न्युज अफ नेपाल
–सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो
–विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि भूमिका खोज्न शुरू
काठमाडौं ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूले आफूहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्। मंगलवार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ विस्थापित गर्न संसद्मा दर्ता भएको प्रहरी ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ संसद्मा दर्ता भएपछि पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूले बल्ल आफ्नो भूमिका खोज्न शुरू गरेका छन्।
नेपाल प्रहरी पूर्व संगठन प्रमुख मञ्च र प्रहरी महानिरीक्षकलगायत उच्च तहका प्रहरी सम्मिलत बैठकका पूर्व प्रहरी प्रमुख तथा पूर्व विशिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूले अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रहरी निकम्मा हुने आवाज उठाएका थिए।
बैठकमा पूर्व संगठन प्रमुख मञ्चका संयोजक मोतिलाल बोहोराले अहिले संसद्मा दर्ता भएको प्रहरी ऐनले संगठनलाई पार्न सक्ने असरका बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै हाल संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा नेपाल प्रहरीको परिचालन नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण सरकारले गर्ने हो भने प्रहरी संगठन कमजोर हुने भएकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
प्रहरी ऐन बनाउँदा वर्तमान नेतृत्वले ध्यान नदिएको भन्दै पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूले विधेयकमा समावेश भएका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि प्रहरी महानिरीक्षकसहित बैठकमा सहभागी भएका वर्तमान वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले विधेयकमा समावेश भएका सबै विषयवस्तु प्रहरी संगठनविरुद्ध नभएको र पूर्व प्रमुखहरूको केही संशोधन प्रस्ताव भए दिन आग्रह गरिएको थियो।
बैठकमा सहभागी पूर्व एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहले नेपाल प्रहरीलाई आईपीएस मोेडलमा लैजाने गरी विधेयक संसद्मा जानुपर्दथ्यो त्यो जान सकेन यसको अपजसको भारी कसले कसले लिने हो त्यो तयार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले ऐनभित्र नै प्रशासन समूह, प्राविधिक समूह र लेखा समूह भनेर उल्लेख गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै बैठकमा असन्तुष्टि पोख्नुभएको थियो।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीले प्रहरी ऐन २०१२ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएकाले ऐनलाई कसरी उन्नत बनाउन सकिन्छ त्यस विषयमा छलफल गरेर संयुक्त धारणा बनाएर सांसदहरूलाई लबिङ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्का पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरी ऐन २०१२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले प्रहरी संगठनलाई असर गर्ने भए कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
लामो समयदेखि छलफल गरेर ल्याइएको प्रहरी ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूले चासो दिएर उठान गरेको विषय नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ को प्रहरी परिचालन र सुपरिवेक्षण दफा ११ को उपदफा १ मा नेपाल प्रहरीको परिचालन र सुपरिवेक्षण नेपाल सरकारले गर्ने भनी उल्लेख भइसकेकोमा अहिले आएर पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बैठकमा सहभागी एक प्रहरी अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए।
‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७६ को दफा २० को उपदफा २० मा प्रहरी संगठनको दरबन्दी सिर्जना, पदपूर्तिलगायतको विषयमा उल्लेख भएका प्रावधानका कारण २०७६ पछि कुनै दरबन्दी थप गर्न नसकेको विषयमा उहाँहरूले केही बोल्नुभएन, अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई रोक्न कानुन व्यवसायी गुहार्ने सल्लाह उहाँहरूले दिन मिल्ने विषय होइन’ –बैठकमा सहभागी ती अधिकृतले भने। अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर एक्लैले जस लिने भयो आफूहरू पछाडि पर्ने भइयो भन्ने हुटहुटीले मात्रै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूले अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको दाबी ती अधिकृतले गरे।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा सरुवा बढुवाका विषयमा स्पष्ट रूपमा ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको, स्टाफ कलेजको व्यवस्था, प्रहरी कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा योजना, कल्याण कोषको स्थापना, प्रहरी संगठनका लागि आवश्यक पर्दा विषयविज्ञका रूपमा संगठनका पूर्व कर्मचारीलाई लिन सकिने व्यवस्था नै ऐनमा गरिएको विषयमा समेत प्रहरी महानिरीक्षकसहितको टोलीले पूर्व संगठन प्रमुखहरूलाई जानकारी गराएको थियो।
प्रहरी संगठनमा लामो समय बिताएर अवकास पाएपछि संगठनको हितविरुद्ध बोल्ने, आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न रहने र सरकारविरुद्ध लाग्नेहरूको पेन्सन नै रोक्न सकिने व्यवस्था नयाँ ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
