संविधान संशोधन गर्दा त्यही धारालाई परिमार्जन गरी दुई पटक भनिएको राष्ट्रपतिलाई एक पटक बनाइदिउँ, प्रधानमन्त्री दुईपटक हुन पाउने गरिदिउँ । हाम्रो संविधान मै एक्जिट पोलिसीको व्यवस्था राख्दा व्यक्ति होइन, पद्धतिलाई हेरेर बनाइएको हो । राष्ट्रपति दुईपटक भन्दा बढी बन्न नमिल्ने लेख्न मिल्दा प्रधानमन्त्रीका लागि किन मिल्दैन ?
नेपाली कांग्रेसको गत फागुनमा सम्पन्न महासमितिको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसायिक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । त्यसलाई नै केही परिमार्जन गरी शर्माले अघिल्लो साता केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि पेश गरे ।
राज्यका प्रमुख पदहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सांसदमा कति कार्यकालसम्म दोहोर्याउन पाइने भन्ने कुरा ‘पटकमा’ तोक्नुपर्ने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ । महासमिति बैठकमा चर्चा पाए पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा भने सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरू उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा उत्रिए । सभापति देउवालाई अर्कोपटक प्रधानमन्त्री हुन नदिने नियतसहित शर्माले उक्त प्रस्ताव ल्याएको संस्थापन पक्षको आरोप छ ।
शर्माले प्रतिवेदन संशोधन गर्दै चुनावी गठबन्धन अनुपयुक्त हुने ठहर गरेका छन् । केन्द्रीय समितिमा पेश भएको शर्माको प्रतिवेदन, त्यसमा उठेका प्रश्न, तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका, सदस्यता वितरण प्रक्रिया लगायत विषय महामन्त्री शर्मासँग गरेको कुराकानीः
पार्टीबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सांसद हुनेको कार्यकाल तोक्नुपर्ने गरी केन्द्रीय समितिमा ‘एक्जिट पोलिसी’को प्रावधान सहितको प्रस्ताव पेश गर्नुभएछ । यसको उद्देश्य के हो ?
हामीले अनुशरण गरेको लोकतान्त्रिक पद्धति एकदम ठीक छ । तर, कुनैपनि राम्रो पद्धतिले पनि परिमार्जन खोजिरहन्छ । राजनीतिमा परिवर्तनको लागि स्वतः बर्हिगमनको यो नीति किन आवश्यक पर्यो । राजनीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने आकांक्षा हामीहरू सबैमा छ ।
हामीले अंगालेको समावेशी र समानुपातिक सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धति भित्रैबाट गर्न सकिने सुधार, हुनसक्ने परिमार्जन, परिवर्तनहरू बेला बेला गर्दै जानुपर्दछ । यो आमरूपमा सबैले चाहेको, बुझेको मान्यता हो ।
दस्तावेज लेख्दै गर्दा किन हामीले यो कुरा नसोच्ने भन्ने लाग्यो । किनभने निरन्तर उही अनुहारहरू भनेर भविष्यमा प्रश्न नउठोस् । निरन्तर उनै अनुहारहरू प्रधानमन्त्री भइरहने ? भन्ने प्रश्नहरू नउठोस् ।
तर तपाईंले ल्याएको यस्तो प्रस्तावलाई पार्टीका कतिपय नेताले सहज तरिकाले लिएको देखिएन नि ?
राजनीति गर्दै जाँदा विश्वप्रकाश शर्मा नै प्रधानमन्त्री हुने अवस्थामा पुगे पनि त ३/४/५ पटक प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा राख्ला नि । तर, यो विधि बन्यो भने त्यो आकांक्षा राख्नै रोकिन्छ ।
शेरबहादुर देउवा ५, केपी ओली ४, प्रचण्ड ३ पटक किन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ? विधिले नै उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री हुन दियो । मैले कोही व्यक्तिलाई लक्षित गरेर यस्तो प्रस्ताव ल्याएकै होइन । व्यक्तिलाई लक्षित गरेर पद्धति बन्दैन । त्यसकारण, यो कोही व्यक्ति लक्षित छैन, अहिलेको पद्धतिलाई परिष्कृत गर्न बर्हिगमन नीतिको प्रस्ताव गरिएको हो ।
तपाईले व्यक्ति लक्षित गरेर विधि बनाउन खोजिएको होइन भन्दै गर्दा कपिपय नेताले सभापतिलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने नियतले ल्याइएको भनी विरोध गरेको सुनियो नि ?
