हिमालय टाइम्स
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता एवं जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालका अनुसार सांसद अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो । अन्य ११ जनाविरुद्ध भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ । तीनजना फरार छन् । न्यायाधिवक्ता अर्यालका अनुसार जापानबाट तीनजना प्रतिवादीविरुद्ध पत्र प्राप्त भएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस भएको अभियोग पत्रका अनुसार मन्त्री अधिकारी आफैँले मानव तस्करीको जालोमा परेको भनी सूचना दिएको देखि बिचौलियाहरूसँग नियमित सम्पर्क नभएकोसम्म दाबी गरिएको छ । जिल्ला अदालतमा पेस भएको अभियोगपत्रका अनुसार उहाँ जापान लैजाने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको तर बिचौलियाहरूको प्रभावमा परेको भनिएको छ । जिल्लाले उहाँलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय लिन प्रतिवादी अधिकारी स्वयंले जापानको नारिता विमानस्थलबाट घटनाको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीलाई दिएको जानकारीलाई पनि आधार लिइएको छ ।
यस्तै, जापान सरकारले अन्य प्रतिवादीहरूलाई बहिष्कारको आदेशबाट डिपोर्ट गरेकोमा अधिकारीको हकमा स्वयंले अनुरोध गरी फिर्ता भई आएको देखिएको भनी दाबी लिएको छ । यस्तै, अन्य प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा अधिकारीको संलग्नता सम्बन्धमा केही नबोलेको र आरोपित कसुरमा इन्कार बयान गरेको आधार लिएको छ ।
पूर्वमन्त्री अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा जापान उड्नुभएको थियो । तर, उहाँसँगै जापान गएका खोटाङको केपिलासलगढी गाउँपालिका-४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका-२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका-५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटा नारिता विमानस्थलको अध्यागमनमा केरकारमा परेका थिए ।
त्यसक्रममा मन्त्री अधिकारीसहित चारै जनालाई होल्डमा राखेर जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरिदिएको थियो । डिपोर्ट भएपछि अध्यागमन विभागले थप अनुसन्धानका लागि तीन जनालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो । त्यसक्रममा यो प्रकरणमा संलग्नता देखिएपछि नुवाकोटका २२ वर्षीय जुगल रिजाल, दोलखाका ३० वर्षीय वीरबहादुर सुनुवार र धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका ३४ वर्षीय महेश पाण्डेसमेत पक्राउ परेका थिए । पछि प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई २५ कात्तिकमा विराटनगरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । उहाँलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिएको थियो ।
