ईश्वरराज ढकाल

–एक अर्ब भुक्तानी रोकियो

काठमाडौं ।

काठमाडाैं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह र सरकारबीचको टकराबका कारण शिक्षक र कर्मचारी अन्यायमा परेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सहसचिव सरोज गुरागाइँमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न बनाएको समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन नबुझाएसम्म महानगरका शिक्षक र कर्मचारीले तलब नपाउने भएका छन् । गुरागाइँमाथि काठमाडौं भ्युटावरको नक्सा पास गर्दा आधिकारिक नक्सा प्रणाली (ईबीपीएस) मार्फत प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा पास गरेको आरोप छ ।

रकम निकासा गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरकारले नियुक्ति गर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँ पुस दोस्रो साताबाट बिदामा हुनुहुन्छ । कामपाले दिएको जानकारीअनुसार करिब १ हजार ८ सय शिक्षक, श्रम बैंकमार्फत वातावरण व्यवस्थापनमा रोजगारी पाएका करिब ५ सय करार कर्मचारी, सहरी योजना आयोगअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञले गत मंसिरदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । सबै संस्था जोड्दा करिब २ हजार २ सय कर्मचारीले ३ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।

संघीय कानुनविपरीत गर्दै मेयर साहले आफूखुसी छानबिन समिति बनाएपछि बिवाद शुरू भएको थियो । कानुनतः कामपाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको काम चित्त नबुझे सरुवा गरिदिन आग्रह गरी तालुकदार मन्त्रालयमा पत्र पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, कानुनविपरित छानबिन समिति बनाएर हालसम्म प्रतिवेदन बुझाउन नसक्नु मेयरको कमजोरी हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारी भन्छन्– ‘अहिलेसम्म न कार्यकारी फिर्ता भएका छन्, न प्रतिवेदन बुझाएको छ –यस्तो अवस्थामा केको आधारमा अर्को कार्यकारी पठाउने ?’

मन्त्रालयले छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र अर्को व्यवस्था गर्नसक्ने जनाएको छ । जे भए पनि कर्मचारीको तलब र अन्य भुक्तानी रोक्का हुनेगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्नु सरकारको कमजारी हो । कामपाका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘सरकार र मेयरबीचको टकराब के हो, हामीलाई मतलब छैन । तीन महिनादेखि तलब खान नपाउँदासम्म सरकारले किन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकेन ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउने विषयमा उपमेयर सुनीता डंगोल चुप हुनुहुन्छ ।’

करिब २ हजार २ सय जनाले ३ महिनासम्मको तलब नपाउँदासम्म सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसक्नु सरकारको लाचारीपन भएको टिप्पणी गर्दै ती कर्मचारीले भने– ‘समस्या आउँछन् समाधान गर्ने थुप्रै उपायहरू छन् । तर, कर्मचारीले तलब नै खान नपाउनेगरी कार्यकारी नपठाउनु गम्भीर गल्ती हो ।’ कामपा शिक्षा र स्वास्थ्य समितिका संयोजक एवं कामपा २२ का अध्यक्ष चिनकाजी महर्जनले करिब १ हजार ८ सय शिक्षकले तलब खान नपाएकोमा दुःख लागेको बताउनुभयो । उहाँले तलब खुवाउने व्यवस्था गर्न मेयर र सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कामपामा तलबवापत मासिक करिब ११ करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुने काम कारबाही रोकिँदा करिब एक अर्ब रुपियाँ बराबरको कामको भुक्तानी रोकिएको छ । कामपा वित्त विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी दिन नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो । वित्त विभागमा हरेक विभागबाट भुक्तानीको लागि ताकेता आउने गरेको छ ।

देशको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तहमा मेयर र सरकारबीचको टकराबले बजेट खर्च हुन सकेको छैन । बजेट अभावका कारण विकास निर्माण कार्यमा पनि समस्या पर्न थालेको छ । सामान्य भुक्तानी दिनसमेत नसकेको अवस्थामा कार्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयले कामपालाई पिरोलिरहेको छ ।

कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले प्रतिवेदन पेस भएर अर्को कार्यकारी नियुक्ति हुनासाथ सबै विषयको व्यवस्थापन हुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘मेयर साबले छानबिन समिति बनाउनुभएको छ । प्रतिवेदन लेखन काम अन्तिम चरणमा पुगेको सुनेको छु । प्रतिवेदन बुझाएपछि समस्या समाधान भइहाल्छ नि ।’ मेयर साहले संघ सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै अघिल्ला कार्यकारी अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न समिति बनाएका थिए । कामपाले बनाएको प्रतिवेदनले खासै अर्थ नराख्ने जानकारहरू बताउँछन् । स्थानीय तहले छानबिन गर्न आग्रह गर्नेे मात्र हो, मन्त्रालयले समिति बनाउने कि नबनाउने आफैं निर्णय गर्छ ।

सुशासनका लागि जोसँग जुध्नुपरे पनि तयार छु: बालेन

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी विवादमा ६ बुँदे प्रस्टीकरण दिँदै आफू सुशासनका लागि कसैसँग कुनै सम्झौता नगर्ने दाबी गर्नुभएको छ । महानगरपालिकाविरुद्ध भ्रम फैलाइएको भन्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसको खण्डन गर्नुभएको हो ।

महानगरपालिका साढे दुई महिनादेखि प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका छन् भने कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ । कर्मचारी नै महानगरपालिकामा जान नचाहेको आरोप लागेपछि यी विषयमा उहाँले धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सुशासनका लागि जोसँग जुध्नुपरे तयार रहने तर सम्झौता नगर्ने र सुशासन कायम गरेरै छोड्ने दाबी गर्नुभएको हो ।

बालेन आफैंले पारे छानबिन समिति निस्क्रिय
मन्त्रालयले माग्यो छानबिनको तथ्य

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भ्युटावर नक्सा पास विवादको छानबिन गर्न गठन गर्नुभएको छानबिन समितिलाई आफंै निस्क्रिय पार्नुभएको छ । छानबिन समितिले केही दिनको म्याद थप गर्न माग गरे पनि मेयर बालेनले समय थप नहुने भन्दै छानबिन समितिलाई निस्क्रिय पार्नुभएको हो ।

छानबिन समितिका संयोजक पूर्व सचिव शंकरप्रसाद पाण्डेले फागुन ५ गते नै महानगरलाई पत्र लेख्दै छानबिन समितिको म्याद १५ दिन थप गर्न समय माग्नुभएको थियो । सो अनुसार महानगरको प्रशासनिक पक्षबाट म्याद थपको लागि मेयरसमक्ष टिप्पणीसमेत उठेको थियो तर मेयर बालेनले म्याद थप नगर्ने त्यसको साटोमा महानगरकै सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानुन विभाग र सहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुखले संयुक्त राय पेस गर्ने भन्दै एकपक्षीय निर्णय गराउनुभएको छ । यससँगै छानबिन समितिले अब काम गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

उता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडाैं महानगरलाई पत्र लेख्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माथि भइरहेको छानबिन कार्यको स्थितिबारे खुलाई पठाउन भनेको छ । मन्त्रालयले छानबिन कार्यको जानकारी मागेलगत्तै मेयर बालेन्द्रले छानबिन समितिलाई निस्क्रिय बनाएपछि थप आशंका सिर्जना भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर सुनीता डंगोलले भने छानबिन समितिको प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आइरहनुभएको छ ।

बालेनले छानबिन समितिलाई थप म्याद नदिएपछि छानबिन समितिको निष्कर्ष नआउने करिब करिब निश्चित भएको छ । यससँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँलाई दोषी देखाउने बालेनको प्रयास विफल हुने देखिएको छ । बालेनले राय माग गरिएका विभिन्न विभागका प्रतिनिधिहरूले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँलाई दोषी भनेर किटान गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत भएको नक्सालाई निस्क्रिय गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०८१ पुष २८ को निर्णयलाई निरन्तरता दिन मनासिब हुने राय पेस गरेका छन् ।नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।