अनिल क्षेत्री

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध रणनीति तय गर्न आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । गत असार १६ गते संसद्का मुख्य ठूला दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सात बुँदे सत्ता साझेदारीमा सहमति भएपछि असार ३१ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्मिलित गठबन्धन सरकार थियो । मुख्य दुई दलबीच भएको सहमतिपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस सत्तापक्ष बन्यो भने सत्तामा रहेका माओवादी केन्द्र, रास्वपा, नेकपा एस लगायतका दलहरू प्रतिपक्ष कित्तामा पुगे । सत्ताच्युत भएलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु गर्नुभएको थियो । तर, प्रयास सफल हुन नसके पनि नेकपा माओवादी र अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई भत्काएर सत्ता आरोहणको प्रयासमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ ।

मंसिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामपछि निकै उत्साही हुनुभएका प्रचण्डले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी बनाउने प्रयासलाई थप तीव्रता दिनुभएको छ । यद्यपि, सार्वजनिक भाषणहरूमा भने प्रचण्ड सरकार गिराउने खेलमा नरहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । सरकारविरुद्ध विपक्षी मोर्चालाई एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यले अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहनुभएका विपक्षी दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको बचाउमा सार्वजनिक रूपमै उत्रिएका छन् । उनीहरूले सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानको नाममा सरकारले लामिछानेलाई अमानवीय व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाउनु थालेका छन् । लामिछानेको पक्षमा साढे एक महिनासम्म नबोलेका माओवादीका नेताहरू पछिल्ला दिनहरूमा एकपछि अर्को गरी लामिछानेको बचाउमा लाग्नु सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूलाई एकीकृत गर्नु नै हो । त्यसो त प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद पनि सरकारलाई कमजोर बनाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाउनुभएको छ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनपछि सत्तारूढ दल कांग्रेसभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । उपनिर्वाचनमा संस्थापन पक्षले आफ्नो पक्षका उम्मेदवारलाई सहयोग नगर्दा हार बेहोर्नु परेको भन्दै इतर पक्ष आक्रामक बनेको छ । संस्थापन पक्ष भने इतर समूहले समानान्तर पार्टी संरचना निर्माण गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेको छ । कांग्रेसको आन्तरिक विवादलाई उपयोग गरेर सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रचण्डको रणनीति छ । सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई बलियो बनाउने रणनीतिका साथ विपक्षी दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त हुन थालेका छन् ।

माओवादीको स्थायी समिति बैठक आज
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दै छ । केन्द्रीय समिति बैठकको एजेण्डा तय गर्न स्थायी समिति बैठक बस्न लागेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा दिउँसो ३ बजे बोलाइएको छ । यसअघि मंसिर २० गते बसेको पदाधिकारी बैठकले एजेन्डामाथि थप छलफल गर्न स्थायी समिति बैठक बोलाएको थियो । बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेस गर्ने राजनीतिक दस्ताबेज, पूर्व–उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन र लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वप्रमुख अमिक शेरचनको जिम्मेवारीलगायत विषयमा छलफल हुने पार्टी सचिव दिनानाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो । साथै पार्टी एकता, विधान कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धमा समेत छलफल हुने शर्माको भनाइ छ । माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक पुस २ देखि ७ गतेसम्म बोलाइएको छ । निर्धारित औपचारिक एजेण्डाबाहेक बैठकमा समसामयिक राजनीति, उपनिर्वाचनको समीक्षा र सरकारविरुद्ध आगामी रणनीतिका विषयमा पनि छलफल हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

सरकारको सशक्त प्रतिवाद गर्छौं : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले आफ्ना गलत गतिविधि नसच्याए सदन र सडकबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको विपक्षमा अघि बढिरहेको आरोप लगाउँदै उहाँले यसलाई रोक्ने होइन भने संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने, लाखौँ जनता सडकमा ल्याएर सदन र सडकबाट आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनी दिनुभएको हो । राम्रो बन्दै गरेको विद्युत् प्राधिकरण, मेरिटोक्रेसीमार्फत सुधारको बाटोमा अघि बढेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आदिमा प्रहार गरेर सरकारले अराजकता निम्त्याउन खोजेकाले टिप्पणी गर्दै उहाँले सरकारका यस्ता हर्कत स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । प्रचण्डको भनाइ छ । अध्यक्ष प्रचण्डले देशभरका हजारौँ सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेमा कांग्रेस÷एमालेकै नेताहरूको बाहुल्यता भए पनि सरकार उनीहरूलाई बचाउन केन्द्रित रहेको समेत आरोप लगाउनुभयो ।

नेकपा एसमा नेताहरूको कार्य विभाजनको सकस
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)को स्थायी कमिटी बैठक आज पनि जारी रहनेछ । बुधबारबाट पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा जारी बैठक आज समापन गर्ने तयारी रहेको नेताहरूले बताएका छन् । पार्टीको सांगठनिक गतिविधि, जिल्ला तथा प्रदेशका अधिवेशन, स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको समीक्षा, मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु, नेताहरूको कार्यविभाजन तथा संरचनामा फेरबदलसम्बन्धी बैठकले निर्णय लिने बताइएको छ । गत असारमा दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको पार्टीले अहिलेसम्म नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर तथा कार्य विभाजनअन्तर्गत विभिन्न विभागीय प्रमुख, जिल्ला इञ्चार्ज, आयोग तथा जनसंगठन इञ्चार्ज तोकेको छैन । पार्टी संरचनामा कार्यविभाजन गर्न पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले टुंगो लगाएको नामावली बैठकले अनुमोदन गर्ने नेताहरूको दाबी छ । बैठकमा समसामयिक राजनीतिसम्बन्धी एजेण्डाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका काम कारबाही र सरकारका गलत कामविरुद्ध आगामी रणनीतिसमेत तय हुने नेकपा एसले जनाएको छ ।

संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपा सरकारविरुद्ध सडक प्रदर्शनमा छ । पार्टी सभापति लामिछानेलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेको रास्वपाको दाबी छ । कात्तिक २ गते पार्टी कार्यालय वनस्थलीबाट पक्राउ परेपछि सरकारविरुद्ध संगठित रूपमै सडक आन्दोलन गरेको रास्वपा अहिले स्थानीय समिति तहमा आन्दोलन गरिरहेको छ । सरकारविरुद्ध औपचारिक रूपमै आन्दोलन घोषणा गरेको रास्वपाले एजेण्डाको आधारमा विपक्षी दलहरूसँग सहकार्य गर्ने रणनीति लिएको छ । सरकारविरुद्ध रास्वपा पनि विपक्षी मोर्चामा आबद्ध हुने रणनीतिमा छ ।आजको हिमालय टाइम्स दैनिकमा खबर छ ।