२०८१ बैशाख २ आईतवार

चीनको ऋण जाल कुटनीति

समीर राई
चीन विश्वमा गरिब र अल्पविकसित मुलुकहरुलाई ऋण दिएर ऋणजाल कुटनीतिको भुमरीमा पार्ने प्रमुख ऋणदाता बनेको छ । तर, चीनले आफूले दिएको ऋणको तथ्यांकलाई भने लुकाउने गरेको छ । चीनले जति पनि विश्वका गरिब र अल्पविकसित मुलुकमा ऋण प्रवाह गरेको छ, त्यो सरकारको खातामा देखाइँदैन र सरकारबाट सिधै अर्को सरकारलाई नदिई सरकारी स्वामित्वका कम्पनी, बंैक, साझेदार र नीजि संस्थाबाट दिने रणनीति अवलम्बन गरेको छ । त्यसैले धेरै देशहरू तथ्यांकमा नदेखिने ऋणको जाल चपेटामा परेका छन् ।

चीनले अरु देशहरूबाट फाइदा लिनको लागि ऋणको पासो प्रयोग गरिरहेको छ । चीनले दिएको ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा ती देशहरूले आफ्नो प्रमुख सम्पत्तिको नियन्त्रण गुमाउने र चीनलाइ छोड्न बाध्य हुने अवस्था धेरै मुलुकहरूले भोगिरहेका छन् । चीनले आफुले अरु देशलाई दिएको ऋणको विवरणहरु सार्वजनिक गर्दैन र सम्बन्धित मुलुकलाई पनि ऋण सम्झौताहरु खुला नगर्न दवाब दिने गरेको पाइन्छ ।

बेइजिङको कडा शर्त र दबावका कारण ऋण लिएका देशहरूले चीनसँगको ऋणको विवरण सार्वजनिक गर्न सक्दैनन । अरु मुलुकका सरकारले दिने ऋणमा भन्दा बढी ब्याजदर चीनले लिने गरेको र कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि पनि कम राख्ने गरेको छ । गरिब देशहरूलाई तिर्न नसक्ने गरी ऋणको बोझ बोकाउने र बेइजिङको दबाव सामना गर्नुपर्ने बाध्यता धेरै देशहरूले ब्यहोर्दै आइरहेका छन् ।

श्रीलंका र पाकिस्तान जस्ता राष्ट्रहरुको आर्थिक पतनको मुख्य कारण नै चिनियाँ ऋण बनेको दाबी गरिएको छ । चीनलाई आफ्नो राजनीतिक र अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्न अनुमति दिएको कारणले श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्स जस्ता मुलुकहरु आर्थिक पतनको दिशामा गइरहेका छन् । बेइजिङले आफ्नो ऋण जाल कुटनीतिलाई लाद्न ऋण दिएका मुलुकहरुलाई आफ्नै शर्त राख्ने गरेको छ ।

चीनले दिने ऋण रकम बेइजिङको नेतृत्वको एसियाली पूर्वाधार लगानी बंैक (ए. आई. आई. बी.) र सिल्क रोड कोष (एस. आर. एफ.) जस्ता व्यापारिक शर्तहरुमा विस्तार गरिँदै आएको छ । चिनियाँ ऋणको मुख्य विवादको कारण आर्थिक मोडालिटी र पारदर्शिताको मुद्दा भएको छ । त्यसैले चिनियाँ ऋण धेरै देशहरूको लागि गलपासो बनेको छ ।
बेइजिङको यही ऋण जाल कुटनीतिका कारण धेरै मुलुकहरू पहिलादेखि नै गम्भीर आर्थिक संकटमा छन् । चिनिया ऋण लगानीकै ठुला परियोजना निर्माण थालेपछि आर्थिक संकटमा फसेका पाकिस्तान र श्रीलंकामा आन्तरिक राजनीतिमा नै उथलपुथल समेत सिर्जना भएको छ ।