साथीहरूले धारणा राख्नुभयो । कुनै पनि अग्रगामी, परिवर्तन र परिमार्जनको प्रस्तावले समग्रतामा प्रणालीलाई बल पुर्याउँछ । यो कुरालाई केन्द्रमा राखेर हेनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने बुझाई पनि हुन्छ । साथीहरूका धारणालाई मैले अन्यथा मान्न हुन्न किनभने महासमितिमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव हो । केन्द्रीय समितिको बैठकले थप परिमार्जन गर्ने गरी महासमितिले जिम्मेवारी दिएको छ । साथीहरूले राख्ने धारणा, उहाँहरूको बुझाई मेरो भन्दा अझ परिष्कृत, दूरगामी हुन सक्दछ नि ! सबैको धारणा सुनेर मेरो प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो ।
मेरो आग्रह के छ भने यसलाई व्यक्ति केन्द्रित होइन, पद्धति केन्द्रित भएर सोचौं ।
तपाई पद्धति बसालौं भन्नुहुन्छ । तर, तपाईंको यो प्रस्ताव पार्टीकै नीति बने पनि कार्यान्वयन सम्भव देखिन्न । व्यवहारमा लागु नहुने नीति बनाएर के काम भयो र ?
नेपालको संविधान पल्टाएर हेरे हुन्छ । मैले ल्याएको प्रस्ताव दुनियाँमा कहिं नभएको हो र ? अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले केवल ५६ वर्षमा राष्ट्रपति भवनबाट बाहिरिएपछि जन्मदिन मनाउनुभयो । किनभने, त्यहाँको पद्धतिले दुईपटक भन्दा बढी राष्ट्रपति हुन उहाँलाई दिँदैनथ्यो ।
हाम्रो संविधान मै मेरो प्रस्ताव अनुसारको पद्धति कहिं न कहिं भेट्न सकिन्छ । संविधानको धारा ६४ मा एक व्यक्ति राष्ट्रपति दुईपटक भन्दा बढी हुन नपाउने उल्लेख छ । राष्ट्रपति दुईपटक मात्रै बन्न पाउनेसंविधानले भनेकै छ ।
त्यसैले संविधान संशोधन गर्दा त्यही धारालाई परिमार्जन गरी दुई पटक भनिएको राष्ट्रपतिलाई एक पटक बनाइदिउँ, प्रधानमन्त्री दुईपटक हुन पाउने गरिदिउँ । हाम्रो संविधान मै एक्जिट पोलिसीको व्यवस्था राख्दा व्यक्ति होइन, पद्धतिलाई हेरेर बनाइएको हो । राष्ट्रपति दुईपटक भन्दा बढी बन्न नमिल्ने लेख्न मिल्दा प्रधानमन्त्रीका लागि किन मिल्दैन ?
राजनीतिक अस्थिरताले २/४ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री/मन्त्री बन्ने अवस्था छ । पदावधि गणना गर्दा कति समयलाई मान्नुपर्ने हो ? तपाईंले ल्याएको प्रस्ताव अनुसार २/४ महिनाका लागि पदमा पुगेको समयलाई पनि पटक मान्नुपर्ने हो ?
