काठमाडौं- सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याइ नियमन गर्दा यसले नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामा बाधा पुर्याउला वा यसले गलत सूचना प्रवाहलाई वास्तवमै रोक्छ ? यस्ता बहसहरु अहिले विश्वव्यापी रुपमा नै भइरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक रहेको वर्तमान विश्वका धेरै देशहरुमा यसको सुरक्षित प्रयोगको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न नियमहरु लागू गरिएका छन् ।
प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर त्यस्ता कानून बनाइएको पाइन्छ भने कतिपय मुलुकले आफ्ना आवश्यकताका आधारमा बाध्यकारी नियमहरु समेत प्रयोगमा ल्याएका छन् ।
विश्वका प्रायः सबै देशहरुले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमनकालागि आवश्यक कानुनहरु लागू गरेका छन् । समूदाय स्तरमा भ्रम फैलाउने, कसैको अपमान गर्ने तथा गैरकानुनी कार्यहरुलाईसामाजिक सञ्जालमा निषेध गर्न पनि कानुनको विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग भइरहेको पाइन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई हानिकारक साम्रगीबाट जोगाउन तथा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुलाई प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनको पनि अभ्यास भइरहेको छ ।
केही देशहरुमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेका कम्पनीहरुले पारदर्शिता रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने नियम पनि लागू गरिएका छन् । सन् २०१६ मा युरोपेली संघले डाटाको सुरक्षाका जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन जिडिपिआर लागू गर्यो ।
सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि भारतमा सामाजिक सञ्जाल सूचना प्रविधि ऐन २००० लागू गरिएको छ । भारत सरकारको राष्ट्रिय सुरक्षा तथासार्वजनिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित केही परिस्थितिहरूमा सूचनाको पहुँचमा रोक लगाउन अनुमति दिने व्यवस्था यो ऐनमा छ ।
यस्तै अनलाइन माध्यमको प्रयोग गरी व्यक्तिको चरित्र हत्या वा गलत सूचना फैल्याउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि यो ऐनले अधिकार दिएको छ ।
चीनमा सरकारले इन्टरनेट सेन्सरशिप परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ जसलाई ग्रेट फायरवाल अफ चाइना भनिन्छ । यसैको कार्यान्वयन मार्फत फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब र अन्य प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक मिडियाहरु चीनमा अवरुद्ध छन् ।
राजनितिक रुपमा संवेदनशील मानिएका विषयवस्तको निगरानी राख्न चीनमा सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरुलाइ नियमन गर्ने सयौँ साइबर पुलिसहरु खटाइएको छ ।
अमेरिकामा पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कानुन लागु गरिएको छ । Louisiana Act (लुइसियाना ऐन)ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाले अभिभावकको अनुमति लिनुपर्ने र १८ वर्ष मुनिका बालबालकाहरुकोव्यक्तिगत डाटाको सुरक्षामा जोड दिएको छ ।
अमेरिकामा लागू भएको कानुनलेव्यक्तिगत गोपनियता,मानहानि तथा बौद्धिक सम्पतीको सुरक्षा लगायतका विषय समेटेको छ । हालै मात्र अमेरिकी संसदमाप्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षाको चिन्तालाई लिएर चिनियाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रोग्रामडिपसिकलाई सरकारी उपकरणहरूमाप्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पेस भएको छ ।
अमेरिकाले जस्तै विश्वका अन्य कतिपय देशहरुले पनि सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको पहुँचलाई नियमन गर्नका लागि पनि छुट्टै कानूनहरु निर्माण गरिएका छन् ।
इटलीमा १४ वर्ष मूनिका बालबालिकालाइ सामाजिक सञ्जालका खाताहरु खोल्नका लागि अभिभावकको सहमति आवश्यक पर्ने कानून कार्यान्वयनमा छ ।
अष्ट्रेलियाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई तीन वर्ष सम्मको जेल सजायको व्यवस्था सहितको कानुन लागू गरेको छ । जर्मनीमा सन् २०१७ मा नेट्जडीजी कानुन लागु भएको छ जसले २० लाख भन्दा बढी प्रयोग कर्ता भएका कम्पनीहरुलाइ समेटेको छ ।
यो कानुनले आफुले राखेका सामग्रीहरुका बारेमा समीक्षा गर्ने, गैरकानुनी सामग्रीका बारेमा २४ घन्टाभित्र उजुरी दिन तथा प्रत्येक ६ महिनामा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले स्वतन्त्र रुपमा बोल्ने र धारणा राख्ने नागरिकको अधिकार कुन्ठित हुने भन्दै यस्ता कानूनहरुको विरोध गरिरहेका छन् ।
यद्यपी विश्वभर नै गोपनियता, व्यक्तिगत अधिकारको रक्षा राष्ट्रिय सुरक्षासंग जोडिएका विषयहरुमा दिइने सामाजिक सञ्जालका विषयवस्तुहरुमा नियमन हुने गरी कानून बनेर लागू भएका उदाहरणहरु भने प्रशस्त छन् ।नेपाल टिभी अनलाइनबाट ।