माल्दिभ्समा पनि चिनियाँ लगानीका आयोजना र अत्याधिक महंगो ऋणले सरकार परिवर्तनसँगै आन्तरिक राजनीतिमा नै गम्भीर संकटको सामना गर्नु पर्यो । खासगरी चीनले व्यापार क्रेडिटको रुपमा ऋण लुकाउने गर्दै आइरहेको छ । किनभने चिनियाँ ऋण अत्याधिक महंगो ऋण हो । अन्य देशले द्विपक्षीय सहायताका क्रममा तोक्ने भन्दा चिनियाँ ऋण तीन गुणा बढी महंगो छ, यसैले गर्दा बेइजिङको ऋण पासोमा परेका धेरै मुलुकले निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरु चीनलाई सुम्पिन बाध्य भएका छन् ।

चीनले एक ट्रिलियन अमेरिकी डलर लागतको वेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (वि. आर. आई.) नामक महत्वाकांक्षी परियोजना अन्तर्गत विशेषगरी अल्पविकसित देशहरूमा विकासका नाममा सडक, रेल, एयरपोर्ट, बन्दरगाह लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा महंगो ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने गरेको छ । आफ्नो क्षमता भन्दा बढी ऋण लिएर विकास निर्माणमा लागेका ती मुलुकहरूले समयमा ऋण तिर्न नसक्दा सम्बन्धित मुलुकहरू चीनको ऋणको जालोमा फस्ने गरेका छन् । र, ती मुलुकहरुले चीनको हितमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता परेको छ ।

चीनले निर्माण गर्ने भौतिक संरचना निर्माणको क्रममा आवश्यक सामाग्रीहरु पनि चाइनाबाट नै खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता ती मुलुकहरूलाई छ । चीनले लगानी गरेका क्षेत्रहरुमा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नु भन्दा अन्तिममा चाइनीज कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी काम हुन्छ । ऋण चाइनाले नै दिने, सामाग्री पनि चीनकै प्रयोग हुने गरी चाइनीज कम्पनीहरुले पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएकोले यही माध्यमबाट लगानीको ठूलो रकम चीन नै फिर्ता लाने गरेका छन् ।
ऋण पनि महंगामा लगानी गर्ने र लगानी रकम पनि चीन नै फिर्ता लाने भएकाले धेरै देशहरू आर्थिक संकटमा फस्दै गइरहेका छन् । लगानी गरिएका योजनाहरुले भविष्यमा उत्पादन गर्ने ‘प्रोजेक्टेड प्रोफिट’ का आधारमा यी ऋणहरु तय गरिएका हुन्छन् । यदि सम्बन्धित मुलुकले पूर्वाधार निर्माणबाट निर्धारित समयमा नाफा कमाउन नसके लगानीकर्ता चाइनाले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्ने बहानामा आफ्नो राष्ट्रिय हित हुने गरी विभिन्न आर्थिक चलखेलहरु सुरु गर्दछ । जसको प्रत्यक्ष मारमा चीनले ऋण दिएका मुलुकहरू परिरहेका छन् ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्, दक्षिण एसियाली मुलुकहरू श्रीलंका, पाकिस्तान र माल्दिभ्स । अन्य मुलुकहरुलाई आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गर्ने नाममा चीनले अवलम्बन गरेको यो ऋण जालले धेरै मुलुकहरुको सार्वभौमिकता माथि नै गम्भीर प्रश्नहरु उठाइरहेका छन्, चीनको पनि यही उद्देश्य छ । सर्वशक्तिमान बन्ने होडमा रहेको बेइजिङले पनि आर्थिक रुपमा मुलुकहरुलाई ‘तहसनहस’ पार्दै आफ्नो निणर्यहरु लाद्न सक्ने चिन्ता विभिन्न रिपोर्टहरुले देखाउने गरेका छन् । यसकारण चिनियाँ ऋण कुटनीतिले कयौँ मुलुकहरूलाई औपनिवेशिकरण तिर लैजाने सम्भावना बढेर गएको छ ।

(मेचीनगर, हाल दुबई)

२०७९ माघ १९, बिहीबार प्रकाशित 0 Minutes 227 Views

ताजा समाचार