अशाेक अधिकारी
रक्तमुछेल विगतलाई शान्तिपूर्ण वर्तमानमा बदल्दै सामाजिक न्याय, स्वाधीनता र नागरिकको अधिकारका लागि युगीन रूपान्तरणको अध्याय आरम्भ भएको दिनको स्मरण गर्दै बिहीबार १८ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ ।
काठमाडौँ, जेठ १५ गते । नेपाली जनताको सात दशकभन्दा लामो त्याग, बलिदानीपूर्ण जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । रक्तमुछेल विगतलाई शान्तिपूर्ण वर्तमानमा बदल्दै सामाजिक न्याय, स्वाधीनता र नागरिकको अधिकारका लागि युगीन रूपान्तरणको अध्याय आरम्भ भएको दिनको स्मरण गर्दै बिहीबार १८ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ ।
विसं २०६५ जेठ १५ गते जननिर्वाचित संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट २४० वर्षदेखि सत्तामा रहेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरिएको हो । राजनीतिज्ञ, न्यायसेवाका अगुवा र कूटनीतिज्ञले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी राज्यका तीन वटै अङ्ग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्वराजदूत प्राडा लोकराज बराल र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले राज्यका निकायमा रूपान्तरण भएको र सेवा प्रवाहमा पनि आमूल सुधार भएको बताउनुभयो ।
पूर्वसभामुख घर्तीले संसद् बैठक र सांसद्लाई नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न, सुन्न पाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजतन्त्रकालमा सार्वभौम संसद् पनि छाया परे जस्तो भान हुन्थ्यो तर गणतन्त्र प्राप्तिपछि सांसद जनतासँग जोडिएका छन् । म सभामुख हुँदा २०७३ देखि संसद् बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु भयो । अब जनताले संसद्मा के भइरहेको छ र कस्ता गतिविधि, कस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन् भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्छन् ।” उहाँले सांसदहरू गाउँठाउँमा गएर जनसरोकारका सन्दर्भमा कुरा उठाइरहेको र कतिपय सांसदले जनताका पक्षमा, जनतासँग जोडिएर प्रेरक काम पनि गरिरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर यति मात्रै पर्याप्त छैन किनभने नागरिकको पङ्क्ति अहिले पनि संसद्को सीधा पहुँचमा छैन । यसका लागि अझै काम गर्नु पर्छ ।”
सुशासन र विकास आवश्यक
पूर्वराजदूत प्राडा बरालले अबको राष्ट्रिय कार्यभार नै सुशासन र विकास रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारका काम कारबाहीमा प्रश्न उठाउन पाउने ठाउँ लोकतन्त्रले नै दिएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले काम गरिरहँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानीसहित नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँदै सङ्घीयताले देश धान्दैन भन्नु बेकारको कुरा भएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रस्ट हुनु पर्छ, गणतन्त्रको विकल्प छैन । १०–१५ हजार मानिस आए भन्दैमा राजतन्त्र आइहाल्छ भन्नु गलत हुन्छ । पहिले राजा हेर्न पनि पाँच छ हजार मानिस सडकमै उभिएका देखिन्थे । कुनै जग र एजेन्डा नभएको दलले अहिले राजा ल्याउने भनेर केही मान्छे उतार्दैमा पश्चगमनतिर देश जाँदैन ।”
न्यायमा नागरिकको पहुँच
नेपाल बारका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा मिश्रले नागरिकमा न्यायको पहुँच विस्तार भएको बताउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास बढेको बताउँदै न्याय निरूपणका लागि अदालतसम्म पुग्न सकिने वातावरण सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “न्याय पाउँदा नागरिक झन् खुसी हुने नै भए । न्यायको अन्तिम आशाको केन्द्र अदालत हो भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । तथापि न्यायालयमा समयमै न्यायाधीशको पदपूर्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ ।” उहाँले समग्रमा न्यायपालिकाले जनताको आकाङ्क्षा संविधानबमोजिम गर्नका लागि कार्यनीतिगत सुधारदेखि प्रवृत्ति र चरित्रगत सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
