गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, जेठ २३ गते । लगानी बोर्डले एक केबुलकार र तीन जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब १७ अर्ब ४० करोड रुपियाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बोर्डको ६४ औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
स्वीकृत परियोजनामध्ये सबैभन्दा ठुलो ८१.०४१ किलोमिटर लामो मुक्तिनाथ केबुलकार परियोजनाको ५७ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै बोर्ड बैठकले २१६ मेगावाटको बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत् परियोजना, ४४ मेगावाटको बकान खोला जलविद्युत् परियोजना र ४३.२ मेगावाटको छिलुङ खोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि गरी जम्मा ५९ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरिएको बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ ।
बैठकले मुक्तिनाथ केबुलकार परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को सर्तलगायत विषयमा प्रस्तावक कम्पनीसँग वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति पनि गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयमा प्राप्त आइसिटी (सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी) पार्क परियोजनालाई स्विस च्यालेन्जको अवधारणा अनुरूप प्रतिस्पर्धा गराई अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ । साथै बोर्ड बैठकबाट निजी लगानीको प्रस्तावका रूपमा मधेश प्रदेश, जनकपुरमा प्रस्तावित प्रशोधित खानेतेल परियोजनाको प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गरी अध्ययन गर्न सहमति प्रदान गर्ने र सोको आवश्यक मूल्याङ्कनका लागि एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै बैठकले आठ सय मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको भारतीय जलविद्युत् कम्पनी एनएचपिसीले बुझाएको अन्तिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जानकारीमा लिएको छ । सो परियोजना सम्बन्धमा विभिन्न वित्तीय ढाँचाबारे थप अध्ययन गरी आगामी बैठकमा पेस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यसै गरी बैठकबाट नेपालमा रेलमार्ग क्षेत्रमा सहकार्य गर्न कोरियन रेलरोड कर्पोरेसनसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तो हुने छ मुक्तिनाथ केबुलकार
इन्जिनियरिङ प्रक्युरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट र लगानी (इपिसिएफ) मोडलमा यो केबुलकार बनाउन करिब ४४ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने गरी भारतीय कम्म्पनी के एन्ड आर इन्जिनियरिङसँग समझदारी पनि भएको थियो ।
कम्पनीका अध्यक्ष अरुण सुवेदीका अनुसार प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण सो समझदारीको समयसीमा गुज्रिसकेको छ । अब स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाटै ऋण लगानी गराउन पनि पहल गरिने उहाँले बताउनुभयो । “प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण हामीले लक्ष्य अनुसार समयमा काम गर्न पाएनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “ढिलै भए पनि सरकारले परियोजनाको काम अघि बढाउन स्वीकृति दिएको छ, अब हामी लगानीका लागि नयाँ र उपयुक्त विकल्पमा छलफल गर्ने छौँ ।”
१७ खण्ड हुने सो केबुलकारमा १९ वटा स्टेसन हुने छन् । यीमध्ये तीन वटा प्राविधिक स्टेसन मात्र हुने छन् । यीमध्ये आठ वटा स्टेसनमा अनिवार्य रूपमा ओर्लिनुपर्ने हुन्छ । पाँच स्टेसनमा अत्यावश्यक भए मात्र ओर्लिन पाइने र अन्य ११ स्टेसनमा बास बसेर जान पाइने व्यवस्था रहने बताइएको छ । केबुलकारमा ७७६ वटा डिब्बा (गोन्डोला) राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । मुक्तिनाथ केबुलकार समुद्री सतहबाट एक हजारदेखि तीन हजार सात सय मिटर उचाइसम्म पुग्ने छ । प्रत्येक स्टेसनमा रिसोर्ट बनाउने योजना केबुलकार योजनाको छ ।
प्रतिसेकेन्ड सात मिटरको गतिमा हुइँकिने केबुलकारका डिब्बाले मुक्तिनाथसम्म पुग्न केबुल तीन घण्टा ३६ मिनेट लगाउने छ । यसमा १७ वटा खण्ड बनाइने छ भने १९ वटा स्टेसन हुने छन् । आयोजना निर्माणका लागि इटालियन कम्पनीले रोप्स र डोपलमेयरले परामर्शदाताको काम गर्ने छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवी कम्पनी भएकाले यो केबुलकारमा उपकरणहरू डोपलमेयरकै प्रयोग हुने जनाइएको छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