प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहने अवस्थाप्रति सबैको चिन्ता र चासो छ । ३/६ महिना पदमा बसेकालाई अवधि पुग्यो भनेर विदा गर्ने भन्ने प्रश्न निश्चय पनि छन् । यसको समाधानका लागि, पहिले पद्धति निर्माण गरौं र त्यसले माग र अपेक्षा गरेअनुसार स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्नतिर लागौं ।
राम्रो पद्धतिको परिकल्पना गर्दा अस्थिरता छ, राम्रो सोच्दै नसोचौं भन्ने हुँदैन । छोटो समयमा विदा हुन्छन् विचराहरू भनेर पद्धतिको परिकल्पना गरिंदैन । पद्धतिको परिकल्पना त समुन्नत तरिकाले गरिन्छ ।
स्थिरता राख्न सकेनौं भने मार त अरुले बेहोर्नु पर्छ नि ! मलाई मन लाग्यो भनेर लेखिदिएको विषय होइन नि यो । पद्धति बसाल्न सक्यौं भने मलाई पनि असर गर्छ । पहिले पद्धति परिमार्जनको परिकल्पना गर्ने र यसमा आएका प्रश्नहरूलाई कसरी हल गर्ने, थप व्याख्या चाहिन्छ । नियमावली चाहिएला । छोटो समय भएकाले अवधि गणना नगर्ने विधि बनाउन सकिन्छ ।
४ पटकभन्दा सांसद हुन नपाउने व्यवस्थाले त अर्का महामन्त्री गगन थापा अर्कोपटक सांसदको उम्मेदवार बन्नै नपाउने अवस्था बन्ने भयो नि ?
कानुन कहिल्यै पनि भूतप्रभावी हुँदैन, भविष्य प्रभावी हुन्छ । फलानो व्यक्तिलाई असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने कोणबाट गरिने विश्लेषण गलत हुन् । फलानो व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद बन्न असर पर्छ भनेर गरिएका कुरालाई मैले राम्रोसँग बुझाउन सकिन कि भन्ने लाग्छ ।
फागुनमा महासमिति बैठकमा तपाईले गठबन्धन गर्ने नगर्ने अहिले निर्णय लिन हतार हुने प्रतिवेदनमा लेख्नुभएको थियो । अहिले चुनावी गठबन्धन अनुपयुक्त हुने लेख्नुभएको छ । यो छ महिनामा किन परिवर्तन भयो तपाईको बुझाइ ?
हामी गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको दलसँगै गठबन्धन गरेर फागुनमा सरकारमा थियौं । तत्कालीन गठबन्धनको निरन्तरतामा जाने, निर्वाचनमा जाँदै गर्दा त्यही गठबन्धन कायम राख्ने किन नराख्ने त्यसबेलाको घटनाक्रममा निर्भर हुने थियो । महासमिति सकिएर केन्द्रीय समिति बैठकसम्म आइपुग्दा तत्कालीन गठबन्धन भत्किसकेको अवस्था छ । योसँगै हाम्रा तत्कालीन बुझाई, सहमतिहरू भत्किइसके ।
तत्कालीन समय र अवस्थामा लेखिएको कुरा अहिले पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । अनुभवका आधारमा पनि प्रि–इलेक्सन एलायन्स उपयुक्त नहुँदो रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । यसबीचमा कांग्रेस–माओवादी र एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्किएर पनि कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण बनेको छ ।
यसबाट चुनावअघि गरिएका गठबन्धन निर्वाचनपछि पनि टिकाउ नहुनसक्छन् भन्ने पुष्टि भयो । यो अनुभवले प्रमाणित गरेको विषयवस्तु हो । यो अनुभव कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैले लिएका छन् । चुनावअघिको गठबन्धन चुनावपछि राख्नै सक्दैनौं भन्ने व्यवहारमा देखिसकेको छ । यही अनुभवको आधारमा प्रतिवेदन परिमार्जन गरिएको हो ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन अहिलेसम्म कायम रहेको भए प्रतिवेदन संशोधन गर्नुहुँदैनथ्यो ?
त्यसो भन्न मिल्छ । कुनै पनि घटनाक्रम बारे सैद्धान्तिक मान्यताहरू व्यवहारमा नजाँदासम्म सकरात्मक र नकरात्मक पक्षहरूको अध्ययन हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा त त्यो पूर्वअवस्थामै रहन्छ नि । यो बीचको अनुभवले व्यवहारिक रूपमा चुनावी गठबन्धन कायम राख्न नसक्ने प्रमाणित भइसक्यो ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा १५ औं महाधिवेशन नियमित समय (२०८२ मंसिर/पुस) मा हुँदैन कि भन्ने संशय पनि देखियो । तपाई कार्यकारी पदमा रहेकाले नियमित समयमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्नसक्नुहुन्छ ?
