नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । सङ्घ र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको अवकाश उमेरहद फरक फरक हुँदा समायोजन भई सेवाबाट अवकाश लिएका कर्मचारीको सेवा अवधि घटाएर मात्र पेन्सन पट्टा बन्ने गरेको छ । अहिले सङ्घीय निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ५८ वर्ष छ भने सात वटै प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनले प्रदेशभित्र कार्यरत कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ६० वर्ष कायम गरेको छ ।
सङ्घीय ऐनले प्रदेशले बनाएको कानुनलाई चिन्दैन । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई अवकाशमा गएका कर्मचारीको सेवा अवधि ६० वर्ष भए पनि अवकाश उमेरहद ५८ वर्ष नै कायम गरेर राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले पेन्सन पट्टा बनाउने गरेको राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीले जनाएको छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनभन्दा पहिला प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनेकाले यस्तो समस्या आएको बताउनुभयो । अहिले किताबखानामा छिटपुट मात्र यस्तो समस्या भए पनि भविष्यमा भने यो समस्या बढ्दै जाने निश्चित भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनबमोजिम बढुवाको पद र उमेरको हदलाई सङ्घीय सरकारले नचिन्ने भएपछि समयोजित भएर केही समयभित्रै अवकाश हुने तयारीमा रहेका दुई सय जना कर्मचारी यस्तै समस्यामा पर्ने देखिएको छ । अहिले सबै प्रदेशले कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाएका छन् । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ६० वर्ष नै कायम गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ तर विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको छ ।
विसं २०७५ मा सरकारले कर्मचारी समायोजित गर्दा स्थानीय तहमा ३१ हजार ४३, प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र सङ्घमा ४० हजार ७९ जना गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । महानिर्देशक पोखरेलले कर्मचारी समायोजन भएसम्मको अवधिको सेवा–सुविधाको मात्रै ग्यारेन्टी सङ्घीय ऐनबमोजिम सङ्घीय सरकारले लिन सक्ने सोभन्दा बढीको सेवा अवधिको ग्यारेन्टी सङ्घीय सरकारले लिन सक्ने कानुनी आधार नभएको बताउनुभयो । “समायोजन भएर गएका वा प्रदेश वा स्थानीय सेवामा लोक सेवाबाट सिफारिस भएर नयाँ नियुक्ति लिएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कानुनबमोजिम माथिल्लो पदमा वृद्वि वा बढुवा भएपछि सङ्घीय कानुनले त्यसलाई चिन्दैन । उहाँहरू सम्बन्धित प्रदेशको कर्मचारी हुनुभयो,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश वा स्थानीय तहले कानुनले व्यवस्था गरेको माथिल्लो पदमा बढुवा भएपछि त्यस्ता कर्मचारीको दायित्व स्वतः सम्बन्धित सरकारमै रहन्छ ।”
सम्बन्धित तहले नै जिम्मा लिनुपर्ने
हेटौँडा उपमहानगरपालिका प्रशासन महाशाखा प्रमुख गोपालप्रसाद पोखरेलले प्रदेश वा स्थानीय कानुन अनुसार तह वृद्धि वा बढुवा भएका कर्मचारीको दायित्व सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले नै वहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले यो समस्या अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सनको मात्र होइन, साबिक स्थानीय निकायबाट समायोजन भई अवकाश भएका कर्मचारीको उपदानलगायतका सेवा सुविधामा पनि उस्तै समस्या छ ।”
कोशी प्रदेशले निवृत्तिभरणसम्बन्धी कानुन बनाएर मसौदाको राय परामर्श गरे पनि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाश उमेर ६० वर्ष नै प्रस्ताव गरी संसद्मा छलफलमा रहेकाले उक्त प्रदेशले बनाएको मसौदाको काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका उपसचिव एवं गुनासो सुन्ने अधिकारी अर्जुन निरौलाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढेकाले यसअघि कोष बनाउन गरिएको गृहकार्य अगाडि नबढेको बताउनुभयो ।
अदालत धाउँदै कर्मचारी
समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई बढुवा वा तह वृद्धि अनुसारको पेन्सन नदिइएको भन्दै अहिले कर्मचारीहरू धमाधम अदालत जान थालेका छन् । हालसम्म करिब १२ जना कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका छन् ।
कर्मचारीले हाल खाइपाई आएको सेवा सुविधा अनुसारको निवृत्तिभरण सुविधाको माग गरी अदालतमा मुद्दा दिएका हुन् । यसअघि एक जना शाखा अधिकृतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नजिरले कर्मचारीहरू अदालत धाउन थालेको किताबखानाले जनाएको छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
