काठमाडौँ, फागुन २ गते । सरकारले मूल विधेयकमा प्रस्ताव नगरेको र दफावार छलफलमा उपस्थित सरकारकै प्रतिनिधिले आवश्यक नदेखेको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थामा सांसदहरूले पोजिसन बनाउँदा निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावित तहगत व्यवस्थामा सहमति हुन सकेन । सङ्घीय निजामती विधेयकमा सरकारले अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव गरेको छैन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा उपस्थित विभागीय मन्त्रालयका सचिवले समेत तहगत प्रणालीमा जाँदा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका छन् ।
संशोधनकर्ता सांसदहरूले भने अतिरिक्त सचिवको पक्षमा अडान राखेका छन् । वरिष्ठ सहसचिवलाई अतिरिक्त सचिव बनाउन उपयुक्त हुने र मन्त्रालय तथा विभागमा पदस्थापन गर्न उपयुक्त हुने पक्षमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । विगतमा समेत अभ्यासमा रहेकाले उक्त व्यवस्था उपयुक्त रहेको उनीहरूको धारणा छ ।
सरकारले हालको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगतमा लैजाने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार १४ औँ तहमा हुने प्रस्ताव छ । निजामती सेवाको सर्वोच्च पद तह १४ लाई बनाउन प्रस्तावित छ । अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरी सर्वोच्च पद १५ औँ तहलाई बनाउने प्रस्ताव सांसदहरूको छ ।
सांसदहरूले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थामा जोड दिए पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवले भने आवश्यक नभएको राय समितिमा दिएका छन् । सङ्घीय मामिलाका सचिव रविलाल पन्थले तहगतमा जाँदा हालको व्यावहारिक समस्या सम्बोधन हुने बताउँदै अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले निर्णय प्रक्रियामा थप ढिलाइ मात्र गर्ने धारणा राख्नुभयो ।
पन्थले तहगतमा जाँदा दरबन्दी सिर्जना गर्ने वा नगर्ने प्रश्न पनि समितिमा गर्नुभयो । विभाग र प्रदेश सचिव खटाउँदा १२ औँ तहको कर्मचारी पठाउन सकिने पन्थले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ १२ देखि १३ तहमा जान बढुवा कि दरबन्दीबिनाको बढुवा हो । यदि दरबन्दीबिनाको हो भने समस्या हुन्छ । दरबन्दी बढुवा हो भने १२ बाट १३ बढुवा नै हो । दरबन्दी हैन भनेपछि व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ । हामीले यसअघि एउटा संशोधन गर्यौँ, जसलाई २४ (घ) भने बुझिन्छ । यसको परिणाम भोगिरहेका छौँ । सरकारले यसमा (अतिरिक्त सचिव) आवश्यकता बोध गरेका छैनौँ । तहमा जाँदा विभागीय प्रमुख १२ र मातहतका कर्मचारी ११ सम्म राखौँ । प्रदेशको कुरा पनि आयो, त्यहाँ १२ तहका कर्मचारी पठाऔँ ।”
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले निर्णय तह मात्र थप्ने भएकाले सरकारले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था प्रस्ताव नगरेको बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, “निर्णय तह थप्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । अनावश्यक निर्णय तह हुन्छ भनेरै प्रस्तावमा नराखेको हो । सरकारको पोजिसन नराख्ने नै हो ।”
सांसदहरू विभाजित
सांसदहरू भने अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थामा विभाजित छन् । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले अतिरिक्त सचिव राखेर हालको तहगत प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बडूले मुख्यसचिव, मुख्य रजिस्ट्रारलाई १५ औँ तह बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यस्तै एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले श्रेणी र तहगतलाई एकै बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चन्दा कार्कीले पनि अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था उचित भएको धारणा राख्नुभयो ।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले दूरगामी विषय भएकाले अध्ययन गरेर मात्र तहगतबारे निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो । पन्तले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले मन्त्रालयमा टसल गराउन सक्ने पनि धारणा राख्नुभयो । माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले अतिरिक्त सचिवको योजना उपयुक्त नभएको धारणा राख्नुभयो ।
राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पञ्चायत र बहुदलमा पनि प्रचलनमा आई हटाइएकाले पुनः राख्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । तामाङले सचिव बढुवाका लागि पनि अतिरिक्त सचिवबाटै लैजान सकिने बताउनुभयो । सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले अतिरिक्त सचिव राख्ने वा नराख्ने विषयमा विज्ञको धारणा सुन्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । सांसद हृदयराम थानीले सरकारको धारणापछि मात्र संसद्ले अतिरिक्त सचिवबारे निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।गोरखापत्र अनलाइन