विधानले दिएको समयावधि अनुसार चार वर्षभित्र अर्थात् २०८२ को मंसिर/पुसमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र पार्टीको विधानले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर लम्ब्याउन सकिने अवस्था भने छ । धेरै अघि नै सोचेर अवधि लम्ब्याइने छ भनेर निर्णय गर्न संविधानले हामीलाई दिँदैन । तत्कालीन राष्ट्रिय परिस्थितिहरूमा यो निर्भर गर्दछ । डेढ वर्षपछि कस्तो परिस्थिति बन्छ, अहिले भन्न मिल्दैन । अहिले त कांग्रेसको विधानअनुसार २०८२ मा हामीले महाधिवेशन गर्नुपर्दछ भन्न मात्रै मिल्छ ।
यो विषय महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा पनि संग्रहित छ । विधानमै व्यवस्था छ भने अहिले नै किन महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याउनुपर्यो भन्ने प्रश्न कतिपयले गरेका छन् । विधानले भनिदिएको छ र त्यही अनुसारको कार्यतालिका ल्याउनुपर्यो ।
जस्तो कि २०८४ सालमा आम निर्वाचन हुनुपर्दछ भनेपछि सरकारले त्यसका लागि तयारीमा लाग्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनको जसरी मिति तय गर्छ, त्यसरी नै पार्टीको महाधिवेशनका लागि कार्यतालिका ल्याउनुपर्दछ । त्यसैले महामन्त्री गगन थापाको कार्यतालिका सहितको प्रस्ताव आएको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवशेन २०८२ मा गर्नुपर्छ, नगर्दा त्यसको असर पर्छ भनेर डा.शेखर कोइरालाले भनिरहँदा सभापतिले बीचमै रोकेर महाधिवेशन हुने कुरालाई आशंका नगरौं भन्नुभएको थियो । महाधिवेशन २०८२ मै हुन्छ भनेर सभापतिले आश्वस्त पारिसक्नुभयो ।
महामन्त्रीको दस्तावेजमा महाधिवेशनको कार्यतालिका आउने, शीर्ष नेताले जिज्ञासा राख्ने, सभापतिले २०८२ सालमा महाधिवशेन हुन्छ भनेर बीचमै रोकेर बोल्ने, कांग्रेसको विधानले पनि प्रष्ट बोलेकै छ । सबैको आकांक्षा पनि समयमा महाधिवेशन होस् भन्ने छ ।
२०८२ मा महाधिवेशन भयो भने २०८४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि २०८३ सालभरी संगठन गर्नका लागि समय हुन्छ । २०८२ पछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने कुनै कारण हामीसँग छैन । त्यसकारण, निश्चित कार्यतालिका बनाएर जानुपर्ने भएको छ ।
कांग्रेसको महाधिवेशन सर्नुको प्रमुख कारण क्रियाशील सदस्यता विवाद बन्ने गरेको छ । विधान अनुसार महाधिवेशन छ महिनाअघिदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण रोक्नुपर्ने हुन्छ । तर व्यवहार फरक छ । विधान कार्यान्वयन गर्न पार्टी संरचनालाई दुई महामन्त्रीले पत्र पनि पठाउनुभयो । तर, विगतकै अभ्यास दोहोरिने आशंका छ नि ?
पहिले पहिले सदस्यता वितरण र नवीकरण महाधिवेशनको मिति घोषणा भएपछि हुने प्रचलन बनेको थियो । अहिले महाधिवेशनको मिति घोषणा भइसकेको छैन । त्यस्तै, कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिन चार वर्ष कुर्नुपर्ने पुरानो प्रचलन अब छैन । नयाँ क्रियाशील सदस्यताको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । पुरानोको अपडेट गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । नवीकरणको लागि पनि प्रक्रियामा गएको छ । पहिले भन्दा व्यवस्थित गर्नका लागि परिमार्जित प्रणाली अपनाएका छौं ।
पहिले झमेला भन्ने तरिकाले लिने गरिन्थ्यो, समस्या एकैचोटी चाङका चाङ आउछ भनिन्थ्यो । अब, त्यस्तो समस्या आउँदैन । अब समस्या आउँदा पनि किस्ता किस्तामा आउँछन् र हल पनि त्यसरी नै हुँदैजान्छन् ।
दुई महामन्त्रीले विधान अनुसार सदस्यता बाँड्न र नवीकरण गर्न भनी दुई पटक पत्र पठाए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको सुनिन्छ । प्रभावकारी किन हुन सकेन?
