२०८१ जेष्ठ १० बिहीबार

स्ववियु चुनावको मुखमा नेविसंघमा चर्कियो विवाद

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १४ वर्षपछि ६२ वटा आंगिकसहित साढे चार सयभन्दा धेरै क्याम्पसहरूमा एकैसाथ आगामी चैत्र ५ गते स्ववियु निर्वाचनको घोषणा गर्दा नेविसंघ भने आन्तरिक कलहमा फसेको छ ।

काठमाडौँ । दुई दशकअघिसम्म विद्यार्थी आन्दोलनको मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमै धक्का दिने विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेपाल विद्यार्थी संघ अहिले गुमनाम छ । नेविसंघकै जगमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सडक संघर्षको नेतृत्व गर्ने गगन थापा अहिले माउ पार्टी कांग्रेसको महामन्त्री बनेका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवासहित उपसभापति धनराज गुरुङ र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय समितिका एक दर्जन नेताहरू नेविसंघको अध्यक्ष भएर पार्टी राजनीतिमा त्यहाँसम्म पुगेका हुन् । तर, उनीहरूलाई नेता बनाउने नेविसंघ भने अहिले नेतृत्वविहीन छ ।

कांग्रेसभित्रको गुटगत स्वार्थको गणित र नेताले नेतृत्व छान्ने अभ्यासले विश्वविद्यालयमा नेविसंघप्रति विद्यार्थी आकर्षण घट्दो छ भने देशभर संगठन कमजोर बनिरहेको छ । ०७३ पछि फेरि महाधिवेशन गर्न नसकेको नेविसंघमा हाल १०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने वैधानिक व्यवस्था छ । तर, केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा एक्लै छन् । त्यसमाथि शेर्पाले समेत निर्विवाद काम गर्न सकेका छैनन् ।

सभापति देउवाको भरोसा जितेर महाधिवेशन गर्ने गरी अध्यक्ष नियुक्त भएका शेर्पाले देउवा गुटकै मात्रै मलजल गरेको भन्दै नेता शेखर कोइराला पक्षका विद्यार्थी नेताहरूले समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १४ वर्षपछि ६२ वटा आंगिकसहित साढे चार सयभन्दा धेरै क्याम्पसहरूमा एकैसाथ आगामी चैत्र ५ गते स्ववियु निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, निर्वाचन कार्यक्रम सुरू हुन अब एक साता मात्रै बाँकी हुँदा नेविसंघ भने आन्तरिक कलहमा फसेको छ ।

अध्यक्ष शेर्पाले अधिवेशन गराउनुको सट्टा स्ववियु निर्वाचनको मुखमा ३६ जिल्लामा एकलौटी जिल्ला अध्यक्ष तोकेपछि पार्टीभित्र विवादित बनेका हुन् । उनको त्यो कदमपछि संगठनमा समान अवसर दिनुपर्ने अडान लिएको कोइराला पक्षले अध्यक्ष शेर्पाविरुद्ध देशैभरि समानान्तर गतिविधि गरिरहेको छ भने दोलखा र मकवानपुर कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले नै सार्वजनिकरुपमा अध्यक्ष शेर्पालाई पदबाट बरखास्त गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

तत्कालीन अध्यक्ष नैनसिंह महर र महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले नेतृत्वको समितिले ०७५ सालमै आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि अधिवेशन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसकेपछि नेविसंघ नेतृत्वविहीन बनेको थियो । त्यसयता सभापति देउवाले नेविसंघमा महाधिवेशन गर्न भनेर तदर्थ समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्दै आएका छन् ।

गत वर्ष चैतमा नियुक्त बुझेका शेर्पा त्यसरी नियुक्त हुने दोस्रो अध्यक्ष हुन् । त्यसअघि अध्यक्ष बनेका राजीव ढुंगानाले नेविसंघको महाधिवेशन गराउनुको सट्टा पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य जिते । ढुंगाना केन्द्रीय सदस्य बनेपछि रिक्त भएको नेविसंघमा सभापति देउवाले शेर्पालाई ल्याएका हुन् । उनलाई पनि एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

