राजेन्द्र गौतम / ३ वैशाख । सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिनु भएको नेपाली कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो लिखित धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको छ । उहाँ सरकार सच्चिनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
महामन्त्री शर्मालेले सरकार चल्नुपर्छ तर कार्यशैली बदल्नु पर्छ शीर्षक दिएरै आफ्नो धारण सार्वजनिक गर्नु भएको हो । सरकारले यस्तो विलम्बबाट प्रशंसा हासिल गर्न सक्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको महामन्त्री शर्माले सात बुँदामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर आफ्नै पार्टी सहभागी सरकारलाई सचेत गराउनु भएको हो ।
अर्का महामन्त्री गगन थापा र शर्माले सरकारको निरन्तर आलोचना गरिरहेका भन्ने आवाज मुखरित हुँदै गएको बेला उहाँले बुँदागत असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको हो ।
महामन्त्री शर्माले समाजिक सञ्जाल विधेयक, कुलमान प्रकरण, जारी शिक्षक आन्दोलन,अख्तियर सम्बन्धि विधेयक, त्रिवि उपकुलपतिले गरेको पदत्याग, राष्ट्र बैंक गभर्नर नियुक्ति प्रकरण र नेपाल प्रहरीको ६ रिक्त डिआइजी पदमा नियुक्तिको ढिलाइ समेटिएको छ ।
सरकार संचालन राजनीति संयब्त्रको बैठकको सम्मुख र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक तोकिइसजेको बेला महामन्त्री शर्माको बुँदागत असन्तुष्टी बाहिरिएको हो । कतैसरकार परिवर्तन हुन लागेको त होइन भन्ने चलिरहेकै बेलामहामन्त्री शर्माले कार्यशैली फेरेर सरकार चल्नु पर्ने धारणा राख्नु भएकोछ।
महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत सार्वजनिक गरेका सात बुँदा :-
१) सामाजिक संजाल विधेयक नियमनका नाममा नियन्त्रणको नियत साथ ल्याइयो l अध्यादेशको प्रत्येक अक्षरमा संवाद गरिएको संयन्त्रमा यो विधेयक ल्याउनुपुर्व कुनै संवाद भएन l
२) कुलमान प्रकरणमा हटाउनुहुन्न भन्ने कांग्रेस भित्रको फरक मत र आम जनमतको हेक्का राखिएन l असन्तुष्टिको आगोमा चरु हाल्नुहुन्न भन्ने सजगता सरकारमा देखिएन l
३) शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ l सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने बुँदाहरुमा महासंघलाई विश्वासमा लिएर अविलम्ब निर्णयमा पुग्नुपर्छ, विधेयक मार्फत टुंगोमा पुग्ने बुँदाहरुप्रति साझा प्रतिबद्धता गर्न सकिन्छ, गरिनुपर्छ l
४) अख्तियार सम्बन्धि विधेयक राज्यव्यवस्था समितिले उपसमिति मार्फत करिब टुंगोमा पुर्याएको थियो, यसलाई निर्देशित रूपमा `होल्ड´ गराउने कार्य आलोच्य भएको छ र यो अनुचित छ l
५) त्रीविविका उपकुलपतिले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र फेरिपनी त्रीविविमा बेथितिले प्रश्रय पाउनु जुनकुनै कोणबाट पनि गलत भएको छl
६) राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको बिषयसँग गाँसिएर अनेकथरी प्रश्न उठिसक्दा नियुक्तिमा अझै अलमल जारी रहनु दु:खद छ l मौद्रिक नितिको नेतृत्व गर्ने, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक संस्थाको नेतृत्व चयनमा संवेदनशील अग्रसरता नदेखिनु सरकारको सक्षमता माथिकै प्रश्न होl
७) नेपाल प्रहरीको एआइजी पदमा ६ वटा दरबन्दी रिक्त भएको महिनादिन पुग्न लाग्दा समेत नियुक्तिमा अलमल छ ।
