झापा । चिनियाँ निर्माण कम्पनी चोङकिङ इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन र यसको नेपाली साझेदार काञ्चाराम कन्स्ट्रक्सनलाई हालै कालोसूचीमा राखिएको घटना नेपालको विकासमा चीनको हानिकारक प्रभावको एक स्पष्ट उदाहरण हो । कोशी प्रदेशको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले २०८१ जेठ ५ गते यी कम्पनीहरूको घोर अक्षमता र प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको कारण कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
ग्रामीण कनेक्टिभिटी सुधार परियोजना अन्तर्गत चोङकिङ र काञ्चारामलाई एशियाली विकास बैंकको ठूलो लगानीमा मोरङ जिल्लाका महत्वपूणर् सडक खण्डहरू निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । ७० करोडको सम्झौता र दुई वर्षको समयसीमा भएता पनि वरिष्ठ इञ्जिनियर शालिग्राम देवकोटाले गरेको हालैको निरीक्षणले पाँच वर्षपछि पनि केवल ५४ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको देखाएको छ । निर्माणको गुणस्तर सम्झौतामा तोकिएको मापदण्डभन्दा निकै तल रहेको पाइएको छ ।
यो एक्लो घटना होइन । २०८० मंसिरमा चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’ ले बुटवलको सिद्धबाबा सुरुङ आयोजनामा पनि यस्तै गुनासोहरूको सामना गरेको थियो । यी परियोजनाहरूमा संलग्न चिनियाँ अधिकारीहरू सुन र लागुऔषध तस्करी जस्ता गैरकानूनी गतिविधिहरूसँग जोडिएका छन् । झन् चिन्ताजनक कुरा त के छ भने यी केही अधिकारीहरू चीनको गुप्तचर निकायका सदस्य हुन्, जसले नेपाललाई चीनको छल र भ्रष्टाचारको जालोमा अझ बढी फसाउँदै छ ।
स्थानीय नेपाली अधिकारीहरूले यस्ता कुप्रथाहरू विरुद्ध कारबाही गर्न खोज्दा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासबाट ठूलो दबाब झेल्नु परेको छ । यो दबाबले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्याउनुका साथै यी कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने क्षमतालाई कमजोर पार्दछ ।
विश्वव्यापी रूपमा चिनियाँ कम्पनीहरूको न्यून गुणस्तरको काम र अत्यधिक परियोजना लागतको कुख्यात प्रतिष्ठा छ, जुन श्रीलंका र विभिन्न अफ्रिकी देशहरूमा स्पष्ट देखिन्छ । जहाँ धेरै चिनियाँ फर्महरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर पनि नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले यी चिनियाँ संस्थाहरूबाट व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि राष्ट्रको हितलाई बेच्न जारी राखेको छ ।
बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गरेसँगै यो स्थिति अझ बिग्रने अपेक्षा गरिएको छ, जसले चिनियाँ कम्पनीहरूद्वारा हुने धोका र कुप्रथाका घटनाहरू बढाउन सक्छ । नेपालले चीनको निरन्तर शोषणबाट आफ्नो विकास र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न यो मुद्दालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