नेविसंघसहित दर्जन भ्रातृ संस्थाले महाधिवेशन नगर्दा निस्क्रिय भएकोमा तिनलाई पूणर्ता दिन पटक-पटक छलफल भएपछि केन्द्रीय समिति बैठकले नै सभापति देउवालाई मनोनयनको अधिकार दिएको थियो । तर, सभापति देउवाले वर्षौंसम्म ती काम गरेका छैनन् । पार्टीको संगठन विस्तारमा महत्त्वपूर्ण यी कदममा महामन्त्री थापा र शर्मासहित नेताहरूसमेत उत्तिकै भागिदार छन् ।

नेविसंघको ०७५ मै हुनुपर्ने १२ औँ महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष शेर्पाले आफ्नो १० महिने कार्यकालमा एउटा जिल्लाको मात्रै अधिवेशन गराएका छन् भने त्यसअघि १८ जिल्लाको अधिवेशन भइसकेको थियो ।

स्ववियु निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिले अध्यक्ष शेर्पालाई नेविसंघको जिल्ला नेतृत्व नभएका जिल्लामा सम्बन्धित जिल्लाको कांग्रेस सभापतिको सिफारिसमा अध्यक्ष तोक्ने अधिकार दिएको थियो । शेर्पाले त्यहीआधारमा ३६ जिल्लामा अध्यक्ष तोकेका थिए । तर, सबै जिल्लामा संस्थापन पक्षका विद्यार्थी नेतालाई मात्रै अध्यक्ष नियुक्त गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

अध्यक्ष शेर्पाले आफूले पार्टीको निर्देशनबमोजिम सबै जिल्लामा नेतृत्व तोक्न चाहेपनि नाम आउन ढिला भएका कारण ३६ जिल्लामा मात्रै तोकेको बताए । ‘१८ जिल्लामा पहिल्यै अधिवेशन भएको थियो, ३६ जिल्लामा अहिले अध्यक्ष तोकिएको हो,’ शेर्पाले भने ।

कोइराला पक्षले भने शेर्पाले एकलौटी संस्थापन समूहका विद्यार्थी नेताहरूलाई मात्रै जिम्मेवारी दिएपछि समानान्तर गतिविधि गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । नेता भुवन भट्टले पार्टीको निर्देशनविपरीत अध्यक्ष शेर्पाले जिल्लाको सिफारिस लत्याएर आफूखुसी नियुक्ति बाँडेको बताए ।

शेर्पाले आफूहरूको सिफारिस विपरीत जिल्ला अध्यक्ष तोकेको भन्दै दोलखा कांग्रेसका सभापति बर्मा लामा र मकवानपुर कांग्रेसका सभापति बुद्ध लामाले शेर्पालाई पदबाट बरखास्त गर्न भन्दै सभापति देउवालाई पत्र लेखेका छन् ।

‘दोलखाबाट सभापति बर्मा लामाले सौगात थापाको नाम पठाउनुभयो । तर, अध्यक्षजीले प्रनिल तामाङलाई अध्यक्ष तोक्नुभयो । मकवानपुरमा पनि त्यस्तै भएको हो,’ भट्टले भने, ‘पार्टीमा जस्तै नेविसंघमा पनि हामीमाथि गुटगतरुपमा आक्रमण भएको छ । हामीले पनि समान अवसर पाउने अवस्था नभए हामी अलग्गै उम्मेदवारी दिन्छौँ ।’

अध्यक्ष शेर्पाले स्ववियु निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र र प्रचार प्रसारसहित दर्जनौँ समितिहरू गठन गरेका छन् । शेर्पाले सबैलाई नसमेटेको भन्दै कोइराला पक्षका विद्यार्थीले पनि ती नै समिति घोषणा गरेका छन् ।
बुधबार कोइराला पक्षका उपत्यकाका ३५ क्याम्पसका इकाइ अध्यक्षहरूले सम्मानजनक ठाउँ नपाए अलग्गै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे । पार्टीमा चुनावअघि टिकट वितरणमा देखिएको विवाद अहिले ठीक त्यसैगरी नेविसंघमा चर्किएको छ ।

