प्रदेश १ संसदका सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेश सभामा दर्ता भएको ‘कोशी’ नाममा संशोधन गर्न चाहने सांसदका लागि दुई घण्टाको लागि स्थगित गरेका छन्।
एमालेले प्रस्ताव गरेको कोशी प्रस्तावबारे सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि सभामुखले दुई घण्टा प्रदेशसभा स्थगन गरेका हुन्।
यो दुई घण्टामा संशोधन गर्न चाहने सांसदले संशोधन दर्ता गर्न सक्नेछन्।
प्रक्रिया पूरा भएपछि आजै नाम घोषणा गर्ने तयारी छ।
यसअघि प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने र लिम्बुवान किरात सगरमाथा राख्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता भएका थिए।
ती दुई प्रस्तावमध्ये एमालेले दर्ता गरेको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो।
दर्ता भएका दुई प्रस्तावमध्ये सभामुख बाबुराम गौतमले छलफल गर्ने कि नगर्ने भनेर ध्वनि मतका आधारमा निर्णय गरेका थिए।
सुरूमा कोशी प्रस्तावलाई छलफलका लागि अघि बढाउन सभामुखले ध्वनि मतका आधारमा निर्णय गरेका थिए।
उक्त प्रस्ताव छलफलका लागि स्वीकृत भएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो।
कोशीको पक्षमा एमालेसहित नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि उभिएका छन्। यसअघि कांग्रेस सांसद भूमिप्रसाद राजवंशी एमालेको प्रस्तावमा समर्थक बनेका थिए। पछि उनले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
कांग्रेस सांसदहरू भने कोशी प्रस्तावको पक्षमा देखिएका छन्।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले पनि कोशी प्रस्तावको पक्षमा बोलेका छन्।
माओवादी केन्द्रका ईन्द्र आङ्बोले पनि घुमाउरो तरिकाले कोशी प्रदेशकै पक्षमा बोलेका छन्। यसअघि माओवादी केन्द्रले कोशीका पक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरिसकेको छ।
एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदहरू भने कोशी प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन्। एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले सबै दलहरूले चुनावका बेला पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने बाचा गरेको उल्लेख गरे। उनले सबै पार्टीका घोषणा पत्रमा कुन बुँदामा यो कुरा लेखिएको छ भनेर पनि छलफलमा पढेर सुनाएका थिए।
जसपा सांसद तथा स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बू त छलफलका क्रममा भक्कानिएकी थिइन्।
प्रदेशको नामकरणमा पहिचानको मुद्दालाई बहुमतको आडमा दबाइएको उनको भनाइ छ।
विवादका कारण अघिल्लो प्रदेश सभाले राख्न नसकेको नाम मंसिर ४ को चुनावपछि गठन भएको नयाँ प्रदेश सभाले टुंगो लगाउन छलफल भइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण भने रोकिएको छ।
यसअघिका सबै बैठकहरू प्रदेश सभा सचिवालयको आफ्नो युट्युब च्यानलबाट लाइभ हुने गरेका थिए। बुधबारको बैठक भने लाइभ गरिएको छैन।
यसअघि लाइभ नहुनुको कारण प्राविधिक समस्या बताइएको थियो।
प्रदेश सभाका सचिव गोपाल पराजुलीले मर्मतको काम भइरहेकाले लाइभ रोकिएको बताएका थिए।
प्रदेश सभाका एक प्राविधिकले भने कुनै समस्या नभएको बताए।
‘केही प्राविधिक छैन, लाइभ नगर्नु भन्ने निर्देशन छ,’ ती प्राविधिकले भने।
त्यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले बुधबार दिउँसो ३ बजेदेखि विराटनगर महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा भेला, जुलुस, धर्नालगायत गतिविधि गर्न निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशको नामांकनको विषयमा शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने गतिविधि हुन सक्न भन्दै देवकोटा चोकदेखि कोशी अस्पताल चोकसम्म, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वरपर, मुख्यमन्त्रीको निवास र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वरपर निषेधाज्ञा जारी भएको बताएका छन्।
निषेधाज्ञा जारी भएका ठाउँमा सभा, जुलुस, भेला, र्याली, धर्नाजस्ता कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
अर्को आदेश जारी नभएसम्म निषेधाज्ञा कायम रहने उल्लेख गरिएको छ।
