता भएका व्यक्तिको अध्ययन गर्ने साझा थलो हो । त्यहा हुने विद्यार्थीे राजनीतिलाई समाजको विविधताका आधारमा समावेशी बनाउनु पर्छ । दिगो शान्ति र राष्ट्रिय एकताका लागि पनि विद्यार्थी संगठनमा समावेशी र लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट सञ्चालन हुन आवश्यक छ ।

विद्यार्थी संगठनले गरेका धेरै सकारात्मक र रचनात्मक कामको जानकार हुँदाहुँदै यो लेख आलोचनात्मक कोणबाट विद्यार्थी राजनीतिको वर्तमान अवस्था र शिक्षा क्षेत्रका बहुआयामिक सवालमा समय सापेक्ष संगठित र वैचारिक आन्दोलन निर्माण गर्न छलफलको प्रयास हो । कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र, व्यक्तिवाद, पद र प्रतिष्ठाको लडाइँमा फसेका विद्यार्थी संगठनबाट आजका शिक्षा क्षेत्रको सवलीकरण गर्न आवश्यक आन्दोलन निर्माण र नेतृत्व दिन सम्भव छैन ।

गुटगत भागबन्डाबाट आउने विद्यार्थी नेतृत्वले समग्र विद्यार्थी राजनीति, शैक्षिक सवाल भन्दा आफ्नो समुहको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ । यसले जनताको समाज रुपान्तरण र परिवर्तनका आकांक्षा पुरा गर्ने भन्दा आफ्नो स्वार्थ समुहको लाभ हानीमा सीमित रहन्छ । व्यक्तिको घोडा बनेका घाइते विद्यार्थी संगठनबाट शैक्षिक सवालहरुको निराकरण सम्भव देखिँदैन । त्यसैले, फराकिलो दायरामा छरिएका शैक्षिक क्षेत्रका सवालहरुको वकालत गर्न विद्यार्थी बीचको एकता अनिवार्य हुन्छ । विद्यार्थी संगठन र स्ववियुको अबको ध्यान विद्यार्थीबीचको एकता, आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रत्याभुति, बृहत्तर रचनात्मक विद्यार्थी आन्दोलन निर्माण गर्दै शिक्षा क्षेत्रका बहुआयामिक सवालहरुको हल खोज्नतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
                                                                                      (मेचीनगर–१० निवासी लेखक कार्की मानव अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।)

२०७९ फाल्गुन २८, आईतवार प्रकाशित 0 Minutes 747 Views

ताजा समाचार