स्ववियु निर्वाचनको मुखमै विवाद चर्किएपछि सभापति देउवाले सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठोरको संयोजकत्वमा पूर्वअध्यक्षहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । बुधबारदेखि नै राठोरले दुवै पक्षका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।‘दुवै पक्षलाई समेटेर टिकट वितरण गर्न टिकट वितरण समिति गठन हुँदैछ, हामीबीचमा कुनै विवाद छैन,’ अध्यक्ष शेर्पाले इकान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीमा उपसभापति र सहमहामन्त्रीहरूसहितले जिम्मेवारी लिएर स्ववियु निर्वाचनलाई हेरिरहनु भएको छ ।’

उनले नौ दलीय गठबन्धनसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूबीच गठबन्धन गरेर उम्मेदवारी दिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताए । शेर्पाले नौ दलीय गठबन्धनमा विद्यार्थी संगठनहरूबीचमा तालमेलको प्रयास गरिरहँदा कोइराला पक्षले भने विचार नमिल्नेहरूसँग एकता गर्न नहुने तर्क अघि सारेको छ ।

‘अप्राकृतिकखालको गठबन्धन हामीलाई स्वीकार्य छैन । संगठनभित्रै गुटगत स्वार्थ हेरेर एकलौटी गर्ने र अर्को संगठनसँग गठबन्धन गर्ने प्रवृत्ति गलत छ,’ कोइराला पक्षका विद्यार्थी नेता भट्टले भने ।

उनकाअनुसार बुधबार एमालेनिकट अनेरास्ववियुसँग गठबन्धन गर्नेबारे छलफल भएको छ । तीन दिनभित्र नेविसंघभित्रको विवाद समाधान गर्न पार्टीका नेताहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको भट्टले बताए ।
विश्वविद्यालयमा स्ववियु चुनाव हुँदासम्म निकै सक्रिय रहेको नेविसंघ पछिल्लो समय नेताको आज्ञाकारी संगठन बनेको छ । नेताहरूले आफूले चाहेकालागि भ्रातृ संस्थामा पद दिलाएर स्वार्थ पुर्तिको खेल रच्ने गरेका छन् ।

सभापति देउवाले आफू सभापति भएपछि आफूअनुकूल नेतृत्व नआउने भयले कुनै पनि भ्रातृ संस्थामा महाधिवेशन गराउन दिएका छैनन् । बरू तदर्थ समिति समेत गठन गरिदिन सकेका छैनन् ।
नेताहरूमा प्रतिस्पर्धा नगराई टिका लगाएर आज्ञाकारीलाई जिम्मेवारीमा ल्याउने चाहना बढेको फाइदा विद्यार्थी र युवाहरूले पनि उठाइरहेका छन् ।

फलस्वरुपः नेविसंघसहित भ्रातृ संस्थामा निर्वाचित नेतृत्वले समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने र तदर्थ समिति गठन गर्ने परम्परा नै बनिसकेको छ । नेविसंघ स्थापनाको आधा शतकमा १९ जना अध्यक्ष भइसकेका छन् । तर, तीमध्ये ७ जना तदर्थ समितिको नेतृत्व गरेर नै अध्यक्ष भएका हुन् ।

नेविसंघमा पहिलो पटक तदर्थ समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ०३९ सालमा । त्यसपछि ०५३ मा धनराज गुरुङ, ०५९ मा किशोरसिंह राठौर, ०६१ मा केशव सिंह, ०६२ मा महेन्द्र शर्मा, ०६९ मा रञ्जित कणर् र ०७६ मा राजीव ढुंगानाको नेतृत्वमा तदर्थ समितिहरू गठन भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशले महाधिवेशन भने गराउन सकेनन् । इ-कान्तिपुरबाट

२०७९ फाल्गुन २४, बुधबार प्रकाशित 1 Minute 184 Views

ताजा समाचार