प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको निश्चय नै हो । एक खालको माइन्डसेटको अभ्यासमा पार्टी कमिटीहरू छन् । अहिले हरेक वर्ष वितरण र नवीकरण गर्नेगरी अभ्यासमा जाऔं भन्दा अलि अलि समस्याहरू आएका छन् । अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती भएका छन् । यसलाई क्रमशः अन्त्य गर्दै जाने हो ।
क्रियाशील सदस्यताका कारणले महाधिवेशनको समय सर्दैन भनि अहिले तपाईले विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ ?
विगतमा पनि क्रियाशील सदस्यता कारणले मात्रै सरेको भन्ने हुँदैनथ्यो । तत्कालीन अन्य अवस्थाहरू पनि महाधिवेशन सर्नुको कारण बनेका थिए । अहिले क्रियाशील सदस्यताका कारणले महाधिवेशन सर्ने अवस्था छैन ।
कांग्रेस-एमाले सरकारले एक महिना पार गर्यो । प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा यो सरकार सही दिशामा हिंडेको तपाईलाई लाग्छ ?
सरकारको सुरुवाती संकेतलाई सकरात्मक मान्नुपर्ने अवस्था किन छ भने लामो समयसम्म अड्किएर बसेको टीआरसी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । सरकार र सरकारसँग असहमत रहेको पक्ष एकै ठाउँमा उभिनु भनेको पनि उपलब्धी हो । कतिपय विषयमा हामी साझा ढंगले जान सक्छौं भनी टीआरसी विधेयकमा भएको सहमतिले देखाउँछ ।
विगतमा चरण चरण गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने अवस्था थियो । यसपटक एकैपटकमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो । सरकारले कामको गति बढाउन अब समय छ । सरकारसँगका अपेक्षा, मुद्दा, माग हामीले सँगसँगै उठाइरहनुपर्छ । यो सरकारले नागरिकलाई आशा जगाउने काम गर्नुपर्ने अपेक्षा छ । अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्छ ।
दुई ठूला दल मिलेर अनियमितताका प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका पनि छन् । कतिपय दल तथा नागरिकबाट उठेको यो आशंका जायजै होइन र ?
सामान्यतयाः मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर लोकतन्त्रमा सरकार बन्दैन । यद्यपि नेपालमा यस्तो अभ्यास एकदमै नौलो भने होइन । कांग्रेस र एमाले मिलेर पहिले पनि सरकार बनेका छन् ।
दुई ठूला दल मिले आफुखुसी गर्लान् कि भन्ने आशंका पनि छन् । दुई ठूला दल मिल्दै गर्दा संसदमा विपक्ष कमजोर छ भन्ने पनि बिल्कुलै होइन । सशस्त्र युद्धबाट आएको माओवादी प्रतिपक्षमा छ । नयाँ ऊर्जाका साथ केही गरौंला भनि अपेक्षा राखेर आएका साथीहरू पनि संसदमा हुनुहुन्छ । प्रतिपक्ष स्वर कसरी कमजोर हुन्छ ?
सरकारले मनोपोली गर्ला कि भनेर खबरदारी गर्न मन्त्री बन्न नगएर बाहिर बसेका साथीहरू पनि छौं । त्यसको अर्थ कांग्रेसका साथीहरूले नै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने होइन । प्रतिपक्षको भूमिकामा माओवादी छ । कतिपय सन्दर्भमा सरकारका कमजोरीका विषयमा दबाबको आवाज हामीले पनि उठाउने नै हो ।
कांग्रेस एमाले पृष्ठभूमि अधिनायकवादको जगबाट आएका होइनन् । यी शान्ति प्रक्रिया, २०४६ सालको परिवर्तनको स्वामित्व बोक्ने दल हुन् । भ्रष्टाचारको विषयमा मौन बस्नुपर्ने कारण केही छैन । सरकारलाई दह्रो साथ दिन्छौं, कमि कमजोरीलाई खरो केलाउँछौं । अनलाइनखबरकर्मी लिलु डुम्रे
