सरोज ढुङ्गेल
काठमाडौँ, असार १ गते । केही वर्षअघिसम्म नेपालीहरू जटिल स्वास्थ्य समस्यामा मात्र होइन, सामान्य उपचारका लागि पनि विदेश जाने गर्दथे तर अहिले कैयौँ रोगको उपचारका लागि विदेशबाट बिरामी नेपाल आउन थालेका छन् । पछिल्ला १० वर्षमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मारेको छ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ऐन, नियम बनेका छन् । ती ऐन, नियमावलीलाई पूर्ण कार्यान्वयन र थप केही स्रोत व्यवस्थापन गर्न सके नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अकल्पनीय प्रगति हासिल गर्न सक्ने सरोकारवालाको दाबी छ ।
एक दशकअघिसम्म मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगको उपचार, कलेजो प्रत्यारोपणलगायतका उपचारका लागि नेपाली भारत, थाइल्यान्डलगायत विकसित मुलुकमा जाने गर्दथे तर अचेल ती रोगको उपचारका लागि बिरामी विदेशबाट नेपाली अस्पतालमा आउन थालेका छन् ।
केही वर्षअघिसम्म मिर्गौलाको प्रत्यारोपण मात्र होइन, डायलासिस गर्न पनि सर्वसाधारण नेपालबाट भारत जानुपथ्र्यो । १२ वर्षअघि सरकारले स्थापना गरेको भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपणका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता हटाएको छ । हाल उक्त केन्द्रमा कलेजो र मिर्गौला प्रत्यारोपण भइरहेको छ । यति मात्र होइन, सरकारले अब मुटु प्रत्यारोपण पनि नेपालमै गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रत्यारोपण केन्द्रमा भारत, बङ्गलादेशका बिरामी आउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दाबी छ ।
त्यसो त मिर्गौलामा मात्र होइन, आँखाको उपचार गर्न पनि विदेशीले नेपाली अस्पताल रोज्ने गर्छन् । आँखा स्वास्थ्यमा नेपालले गरेको प्रगति विश्व प्रशंसित छ । झापा, विराटनगर, भैरहवा, गेटा, भरतपुरलगायतका आँखा अस्पतालमा उपचारका लागि भारतीय नागरिकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म नेपालका आँखा अस्पतालमा भारतीय नागरिक आएर उपचार गराउने गरेका छन् ।
नेपालमा नाम कहलिएका अस्पतालमा विदेशी आएर उपचार गराउन थालेका छन् । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण, मुटुरोग, क्यान्सर जस्ता रोगका लागि छुट्टै अस्पताल केन्द्रीकृत रूपमा सञ्चालन गरेको छ । ती सरकारी अस्पतालमा बिरामीको भिड लाग्ने गर्छ ।
कतिपय जटिल समस्याको उपचारका लागि दक्ष जनशक्तिसँगै अत्याधुनिक प्रविधियुक्त उपकरणको व्यवस्थापन गर्न सकिए अब कुनै समस्या बोकेर विदेश जानु नपर्ने तथा उपचारका लागि लामो पालो कुर्न नपर्ने विज्ञ चिकित्सकले बताउने गरेका छन् ।
सरकारले जटिल रोगबाट पीडित बिरामीलाई औषधीबापत मासिक पाँच हजार भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । यसैले सर्वसाधारणको औषधी खर्च भरथेग भइरहेको छ । नेपालको चिकित्सा शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीको पनि आकर्षण बढेको छ । चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहमा कुल सङ्ख्याको ३० प्रतिशत कोटा विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको हुन्छ । यसले गर्दा नेपाल चिकित्सा शिक्षा पर्यटनको ‘हब’ बन्दै गएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास गर्दै गएको बताउनुहुन्छ । उहाँले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारतर्फ अघि बढ्दै गएको जानकारी दिँदै अझै सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई सुधार गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रत्यारोपण सेवा सात वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने, मुटु उपचार सेवा र क्यान्सर उपचार सेवालाई विस्तार गर्दै अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा, जटिल रोगका उपचारलगायतका स्वास्थ्य सेवाले गर्दा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली प्रगतितर्फ गएको दाबी गर्नुभयो । “स्वास्थ्यमा जनशक्ति कम छ,” मन्त्री पौडेल भन्नुहुन्छ, “अब प्रत्येक वर्ष दुई हजार पाँच सय दरबन्दी पाँच वर्षसम्म थप हुँदै जाने छ । यसले जनशक्ति अभावले स्वास्थ्य सेवामा देखिएको खाडल पुरिँदै जाने छ ।”
मन्त्री पौडेल जटिल रोगको उपचारमा स्वास्थ्य बिमालाई पाँच लाखसम्म पुर्याइने बताउनुभयो । औसत प्रिमियम प्रगतिशील प्रिमियमको व्यवस्था गरेर जटिल रोगमा स्वास्थ्य बिमाको सुविधाको थैली पाँच लाख पुर्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता उहाँको छ ।
नेपालमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क रूपमा सुरु गरिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा शतप्रतिशत घातक चेतावनी चित्र राख्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ । यसले गर्दा मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थ कम सेवन गर्ने अपेक्षा छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट नेपाल पुरस्कृत भएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले उपचारात्मकभन्दा निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवामा जोड दिँदै ७५३ वटै स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्यविद्को दरबन्दी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार छ हजार ७४३ वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले २०५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आधारभूत अस्पताल रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले जिल्ला अस्पताल १५ देखि ५० शय्याका ७७ वटा रहेको जानकारी दिँदै पहिलेका अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा रूपान्तरण गरिएको बताउनुभयो । हाल देशभर ९१ वटा प्रादेशिक अस्पताल छन् ।
यस्तै २३ वटा सङ्घीय अस्पताल रहेका छन् । सात वटा प्रदेशमा एक/एक वटा अस्पताल सङ्घीयमातहत छन् । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कुल बिरामीको ८० प्रतिशत सरकारी अस्पतालमा आउने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटा पछिल्लो १० वर्षअघि र त्योभन्दा पछिको स्वास्थ्यको तुलना गर्दा आकाश र जमिनको फरक रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी रहेको जानकारी दिँदै अब आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त्यहीँबाट प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनदेखि औषधी खरिदसम्मका अधिकार तिनै तहलाई प्रदान गरिएकाले स्वास्थ्य सेवामा सुधार देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम, महिलाको निःशुल्क उपचार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधी उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिँदै डा. देवकोटाले मुटु, मिर्गौंला, क्यान्सर जस्ता जटिल रोगको उपचारमा विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारी अस्पताल मात्र होइन, निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्था, अस्पतालले पनि सामान्यदेखि जटिल रोगको उपचारमा राम्रो योगदान दिँदै छन् । निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की नेपाललाई मेडिकल टुरिजमका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । हाल ३० प्रतिशत विदेशी कोटालाई बढाएर मेडिकल कलेजलाई दुई सिफ्टमा अध्ययन गराउन दिए मेडिकल टुरिजम भित्रिने उहाँको भनाइ छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
